भारत-पाक पाणी करार रद्द करण्याचा भारताला हक्क

भारताकडून नीलम आणि रावी नदीवर जे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, त्यांना पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे.

-डॉ. भरत झुनझुनवाला
भारताकडून नीलम आणि रावी नदीवर जे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, त्यांना पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानचा पहिला आक्षेप हा आहे की, किशनगंगा प्रकल्पाचा पाणीपुरवठा वाढविण्यासाठी भारताने नीलम नदीचे पाणी रावी नदीत सोडण्यास सुरुवात केली आहे. पण त्यामुळे पाकिस्तानला होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात कोणताच फरक पडत नाही. नीलम नदीच्या पाण्याने जलविद्युत निर्माण झाल्यावर ते पाणी रावी नदीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला नीलम नदीचे जे पाणी सरळ मिळत होते तेच पाणी आता त्याला रावी नदीच्या मार्फत मिळणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा कोणत्याही प्रकारे कमी होणारा नाही. फक्त पाणीपुरवठ्याचा स्रोत बदलणार आहे. पण भारताने हा खुलासा करून पाकिस्तानचे समाधान झालेले नाही.
खरा मुद्दा हा आहे की, नीलम नदी जेव्हा पाकिस्तानातून वाहते तेव्हा नदीवर पाकिस्तान जलविद्युत प्रकल्प उभारत आहे. नीलमचे पाणी रावी नदीत वळविल्यामुळे नीलमच्या पाणीपुरवठ्यात घट होणार आहे. पण भारत-पाकिस्तान यांच्यात जो पाणी वाटपाचा करार झाला आहे त्यात एका नदीचे पाणी दुसºया नदीत वळविण्यावर कोणतेच निर्बंध घातलेले नाहीत. पाणी किती प्रमाणात आणि कशासाठी वापरावे एवढेच कराराने निश्चित केले आहे. पण भारताच्या कृतीमुळे नीलम नदीवर पाकिस्तानने आपल्या हद्दीत जे प्रकल्प हाती घेतले आहेत, त्यावरील केलेला खर्च वाया जाणार आहे, एवढे मात्र खरे आहे.
पाकिस्तानचा दुसरा आक्षेप हा आहे की, किशनगंगा प्रकल्पातून जे पाणी वाहणार आहे ते गाळमिश्रित असणार आहे. त्या गाळामुळे पाकिस्तानकडून नीलम आणि रावी या नद्यांवर जे प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत ते बाधित होणार आहेत. वरच्या भागातून नदीच्या प्रवाहासोबत जो गाळ वाहून येईल तो जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधलेल्या बंधाºयात साचेल आणि त्यामुळे त्या प्रकल्पांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल. तसेच तो गाळ बंधाºयामागे साचत गेला तर कालांतराने जल विद्युत प्रकल्पाच्या टर्बाईन्सला पाणी पुरविणे कठीण होईल. त्यामुळे तो प्रकल्पच अकार्यक्षम होण्याचा धोका संभवतो.
बंधाºयाच्या मागच्या बाजूला जमा झालेला गाळ बाहेर काढण्यासाठी बंधाºयाला दरवाजे बसवलेले असतात. हे दरवाजे आठवड्यातून एकदा उघडण्यात येतात. त्यातून बंधाºयात जमलेला गाळ नदीच्या पात्रात फेकला जातो. त्यामुळे तो प्रकल्प पुन्हा काम करण्यास सक्षम होतो. त्यावर पाकिस्तानचा आक्षेप हा आहे की भारतातील जलविद्युत प्रकल्पाच्या बंधाºयातून जेव्हा पाणी सोडण्यात येते तेव्हा त्या पाण्याबरोबर येणारा गाळ पाकिस्तानच्या प्रकल्पाची क्षमता प्रभावित करतो. तांत्रिकदृष्ट्या पाकिस्तानचा आक्षेप बरोबर आहे. पाकिस्तानने आपले हे दोन्ही आक्षेप जागतिक बँकेकडे पाठवले आहेत. कारण सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपात तसे कलम टाकण्यात आले आहे. आतापर्यंत या बँकेकडे जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानने भारत-पाक कराराच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीविषयी तक्रार दाखल केली होती, तेव्हा तेव्हा बँकेने पाकिस्तानचे म्हणणे फेटाळून लावले होते आणि भारताच्या बाजूने निर्णय दिला होता. पण तो विषय येथे फारसा महत्त्वाचा नाही.
भारत आणि पाकिस्तान यांनी सिंधू नदीच्या पाणी वाटपासंबंधी जो करार केला आहे तो उभय देशात मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित व्हावेत आणि त्यातून सद्भावनेचे वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी करण्यात आला आहे. त्यासाठी भारताने भारतातून वाहणाºया आणि नंतर पाकिस्तानात जाणाºया नद्यांचे ८० टक्के पाणी पाकिस्तानने वापरावे यास मान्यता दिली होती. पण पाकिस्तानने सीमेपलीकडून होणाºया दहशतवादास समर्थन देण्यास सुरुवात केल्यामुळे मैत्रीपूर्ण संबंधांना तडा गेला आहे. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या पाणी कराराचे पालन करण्याचे बंधन भारतावर उरलेले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला ८० टक्के पाणी देणे भारत नाकारू शकतो.
पाकिस्तानने मात्र भारतातून नद्यांचे जे पाणी वळविण्यात येत आहे, त्याला क्षुल्लक आक्षेप घेत भारताची अडवणूक करण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. तसेच भारताने पाणी कराराचे उल्लंघन केल्याबद्दल आक्षेप नोंदवून पाकिस्तानकडून युद्धबंदी कराराचे जे उल्लंघन करण्यात येत आहे, त्यावरून लक्ष दुसरीकडे वेधण्याचा पाकिस्तान प्रयत्न करीत आहे. मूळ प्रश्नांकडून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा आणि भारताला त्यात गुंतवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करीत असून भारताने त्यात अडकून न पडण्यासाठी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. दोन व्यक्तीत एखाद्या मालमत्तेच्या संदर्भात वाद निर्माण झाला असताना, त्या व्यक्तींनी कपडे कोणते घातले आहेत यावरून वाद करण्यासारखाच हा प्रकार असून भारताने पाकिस्तानच्या भूलथापांना बळी न पडण्याची गरज आहे.
भारत-पाकिस्तान यांच्यातील पाणी करार पाळण्याचे बंधन कोणत्याही आंतरराष्टÑीय कायद्यानुसार भारतावर किंवा पाकिस्तानवरही नाही. संयुक्त राष्टÑ संघाने नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपासंबंधी जो ठराव केला आहे तो कोणत्याही राष्टÑांना बंधनकारक नाही. नदीच्या वरच्या भागात असलेल्या राष्टÑांनी नदीच्या खालच्या बाजूस असलेल्या राष्टÑांच्या हिताचे रक्षण करावे एवढेच संयुक्त राष्टÑ संघाने आपल्या ठरावात नमूद केले आहे. पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करण्यात येत असताना भारताने पाणी वाटप कराराला चिकटून राहण्याची गरज नाही. भारताला तो हक्कच आहे!