अज्ञेयवाद तसाच टिकविणार असतील तर पक्षाघात निश्चित?

पवारांनी गेली ४० वर्षे महाराष्ट्रावर राज्य केले. सत्तेवर असताना आणि नसतानाही. त्यांची राजकारणातली व्यक्तिगत पत अजून तेवढीच व तशीच आहे. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने देशाच्या राजकारणानेच आता नवे वळण घेतले आहे.

लोकसभेत काँग्रेस पक्षाचे ५२ सभासद निवडून आले आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून दर्जा मिळायला व विरोधी पक्षनेतेपद मिळवायला त्याला आणखी दोन सभासदांची गरज आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीजवळ पाच सभासद आहेत. निवडणुकीनंतर या दोन पक्षांचा एकच पक्ष होईल, अशी चर्चा होती. तसे झाले असते तर विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळालेही असते. पण पवारांचे राजकारण आणि त्यांच्या पक्षातील काहींचा आडमुठेपणा यामुळे तसे झाले नाही. परिणामी आजची लोकसभा विरोधी पक्षनेत्यावाचूनच राहिली आहे. पवारांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये नेला वा न नेला तरी त्याचे अस्तित्व व आयुष्य आता फारसे उरले नाही.

काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला असता तर त्याला आणखी काही काळाची उमेद होती. पण काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळू नये एवढ्याचसाठी त्यांनी आताचा पवित्रा घेतला असेल तर ती उमेद व त्यांच्या अनुयायांचे भवितव्यही फारसे शिल्लक राहत नाही, हे त्यांच्याएवढे दुसऱ्या कुणाला कळत असेल. मग ते असे का वागले? केवळ दुरावा म्हणून, दुष्टावा म्हणून, जुना द्वेष म्हणून की ताजे वैर म्हणून? आपण काँग्रेसपासून दूर राहिलो तर अजूनही सगळ्या विरोधी पक्षांना आपण एकत्र आणू शकू असे त्यांना वाटते काय? की तसे केल्याने मोदींशी असलेले आपले बरे संबंध पार बिघडतील व त्यांच्या सरकारचा ससेमिरा आपल्या अनुयायांच्या मागे लागेल अशी भीती त्यांना वाटते? पवारांच्या राजकारणाचा शेवट जवळ आहे. मात्र तो असा व्हावा असे त्यांच्या चाहत्यांना व टीकाकारांनाही वाटत नाही. राजकारणातले रागद्वेष दीर्घकाळ चालवायचे नसतात. त्यात तडजोडी व समन्वय यांचे महत्त्व मोठे असते.

पवारांनी काँग्रेससोबत जाण्याचे ठरविले असते तर त्यांचे वजन वाढले नसते तरी ते जराही कमी झाले नसते. काँग्रेस पूर्वीही विरोधी नेत्यावाचून होती. आताही ती तशीच राहील. पण त्या पक्षाचे स्थान मात्र तेवढेच वजनी राहील. उलट पवारांना तेव्हा वजन नव्हते व आताही ते नाही. पवारांना आताचा निर्णय प्रफुल्ल पटेलांमुळे घ्यावा लागला असे काहींचे मत आहे. पण मोदींनी पटेलांविरुद्ध चौकशा लावल्याच आहेत. आपला पक्ष बलवान होऊन किमान महाराष्ट्रात सत्तेवर येईल, असे त्यांना वाटत असेल तर तशाही शक्यता आता संपल्या आहेत. सुप्रिया सुळे, अजितदादा किंवा जयंत पाटील हे महाराष्ट्राचे नेते होऊ शकत नाहीत हे त्यांच्या आजवरच्या राजकारणाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात तो पक्ष चौथ्या क्रमांकावर आहे. सेनासुद्धा त्याहून मोठी आहे. त्याची भौगोलिक सीमादेखील संकुचित होत पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांपुरतीच राहिली आहे. शिवाय पवारांचे अनेक ज्येष्ठ सहकारी त्यांच्यापासून दूर भाजपमध्ये गेले आहेत. प्रत्यक्ष बारामतीतले त्यांचे बहुमत उताराला लागले आहे. त्यांना सेना जवळ करीत नाही, मनसेही त्यांच्यापासून दूर आहे, शे.का. पक्ष शोधावा लागतो आणि समाजवादी? तो तर त्याचा माणूस दाखवा आणि शंभर रुपये मिळवा, अशा जाहिरातीच्या स्थितीत आला आहे.

काँग्रेस पक्ष व राहुल गांधी पवारांना अजून मान देतात. २००४ च्या निवडणुकीनंतर स्वत: सोनिया गांधी पवारांना भेटायला व त्यांचा पाठिंबा मागायला त्यांच्या बंगल्यावर गेल्या होत्या. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे त्यांचे अध्यक्षपद अजून कायम आहे आणि पवार त्या आघाडीत आहेत. मग आपल्या पक्षाची माणसे अडवून काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळू न देण्याचा पवारांचा अट्टाहास का व कशासाठी? ंआणि तेही साऱ्यांना सारे ठाऊक असताना? पवारांनी गेली ४० वर्षे महाराष्ट्रावर राज्य केले. सत्तेवर असताना आणि नसतानाही. त्यांची राजकारणातली व्यक्तिगत पत अजून तेवढीच व तशीच आहे. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने देशाच्या राजकारणानेच आता नवे वळण घेतले आहे. सत्तारूढ काँग्रेस पक्ष विरोधात बसला आहे आणि पवारांचा पक्षही त्या पक्षाची एक छोटीशी शाखाच तेवढी आहे. अशा वेळी आपल्या जुन्या सहका-यांसोबत एकत्र येणे व त्यांचे व आपले बळ संघटितरीत्या वाढविणे हाच त्यांच्या समोर असलेला एकमेव पर्याय आहे. तरीही त्यांचा अज्ञेयवाद ते तसाच टिकविणार असतील तर त्यांचा पक्षाघात निश्चित आहे.