एका रस्त्यांसाठी किती आंदोलने ?

मिलिंद कुलकर्णी
जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्टÑीय महामार्गाचे रुंदीकरण आणि समांतर रस्ते तयार करावे, या मागणीसाठी गेल्या तीन वर्षांत अनेकदा आंदोलने करुनही केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्रालय, राष्टÑीय महामार्ग प्राधीकरण, खासदार, जिल्हा प्रशासन या संबंधित यंत्रणांवर काहीही परिणाम झालेला नाही. जळगावकर नागरीक आता पुन्हा एकदा साखळी उपोषणाला बसले आहेत. किमान १०० दिवस साखळी उपोषण करण्याचा निर्धार अराजकीय समितीने व्यक्त केला आहे.
तीन वर्षांपूर्वी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आकाशवाणी चौकात १६०० कोटी रुपयांच्या महामार्गविषयक कामांचे भूमिपूजन केले होते. गडकरी यांच्या मंत्रालयाचे काम म्हणजे झपाट्याने होणार हा लौकीक असल्याने जळगावकर सुखावले. आता झटपट कामे होतील, असे वाटले होते.
पण झाले भलतेच. पूर्वी एल अँड टीने सोडून दिलेल्या फागणे (जि.धुळे) ते चिखली (जि.जळगाव) या रस्त्याच्या चौपदरीकरण कामाचे दोन तुकडे करण्यात आले. फागणे ते तरसोद आणि तरसोद ते चिखली. फागणे ते तरसोद कामाला सुरुवात झाली. चांगला वेग आला. पण सहा महिन्यांपासून काम थंडावले. तर तरसोद ते चिखली हे काम अडीच वर्षे सुरुच झाले नाही, ते आता सहा महिन्यांपूर्वी सुरु झाले. विशेष म्हणजे, भाजपाचे खासदार ए.टी.पाटील आणि रक्षा खडसे यांच्या अनुक्रमे पारोळा आणि मुक्ताईनगर या गावातून हा महामार्ग जात असताना त्यांची सक्रीयता अपेक्षित असताना या कामाबाबत ती दिसून आली नाही.
राहता राहिला प्रश्न जळगावातील महामार्गाचा. ४०-४५ वर्षांपूर्वी हा महामार्ग पूर्वीच्या शहराबाहेरुन वळविण्यात आला. परंतु, आता हा महामार्ग शहराच्या मध्यवर्ती भागात आला आहे. कारण शहराचा विस्तार वाढला, लोकसंख्या वाढली. स्वाभाविकपणे महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना शहराला वळसा घालून नियोजन करण्यात आले. परंतु, बायपास झाल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेल्या या १२ कि.मी. अंतराच्या रस्त्याची जबाबदारी कुणाची यावरुन राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव महापालिका आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात काथ्याकुट चालला. ज्या कारणासाठी बायपास करण्यात आला, ते मूळ कारण जादा रहदारी, वाढती वस्ती लक्षात घेऊन या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि महामार्गाला समांतर रस्ता तयार करण्याचा प्रस्ताव आला.
यानंतर रंगला तो, सविस्तर प्रकल्प अहवालाचा अर्थात डीपीआरचा खेळ. आतापर्यंत या रस्त्याचे तीन डीपीआर बदलण्यात आले. खासदार, आमदार, भाजपाचे नेते दरवेळी निधीचे वेगवेगळे आकडे सांगत नव्या डीपीआरचे समर्थन करीत होते. खासदार हे दिल्लीला अधिवेशनाला गेले की, मंत्री नितीन गडकरींना निवेदन देतानाचा फोटो दाखवत १५ दिवसात डीपीआर मंजूर होणार असे जाहीर करीत. त्यांचे १५ दिवस तर कधी उजाडले नाही, पण १५ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी राष्टÑीय महामार्ग प्राधीकरणचे जळगाव कार्यालय आणि दिल्लीतील भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय यांच्यातील डीपीआरचा घोळ काही संपलेला नाही.
दोन वर्षांपूर्वी जळगावकरांनी या महामार्गावर पदयात्रा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर वर्षभरापूर्वी अजिंठा चौकात रस्ता रोको केले. जिल्हाधिकाºयांनी लेखी आश्वासन देऊन विशिष्ट कालमर्यादेचे वेळापत्रक दिले होते. त्याचे काय झाले, हे जिल्हाधिकाºयांनाच ठाऊक. त्यामुळेच आता अराजकीय समितीने डीपीआर मंजुरीचे पत्र हाती मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार पहिल्याच दिवशी केला आहे.
विशेष म्हणजे, भाजपाचे खासदार, आमदार हे दोघेही या आंदोलनातही सहभागी होतात. आश्वासन देतात. पण महमार्गाचे रुंदीकरण आणि समांतर रस्ते करण्यासाठी त्यांची प्रतिष्ठा काही पणाला लावत नाही, असाच अनुभव जळगावकर घेत आहेत. असे असूनही जळगावकरांनी त्यांना महापालिकेचीही सत्ता दिली. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, महापालिका अशी शतप्रतिशत सत्ता दिल्यानंतरही भाजपाची मंडळी कामे करतील, अशी अपेक्षा होती. पण तीही फोल ठरत आहे. ‘अच्छे दिन’सारखी अवस्था या विषयाची झाली आहे, दुसरे काय?