Editorial: उद्धवजी, ‘पेन ड्राइव्ह बॉम्ब’ला उत्तर द्या!

विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना केवळ भावनिक उत्तर देऊन प्रश्न कसा सुटेल? स्वच्छ प्रतिमेच्या मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब चौकशीचे आदेश द्यावेत.

 विजय दर्डा 

दिवाळी येईल तेव्हा काय ते फटाके फुटतीलच; पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात आताच फटाके फुटत आहेत. तिकडे युक्रेनमध्ये पुतिन खरेखुरे बॉम्ब फोडत आहेत, तर इकडे महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस पेन ड्राइव्ह बॉम्बचा धमाका करत आहेत. होळी तर होऊन गेली. पण राजकीय होळीत आरोपांच्या रंगांची उधळण अजूनही चालूच आहे असे दिसते. राज्यातले सगळे वातावरणच संशयग्रस्त, प्रदूषित झाले आहे.
यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, अंतुले, पवारसाहेबांच्या काळातही आरोपांचे धमाके होत असत; परंतु ते तथ्यांच्या आधारे होत. त्यामागे काही पुरावे असत. विचार असत. ते वैचारिक धमाके होते. काय व्हायचे ते रणकंदन सभागृहात होत असे, पण विधानसभेतून बाहेर येताच मंडळी एकमेकांबरोबर भोजन घ्यायला जात. कारण राजकीय आरोप-प्रत्यारोप परस्पर संबंधांमध्ये विष कालवत नसत. आज हे असे दृश्य दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात पेन ड्राइव्ह बॉम्बचा हल्ला सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. सत्य काय ते कोणालाच माहीत नाही. मात्र या बॉम्बमुळे कोणा एखाद्याची शिकार होईल की तो फुसका ठरेल, बासनात गुंडाळला जाईल, हा प्रश्न मात्र प्रत्येकाच्या मनात आहे. कारण आजवर असेच होत आले आहे.  ही शंका उपस्थित होण्याचे मुख्य कारण, सरकारने अजून ते गंभीर आरोप फेटाळले नाहीत किंवा चौकशीची घोषणाही केलेली नाही. चौकशीच झाली नाही, तर कोणत्याही आरोपांचा खरेखोटेपणा कोण आणि कसा सिध्द करणार? 

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत तीन पेन ड्राइव्ह विधानसभा उपाध्यक्षांकडे दिले आहेत. सरकारवर त्यांनी गंभीर षडयंत्राचा आरोप केला आहे. फडणवीस म्हणतात, त्यांच्याकडे एकूण १२५ तासांचे रेकॉर्डिंग असून त्यातला फक्त अडीच तासांचा ऎवजच सध्या उपाध्यक्षांकडे दिला आहे.. उरलेला भाग ते सीबीआयकडे देणार आहेत. विधानसभा उपाध्यक्ष पेन ड्राइव्हची दाखल घेवोत न घेवोत; तपास यंत्रणा तर घेतीलच. आरोप झाल्यावर सीतेलाही अग्निपरीक्षा द्यावी लागली होती; हे तर सगळेच जाणतात.  या रेकॉर्डिंगची चौकशी झाली तर अनेक बडे लोक तुरुंगात जातील, असे देवेंद्र फडणवीस यांचे छातीठोक म्हणणे आहे. ते स्वत:, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, सुभाष देशमुख, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अनेकांना चुकीच्या मार्गाने अडकवण्यासाठी सरकारने एक मोठे षडयंत्र रचले आहे; हे रेकॉर्डिंग त्याचाच पुरावा आहे; असे फडणवीस म्हणतात. हे रेकॉर्डिंग फडणवीस यांना कोठून मिळाले, असा प्रश्न शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे आघाडी सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत असून हा त्याचाच भाग असल्याचा पवारांचा आरोप आहे. इतक्या तासांचे रेकॉर्डिंग करता आले, म्हणजे त्यात केंद्रीय यंत्रणांनी लक्ष घातलेले असावे, असाही वहीम आहे. व्हिडीओत दिसणारे सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण म्हणतात, व्हिडीओ फुटेजमध्ये छेडछाड केली गेली आहे.

