शिक्षण संस्था जबरीने बंद करणे कितपत योग्य?

गेल्या दशकात उच्च शिक्षण व्यवस्थेत वेगाने वाढ झाली आहे. बारावीतील प्रत्येक दोन विद्यार्थ्यांमागे अभियांत्रिकीची एक जागा उपलब्ध आहे असे जाणकार सांगतात. बी.टेक.च्या जागांचे प्रमाण एम.बी.बी.एस. व बी.डी.एस.च्या एकूण जागांपेक्षा १५ पट जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर ए.आय.सी.टी.ई.ने काही शिक्षण संस्था बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय कितपत वैधानिक आहे?
भारत हा १३० कोटी लोकसंख्येचा देश आहे. त्यात उच्च शिक्षणाच्या जी.ई.आर.चे प्रमाण २२ आहे. त्यातील ४.५ पॉईन्टस हे तांत्रिक शिक्षणाचे आहेत. दरवर्षी पदवीधर होणाºयांची संख्या ६० लाख आहे. त्यात तंत्रशिक्षणाच्या पदवीधरांची संख्या दहा लाखाच्या आसपास आहे. त्यांनासुद्धा योग्य रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे अन्य व्यवसायाकडे तरुण वळत आहेत. साहजिकच उच्च शिक्षणाकडे जाणाºयांची संख्या कमी होत आहे.
८० च्या दशकात महाराष्टÑात अनेक खासगी महाविद्यालये सुरू झाली. त्यातील काही महाविद्यालयांची तुलना शासकीय महाविद्यालयांशी होत होती. त्यातील विद्यार्थ्यांची कामगिरीही चांगली होती. सुरुवातीला अभियांत्रिकीत प्रवेश घेण्यासाठी कॅपिटेशन फी घेतली जात होती. आता तो प्रकार पालकांच्या दृष्टीने बंद झाला आहे. पण वैद्यकीय शाखेचे प्रवेश आजही पैसे घेऊन होत असतात. भारतात १७०० लोकांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत भारताला दरवर्षी ५०००० डॉक्टर्स पुरेसे होतील का? भारतात सध्या सात लाख डॉक्टर्स आहेत आणि २०१५ पर्यंत डॉक्टरांची तूट पाच लाख होती. या सर्व डॉक्टरांचा दर्जा जागतिक श्रेणीचा आहे असे छातीठोकपणे सांगता येईल का?
२०१६-१७ सालात देशातील ३५०० संस्थातून बी.टेक.च्या १६ लाख जागांपैकी ५१ टक्के जागा रिक्तच राहिल्या होत्या. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विस्ताराकडे नव्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. रोजगार निर्मितीतील तूट तर त्याहून जास्त आहे. कृषी व खनिकर्म क्षेत्रात १५ टक्के रोजगार निर्माण होतो. उत्पादनाच्या क्षेत्रात ३५ टक्के रोजगार मिळतो. उर्वरित रोजगार हा सेवाक्षेत्रातून मिळत असतो. सुरुवातीच्या दोन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती कमी झाली तर त्याचा परिणाम सेवाक्षेत्रावर होतो. तेव्हा रोजगारात वाढ झाली तरच महाविद्यालयांकडे विद्यार्थी वाढतील.
शिक्षणाची गुणवत्ता वाढण्याचीही गरज आहे. सर्वच शिक्षण संस्थांमधून एकाच प्रकारचे शिक्षण मिळणे शक्य नसते. तसेच सर्वांना सरकार रोजगारही देऊ शकत नाही. प्रत्येक व्यवसायात रिकाम्या जागा असतात. त्या कमी करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. गेल्या अनेक वर्षांपासून दहावी व बारावीत प्रवेश घेणाºयांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही. तरुणांची संख्या वाढत असताना ही स्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे. अलीकडे आय.टी. आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग याकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी झाला आहे. शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील समतोल ढासळणे हेही काळजी वाढवणारे आहे.
उद्योगाच्या क्षेत्रात तसेच माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात वेगाने बदल होत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढीने सुरुवातीचे रोजगार कमी झाले आहेत. पाच पाच वर्षाचा अनुभव असणाºयांना आपले ज्ञान अद्यावत ठेवण्याचे प्रयत्न करावे लागत आहेत. काही स्टार्ट अप बंद पडले आहेत. आॅटोमेशनमुळे अनेक रोजगारांवर संक्रांत आली आहे. उत्पादनाच्या क्षेत्रातभही तीच अवस्था आहे. विजेवर चालणाºया वाहनांमुळे रोजगाराच्या बाजारपेठेत उलथापालथ होणार आहे. त्यामुळे तरुणांसाठी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम राबविला नाही तर नोकºया गमावण्याची पाळी येऊ शकते.
ईशान्येकडील राज्ये, हरियाणा, बिहार, राजस्थान यासारख्या राज्यात उद्योगांचे प्रमाण कमी आहे. या राज्यात पुरेशा पायाभूत सोयी नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अन्य राज्यांकडे वळावे लागते. रोजगार क्षेत्रात जसा बदल झाला आहे, तसा तो शिक्षणाच्या क्षेत्रातही व्हायला हवा. कौशल्याधारित अभ्यासक्रमाचे स्वरूप संस्थात्मक व्हायला हवे, त्यामुळे त्यावरील खर्च कमी होईल. रोजगाराची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे चलनातील पैशाचे प्रमाणही कमी झाले आहे. त्यामुळे मोठाली फी देणे पालकांना परवडेनासे झाले आहे. रोजगार उपलब्ध नसल्याने अडचणीत भर पडली आहे.
३० टक्क्यापेक्षा कमी जागांवर प्रवेश होत असलेल्या तांत्रिक संस्था बंद कराव्यात असे ए.आय.सी.टी.ई. ने म्हटले आहे. अशा संस्था आंध्र, तेलंगणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड इ. राज्यात आहेत. एकूण ३७० संस्था बंद करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. पण प्रश्न असा आहे की संस्था सुरू करण्याची परवानगीच का देण्यात आली?
घटनेच्या मूलभूत अधिकारात प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चा व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. खासगी व्यक्ती पैसे खर्च करते, जमिनीचा वापर करते आणि सर्व नियमांचे पालन करते. अशा स्थितीत त्या संस्थेला संस्था चालविणे बंद करण्यास सांगणे कितपत योग्य आहे?
अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठे नियंत्रणाविना चालविली जातात. ते विद्याशाखांचा मनमानी विस्तार करतात. फीची रचना बदलतात. विद्यार्थ्यांना सहा महिने अगोदर प्रवेश दिला जातो. रद्द प्रवेशाचे पैसे परत केले जात नाहीत. अभिमत विद्यापीठाच्या परिसरातील ए.आय.सी.टी.ई. संचालित संस्था बंद कराव्या लागतात. तेव्हा या अभिमत विद्यापीठाच्या तसेच खासगी विद्यापीठांच्या कारभाराची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच शिक्षणाच्या विकासासाठी धोरणात्मक बिघाड थांबविणे आवश्यक आहे.

-डॉ. एस.एस. मंठा
माजी चेअरमन, एआयसीटीई
एडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरू