भव्यतेच्या ध्यासाला वास्तवाचा आरसा, फडणवीसांचं धाडस प्रशंसनीय

कोट्यवधीची कर्जमाफी, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, शिवस्मारकासारखे प्रकल्प. दुसरीकडे चार लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असे दुहेरी आव्हान असूनही त्यांनी भव्यतेचा ध्यास बाळगलाय त्याचे कौतुक केले पाहिजे.

-यदु जोशी
कोट्यवधीची कर्जमाफी, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, शिवस्मारकासारखे प्रकल्प. दुसरीकडे चार लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असे दुहेरी आव्हान असूनही त्यांनी भव्यतेचा ध्यास बाळगलाय त्याचे कौतुक केले पाहिजे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे नेहमीच सांगतात की, विचार मोठा केला तर कामही मोठेच उभे राहते. गेल्या आठवड्यात ते मुंबईत आले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर चार तास बसले आणि दोघांनी मिळून सिंचन विकासाचा रोडमॅप तयार केला. राज्याच्या सिंचनासाठी ६० हजार कोटी रुपये देऊ, अशी घोषणा गडकरींनी केली. गडकरी हे रोज उठून स्वत:ची रेषा मोठी करणारे नेते आहेत. हजारो कोटींची भाषा बोलत नसले तरी फडणवीस यांनाही सुरुवातीपासूनच भव्यतेचा ध्यास आहे. दोघे मिळून राज्याच्या रस्ते व सिंचनाचे रूप पालटू शकतात. काळाचे चक्र कसे फिरते बघा. काल-परवापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते देत ते विदर्भ,मराठवाड्याला निमूट घ्यावे लागे. आता विदर्भाचे दोन दिग्गज नेते मोकळ्या हाताने सगळ्यांनाच देत आहेत. दातृत्व हा विदर्भाचा गुण आहे आणि या दोघांमध्येही तो पूर्ण उतरला आहे. कोट्यवधी रुपयांची कर्जमाफी, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, नागपूर, पुणे मेट्रो, नवी मुंबई, पुणे विमानतळ, शिवस्मारकासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मात्र, दुसरीकडे चार लाख कोटी रुपयांचा राज्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर असे दुहेरी आव्हान असूनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भव्यतेचा ध्यास बाळगलाय, याबाबत त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबईतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सोडले तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देऊ शकतील, असे मोठे पायाभूत प्रकल्प १९९८ नंतर राज्यात उभे राहू शकले नाहीत, हे वास्तव आहे. महाराष्ट्र देशात एक नंबरवर असल्याच्या गुर्मीतच आपले राज्यकर्ते गेली काही वर्षे वावरत आहेत. आहे ते टिकवले तरी खूप झाले, या प्रवृत्तीने मोठा विचारही झाला नाही अन् झालाच तर तो अमलात आला नाही. उलटपक्षी मोठा विचार मांडणाºयांना विरोध करण्याचे आणि त्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जाण्याचे कोतेपण स्वत:ला पुरोगामी म्हणणाºया अनेकांमध्ये आले. हाच कोतेपणा राज्याच्या विकासात अडसर ठरत आहे. ‘आगीनंतर मंत्रालय खरे तर पूर्णत: नव्यानेच बांधायला हवे, पण मी तसे बोललो तर माझ्यावर भलतेच आरोप होतील’, अशी भीतीयुक्त शंका शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली होतीच ना! नवे काही मांडण्याची पवारांसारख्या नेत्यालाही भीती वाटावी इतके आपले समाजमन संकुचित का व्हावे? मंत्रालयाची आताची नवीन चाळीसारखी इमारत पाहता पवारांचे म्हणणे ऐकून दिमाखदार मंत्रालय उभे केले असते तर फारच बरे झाले असते, असे राहून राहून वाटते. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील यांच्यापासून शरद पवारांपर्यंतच्या नेत्यांनी महाराष्ट्राची उभारणी केली त्या पूर्वपुण्याईच्या भरवशावर जगण्याचे दिवस आता संपले आहेत. जगाबरोबर धावायचे तर बलाढ्य चीनसह सर्वच देशांनी स्वीकारलेल्या विकासाच्या कल्पनांना अव्हेरून चालणार नाही. भाजपाच्या मित्रपक्षाने विकास प्रकल्पांचा ‘सामना’ करण्याऐवजी स्वीकार करण्याची सुजाणता दाखवायला हवी. पक्षीय भेदाभेदांपलीकडे जाऊन विचार व्हायला हवा. अर्थात ज्यांना मुंबईच्या रस्त्यांचे खड्डे बुजवता आले नाहीत त्यांच्याकडून फार मोठी अपेक्षा करणेही गैर आहे. ‘मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडू देणार नाही’, अशी भावनिक वाक्ये फेकून सोईनुसार हिंदुत्वाचा वापर करणाºयांची आधुनिकतेची कल्पना नंतरच्या पिढीतही नाईट लाईफच्या पलीकडे जात नाही, हे दुर्दैव आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याजवळ प्रगतीची ब्ल्यू प्रिंट तयार आहे, पण महाराष्ट्राची तिजोरी पाहता वास्तवाचा आरसाही त्यांनी बघावा. राज्याचे आर्थिक उत्पन्न घटतेय आणि ते वाढविण्याच्या ठोस उपाययोजनादेखील दिसत नाहीत. सरकारी जमिनी विकून पैसे उभारण्याचा अव्यवहारी विचार राज्यासाठी भविष्यात मारक ठरेल. एक खड्डा दाखवा अन् हजार रुपये मिळवा, अशी योजना बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील जाहीर करणार होते. ही योजना आली असती तर अनेक लोक लक्षाधीश झाले असते, पण राज्याची तिजोरी रिकामी झाली असती. बुलेट ट्रेन अन् समृद्धी महामार्गाकडे राज्याला जरूर घेऊन जा, पण खड्डेमुक्तीचे भ्रष्टाचारमुक्ती अन् सेवाहमीचेही गांभीर्याने बघा. स्वप्न मोठे, वास्तव खोटे, असे होऊ नये.