पीककर्जाचा ऐतिहासिक बोजवारा अन्नदात्याच्या मुळावर

गेल्या वर्षी जून महिन्यात राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा आॅनलाईन घोळ वर्षभरानंतरही कायम आहे.

- खा. अशोक चव्हाण

गेल्या वर्षी जून महिन्यात राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा आॅनलाईन घोळ वर्षभरानंतरही कायम आहे. त्यात आता पेरता झालेल्या बळीराजासमोर खते, बी-बियाणे, डिझेलच्या दरवाढीमुळे महागाईचे मोठे संकट उभे आहे. एकीकडे मशागतीचा वाढता खर्च तर दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीककर्ज देण्यास घेतलेला आखडता हात. अशा स्थितीत राज्यात पीककर्जाचा उडालेला बोजवारा शेतकऱ्यांची विस्कटलेली घडी आणखी दुभंगणारा आहे. खरीप कर्जाअभावी शेतकºयांभोवतीचा सावकारी पाश अधिक घट्ट होण्याची भीती आहे. दुर्दैव म्हणजे या सर्व गोंधळात सरकार नावाची यंत्रणा कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी हा घटक राज्य सरकारचा प्राधान्यक्रम नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट होत आहे.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र एक वर्ष झाले तरी या योजनेचा घोळ अजून संपलेला नाही. आधी ८९ लाख शेतकºयांना या योजनेचा फायदा होईल, असे सरकारने सांगितले. नंतर वेगवेगळे निकष लावत आणखी शेतकºयांना लाभ देण्याचे सांगत सरकारने १५ जून २०१८ पर्यंत वेळोवेळी या योजनेला मुदतवाढ दिली व अर्ज करण्यास सांगितले. देशाच्या इतिहासातील आतापर्यंतची ही सर्वाधिक घोळाची आणि शेतकºयांचा अंत पाहणारी योजना ठरत आहे. कर्ज माफ होईल या आशेवर असलेल्या हजारो शेतकºयांनी कर्जमाफीची वाट पाहात पाहात आपले जीवन संपविले, तर काहींनी पर्याय दिसत नसल्याने मंत्रालयात जाऊन आत्महत्या केली. शेतकरी, कष्टकºयांना न्याय देण्यासाठी निर्मिती झालेल्या पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही बाब लाजीरवाणी आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत केवळ ३८ लाख ५२ हजार शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. पुढील काळात या योजनेअंतर्गत शेतकºयांची संख्या फारशी वाढेल याची शक्यता दिसत नाही.
नापिकी, मातीमोल भाव, निसर्गाची अवकृपा यामुळे संकटात सापडलेला शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहात असताना सरकारने त्याला खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला याचकाप्रमाणे बँकांच्या दारात उभे केले. पीककर्ज वाटपात काही राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांनी खोडा घातल्याचे दिसते आहे. जून महिना निम्मा संपला तरी विदर्भ, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात केवळ १० टक्के पीककर्ज वाटप झाले आहे. नोटाबंदीनंतर सरकारने शेतकºयांचा आर्थिक कणा असलेल्या जिल्हा बँकांचे कंबरडे मोडले. मात्र याच बँका आज शेतकºयांना कर्ज देत आहेत. या बँकांची स्थिती चांगली असती तर शेतकºयांना आज सावकाराच्या दारात जावे लागले नसते. विदर्भातील अकोला, यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यात खासगी व सरकारी बँकांनी शेतकºयांना कर्ज देण्यास विलंब केल्याच्या बातम्या सगळीकडे आल्या आहेत.
पीककर्ज वाटपाचे सर्वाधिक उद्दिष्ट स्टेट बँक इंडियाला आहे. परंतु या बँकेची कामगिरी समाधानकारक नाही. शेतकºयांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होणाºया यवतमाळ जिल्ह्यात २ हजार ७८ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत फक्त ३७७ कोटी म्हणजे सुमारे १० टक्के खरीप पीककर्ज वाटप झाले. स्टेट बँकेला सर्वाधिक ५७१ कोटी रुपये वाटप करायचे आहे. परंतु त्यांनी केवळ ५१ कोटी वाटप केले. या बँकेतील शासकीय खाती बंद करून दुसºया बँकेत उघडण्यात येऊन तेथे निधी वर्ग करण्यात आला. कारवाई मात्र कुणावरही झाली नाही.
