राज्याचे आरोग्यमंत्रीपद अतिरिक्त कसे असू शकते?

नुकताच आरोग्य खात्याचा अतिरिक्त भार सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आला.

- डॉ. अमोल अन्नदाते
नुकताच आरोग्य खात्याचा अतिरिक्त भार सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आला. खरे तर आरोग्य खात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी एखाद्या मंत्र्याकडे अतिरिक्त देऊन या खात्याला किती कमी लेखले जाते हे पुन्हा सिद्ध झाले. आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण ही दोन्ही खाती वेगळी झाल्यापासून राज्याला स्वतंत्र आरोग्यमंत्री नसल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. केवळ रिक्त मंत्रिपदच नव्हे तर गेल्या अनेक महिन्यांपासून आरोग्य संचालकांची दोन पदे ही रिक्त आहेत. अयोध्या, पंढरपूर दौऱ्यातून वेळ काढून किमान या खात्याचा अतिरिक्त भार कोणाकडे तरी द्यायला पक्षाला वेळ मिळाला, हेही मराठी माणसाचे नशीबच म्हणायचे.
गेल्या चार वर्षांत शिवसेनेकडे असलेल्या आरोग्य खात्यात काहीच भरीव काम झालेले दिसले नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या नॅशनल हेल्थ अकाउंट्सच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र हे देशातील आरोग्यावर सगळ्यात कमी म्हणजे सकल उत्पन्नाच्या केवळ 0.७ टक्के खर्च करणारे राज्य ठरले आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्याने हा खर्च ८ टक्क्यांपर्यंत करणे आवश्यक आहे. एका मंत्र्याकडे अनेक खाती असणे हे नित्याचेच आहे. पण आज महाराष्ट्रातील आरोग्याची स्थिती पाहता नक्कीच भरघोस निधी खेचून आणणारा आणि २४ तास पूर्णवेळ झोकून देऊन काम करणाºया मंत्र्याची आणि दोन पूर्णवेळ संचालकांची आरोग्य खात्याला गरज आहे. खरे तर एवढ्या कामाचा भार असलेले, एवढ्या कल्याणकारी सामाजिक योजना असणारे हे खाते आहे. याचा आवाका एवढा आहे की एखाद्या नव्या मंत्र्याने सहा महिने पूर्ण वेळ दिला तरी हे खाते व यातील योजना समजून घेण्यासच लागतील. डॉ. दीपक सावंत यांची टर्म संपली व दुसºयांदा त्यांची वर्णी लागली नाही, तेव्हाच हे स्पष्ट होत होते, की त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागणार. तरीही याचे कुठलेही पूर्वनियोजन न करता ऐन वेळेवर एकनाथ शिंदेंना हे खाते देण्यात आले. यात पक्षांतर्गत काही राजकारण असू शकते किंवा सहा महिन्यांवर निवडणुका आल्याने तेवढ्यापुरते कोणाला पद द्यायचे की नाही, हा त्या पक्षाचा विषय असू शकतो. पण पक्षांतर्गत खात्यांची वाटणी बाजूला ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्यासारख्या प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याशी जोडलेल्या विषयाला न्याय मिळेल, यासाठी लक्ष देण्याची गरज होती, असे वाटते. मुळात हे खाते १९७0 च्या दशकात नगरविकास खात्यापासून आणि पुढे १९९५ नंतर वैद्यकीय शिक्षणापासून वेगळे करण्याचा हेतूच हा होता की या खात्याला अधिक महत्त्व मिळावे. केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील आरोग्याच्या परिस्थितीशी आणि आता तर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीशी आपल्या आरोग्यव्यवस्थेची सांगड घालता यावी.
राज्यातील सध्याची आरोग्याची स्थिती चिंताजनक आहे. राज्यातील १८१६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ४00 हून अधिक ग्रामीण रुग्णालये , ७६ उपजिल्हा रु ग्णालये व २३ सिव्हिल हॉस्पिटल्स कुठल्याही नियोजनाशिवाय कोलमडून पडली आहेत. या ठिकाणी १५,२९४ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. या अनेक रु ग्णालयांत उपकरणे आहेत तर डॉक्टर नाही आणि डॉक्टर आहेत तर उपकरणे नाहीत. राज्यातील विशेषज्ञ डॉक्टरांची ४६६ पदे रिक्त आहेत. सगळ्या शासकीय आरोग्य यंत्रणेत औषधांचा तीव्र तुटवडा आहे. त्याच्या खरेदीतील अनेक मुद्दे गाजत आहेत. औषधांच्या तुटवड्यामुळे एका बाळंत झालेल्या स्त्रीने जुलै महिन्यात रुग्णालयाच्या शौचालयातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तरीही औषध खरेदीचा गांभीर्याने विचार करायला सरकारकडे वेळ नाही. आता तर स्वतंत्र मंत्री व दोन संचालक नेमायलाही त्यांना फुरसत नाही. हाफकिन महामंडळाकडे दिलेली औषध खरेदी पूर्णत: फसली आहे. गेल्या वर्षात आरोग्य खात्याच्या निधीत शासनाने १६८५ कोटींची कपात केली. मिळालेल्या निधीपैकी ३६ टक्के निधी मार्च २0१८ पर्यंत पडून होता. जो वापरला गेला, तोही कुठल्याही नियोजन व दूरगामी परिणामांचा विचार न करता खर्च केला गेला.
गेल्या तीन वर्षांत राज्यात ८0 हजार बालकांचा कुपोषणामुळे बळी गेला आहे. याच्या मूळ कारणावर काम करून उपाययोजना करण्यापेक्षा वाटपासाठी शासनाने ३२ कोटींची रेडीमेड खाण्याच्या पॅकेट्सची खरेदी करून विषय संपवला. आॅगस्ट २0१८ पर्यंत गेल्या तीन वर्षांत ४९१ मातांचा मृत्यू झाला आहे. आरोग्याशी निगडित समस्यांची आणि मृत्यूंच्या आकडेवारींची जंत्री न संपणारी आहे. पण ती ऐकतोय कोण? लाखांच्या सभा भरवून धर्म, मराठी अस्मिता, ढाण्या वाघ अशी भाषणे ऐकवली, की मते मिळतात. आरोग्य क्षेत्राचे मूलभूत प्रश्न सोडवून कुठे मते मिळणार आहेत? ही राजकीय पक्षांना कळणारी गणिते आम्हा सर्वसामान्यांना कळत नाहीत. आरोग्य मंत्रालय ही राज्यावर अनेक वर्षांसाठी आपली अमिट छाप सोडण्याचे खाते आहे. ते रिकामे आणि सगळ्यात दुर्लक्षित ठेवून महाराष्ट्रात मात्र वेगळीच परंपरा निर्माण होते आहे.
(बालरोगतज्ज्ञ)