पेन ड्राइव्हमध्ये असलेल्या रेकॉर्डिंगमध्ये दहशतवादाला पैसा पुरवणे, सेक्स रॅकेटसह ३०० गुन्हेगारी प्रकरणांचा उल्लेख असल्याचे बोलले जाते. बारामतीच्या इशाक बागवानच्या मालमत्तेचीही चर्चा आहे. वक्फ बोर्डाचे सदस्य मुदस्सर लांबे आणि दुसरा एक माणूस यांच्यात पैसे कमावण्यापासून दाऊदशी संबंधांचीही चर्चा आहे. मी हे व्हिडीओ पाहिलेले नाहीत, पण कानावर येते ते भयंकर आहे. फडणवीस यांनी पुरावा म्हणून रेकॉर्डिंग सादर केले आहे. त्यामुळे पूर्ण सत्य बाहेर येणे गरजेचे आहे. राज्यातल्या प्रत्येकाला सत्य जाणण्याचा अधिकार आहे. फडणवीस यांच्या आरोपात तथ्य असेल तर दोषी तुरुंगात गेले पाहिजेत. तथ्य नसेल तर फडणवीसांनाही न्यायालयात उत्तर द्यावे लागेल. पण सरकारने नि:पक्ष चौकशी सुरू केली तरच हे शक्य आहे. फडणवीसांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. आता खरे म्हणजे सरकारनेच पुढाकार घेऊन म्हटले पाहिजे, ‘चला, ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ होऊन जाऊद्या.’ 

महाराष्ट्र सरकार सध्या संकटाचा सामना करत असल्यानेही हे होणे गरजेचे आहे. गृहमंत्र्याला अवैध वसुलीच्या आरोपावरून तुरुंगाची हवा खावी लागण्याची  महाराष्ट्राच्या इतिहासातली ही पहिलीच वेळ. मनी लाँडरिंगच्या आरोपावरून दुसरे एक मंत्री नबाब मलिकही तुरुंगात आहेत. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत त्यांना दोषी मानता येणार नाही हे खरे असले तरी सरकारमधल्या मंत्र्यांना असे तुरुंगात जावे लागत असेल तर लोकांच्या मनात सरकारची प्रतिमा काय राहते? ‘ज्यांनी वसुली केली ते खुलेआम फिरत आहेत आणि देशमुख तुरुंगात हा कुठला न्याय?’ - असेही राजकीय वर्तुळात बोलले जातेय. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर छापा आणि संपत्ती जप्ती, मुख्यमंत्र्यांचे मेहुणे पाटणकर यांच्यावर ईडीचा छापा आणि संपत्तीवर टाच आणली जाणे, अनिल परब तसेच आदित्य ठाकरे यांच्या मित्राचे ताजे प्रकरण या घटना समोर आहेतच. 

‘लढायचे तर मर्दासारखे लढा, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या आडून काय लढता? माझ्या माणसांवर हल्ले काय करता? हवे तर मला तुरुंगात टाका’- असे आव्हान भले मुख्यमंत्र्यांनी भाजपला दिले असेल; पण ही बोलाची कढी झाली, नाही का?  प्रशासन तोंडी गोष्टींवर कसे चालवणार?  विरोधकांनी आरोपांच्या फैरी झाडल्या असतील तर ती लढाई तोंडी लढली जात नाही. मुख्यमंत्र्यांना मी जवळून ओळखतो. ते अत्यंत स्वच्छ चारित्र्याचे, अविचल व्यक्तिमत्त्व आहे. राजकीयदृष्ट्या हिंमतवाले असल्याने फडणवीस यांच्या पेन ड्राइव्ह बॉम्बची भीती त्यांना असता कामा नये. पुढे होऊन त्यांनी चौकशीची घोषणा करायला हवी. असे केल्याने त्यांची राजकीय उंची आणखी वाढेल. राज्याच्या यंत्रणेत असे घटक असतील तर त्यांना बाजूला केल्याने मुख्यमंत्र्यांना मदतच होईल. महाराष्ट्राची प्रतिमा स्वच्छ राहील.

- आणि हो, आणखी एक- राजकीय नेतृत्व संघर्ष, संकटात असताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना राज्य आपलेच आहे असे वाटू लागते. अधिकारी सरकारचे ऐकत नाहीत, निर्णयात अडथळे आणतात. यात नुकसान राज्याचे होते. दुर्दैवाने महाराष्ट्र सध्या याच आवर्तात सापडला आहे.

(लेखक लोकमत समूह, एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आहेत)