अकोला जिल्ह्यात अ‍ॅक्सिस बँकेने एकाही शेतकºयाला कर्ज वाटप केले नाही, त्यावर कारवाई काय केली तर त्या खात्यातील ४५ कोटींच्या शासकीय ठेवी काढून युनियन बँकेत ठेवण्यात आल्या. अमरावती जिल्ह्यात यंदा खरीप पीककर्ज वाटपाचे १५९२ कोटींचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत अवघे १० टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. येथे पुन्हा पीककर्ज न देणाºया स्टेट बँकेतील सात शासकीय खाती बंद करण्यात आली. मराठवाड्यात जालना, बीड येथील बँकांनीही खूपच कमी पीककर्ज वाटप केले आहे. राज्यात इतर जिल्ह्यातील पीककर्जाची स्थितीही निराशाजनकच आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने २०१८-१९ साठी ६२ हजार ६६३ कोटी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यातील १० टक्केही वाटप अजून झालेले नसेल तर स्थिती आणीबाणीची आहे, असेच म्हणावे लागेल.
खरीप पीककर्ज न मिळण्यास सर्वाधिक मोठा अडथळा या बँकांचाच आहे. बँका सहकार्य करीत नसल्याच्या शेतकºयांच्याही तक्रारी आहेत. दुसरीकडे कर्जमाफीच्या यादीत नाव आहे, मात्र अजून त्याबाबतची कार्यवाही झालेली नाही. पर्यायाने थकबाकी नावावर दिसत असल्याने शेतकºयांना कर्ज मिळत नसल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी १० मे रोजी बँकांच्या उच्चपदस्थांची बैठक घेऊन कृषी कर्जास प्राधान्य देण्याची सूचना केली होती. मात्र सरकारी बँकांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. पीककर्ज वाटपाचा बोजवारा उडालेला असताना मुख्यमंत्र्यांनी परदेश दौºयावर जाण्यापूर्वी नेमलेल्या तीन मंत्र्यांच्या समितीने या गंभीर प्रकाराची साधी दखलही घेतली नाही. वास्तविक ही आणीबाणीची स्थिती असून त्यावर तातडीची बैठक घेऊन दोषी अधिकाºयांवर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र शेतकºयांना भुलवून सत्तेत आलेल्या या सरकारचे शेतकरी हा घटक सर्वात शेवटचे प्राधान्य असल्याचेच सरकार पुन्हा पुन्हा दाखवून देत आहे. खरीप हंगाम हा शेतकºयांसाठीच नव्हे तर अन्नधान्याचे उत्पादन, कृषी व पर्यायाने देशाची अर्थव्यवस्था यासाठी महत्त्वाचा असतो. मात्र राज्याची आर्थिक घडी बिघडविण्याचा विडा उचललेल्या सरकारने अन्नदात्यालाही वाºयावर सोडले आहे. त्यातून शेतीची वाताहत आणखी वाढेल. ही चिंता सतावते आहे.
कर्जवाटपातूनच शेती, शेतकरी उभा राहील
शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेत मागील चार वर्षात चिंताजनक वाढ झाली आहे. शेतकºयांच्या नाजूक परिस्थितीत सुधारणा झाली नसल्याचेच हे द्योतक आहे. अशा स्थितीत सरकारने शेतकºयांसंबंधीच्या योजनांकडे गांभीर्याने, अधिक सजगपणे पाहायला हवे. आर्थिकदृष्ट्या दुबळा झालेला शेतकरी शेती आणि त्यातून उत्पन्न मिळेल, या आशेवरच असतो. त्यामुळेच हंगाम सुरू होताना पीककर्ज घेऊन शेतीचा नवा अध्याय तो सुरू करीत असतो. अशा स्थितीत किमान बी-बियाणे पेरणीसाठी आवश्यक रक्कम त्याला पीककर्जाच्या माध्यमातून मिळत असते. मात्र दुर्दैवाने या कर्ज वाटपाकडे ना प्रशासन, ना बँका, ना सरकार गांभीर्याने पाहायला तयार आहे. एकट्या नांदेड जिल्ह्याचीच आकडेवारी पाहिली असता २०१७-१८ मध्ये १५२६ कोटी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. बँकांनी उद्दिष्टाच्या केवळ २८ टक्के वाटप केले. यावर्षीची स्थिती तर आणखीनच विदारक. यावर्षी १६८३ कोटींचे उद्दिष्ट असताना आजवर ६ टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. या पद्धतीने कारभार चालणार असेल तर शेती आणि शेतकरी कसा उभा राहणार असा प्रश्न पडतो.
(माजी मुख्यमंत्री म.रा.)