‘रालोआ’तील पडझड; मोदी व गांधी

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पडझडीला सुरुवात झाली आहे. केंद्रातील भाजपा सरकार जनविरोधी धोरण स्वीकारत आहे असा आरोप करून शिवसेना या भाजपच्या धर्मबंधूने स्वत:च्या स्वतंत्र वाटचालीची सुरुवात केली आहे.

- सुरेश द्वादशीवार
भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पडझडीला सुरुवात झाली आहे. केंद्रातील भाजपा सरकार जनविरोधी धोरण स्वीकारत आहे असा आरोप करून शिवसेना या भाजपच्या धर्मबंधूने स्वत:च्या स्वतंत्र वाटचालीची सुरुवात केली आहे. (तो पक्ष सत्ता सोडायला मात्र अद्याप राजी नाही) मेघालयात भाजपची आघाडी सत्तेत असतानाही तुटली आहे. आंध्रच्या चंद्राबाबूंंनी त्यांना मिळत असलेल्या ‘सापत्नभावाची’ तक्रार करीत प्रसंगी आपण रालोआतून बाहेर पडू, असे म्हटले आहे. जगनमोहन रेड्डींच्या ‘वायएसआर काँग्रेस’सोबत जवळीक साधण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांमुळे चंद्राबाबू नाराज झाले आहेत. तो रेड्डी-पक्षही अजून भाजपच्या जाळ्यात यायचा राहिला आहे. तेलंगणच्या चंद्रशेखर रावांना स्वबळाची एवढी खात्री आहे की रालोआ असले काय आणि नसले काय त्यांना त्याची फिकीर नाही. मध्य प्रदेशात झालेल्या पोटनिवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजपने गमावल्या आहेत. गुजरात व हिमाचल प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत त्याचे संख्याबळ घटले आणि त्याच्या मतांची टक्केवारीही कमी झाली आहे. परवा राजस्थानात झालेल्या अल्वार व अजमेर या लोकसभेच्या दोन्ही जागांची निवडणूक काँग्रेसने जिंकली तर बंगाल विधानसभेच्या दोन पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला हार पत्करावी लागली.
तशात अरुण जेटलींचे बजेट तोंडावर आपटले आहे. उद्योगपतींपासून मध्यमवर्गापर्यंत आणि व्यापाºयांपासून शेतकºयांपर्यंत त्याने सर्वांची निराशा केली आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीने हजारांच्या आकड्यांनी खालची पातळी गाठल्याचे दिसले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती जराही कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे या बजेटने दाखवून दिले आहे. पेट्रोलची कधी काळी ६० रुपये लिटरच्या घरात असलेली किंमत आता ८० रु.वर पोहचली आहे आणि येत्या काही दिवसात ती शंभरी गाठेल असे जाणकारांचे सांगणे आहे. परिणामी ‘अच्छे दिन’ ही कविताच आता सारे विसरले आहे आणि तिच्यावर एकेकाळच्या ‘इंडिया शायनिंग’ची अवकळा ओढवली आहे.
दुसरीकडे अडवाणी रुष्ट तर मुरली मनोहर संतप्त आहेत. पक्षाचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी चक्क शरद पवारांच्या नेतृत्वातील संविधान बचाव रॅलीत भाग घेतलेला दिसला आणि त्यांच्यासोबत दुसरे माजी विधिमंत्री राम जेठमलानीही सहभागी झाल्याचे आढळले. नारायण राणे आणि त्यांचे कुटुंब त्यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षासह अंगणात ताटकळत आहे तर एकनाथ खडसे या पक्षाच्या माजी मंत्र्याला गावकुसाबाहेरच ठेवले आहे. ‘माझा पक्ष मला शत्रूवत वागवितो’ हे शत्रुघ्न सिन्हा या पक्षाच्या खासदाराचे म्हणणे तर पक्षासोबत आलेल्या नितीशकुमारांची लोकप्रियताही घसरलेलीच दिसणारी. या स्थितीत यावर्षी पाच राज्यात विधानसभांच्या निवडणुका होत आहेत आणि भाजपला त्यांना तोंड द्यायचे आहे. पक्षात मोदी ही एकमेव प्रचारक आणि शहा हे एकमेव संघटक आहेत. बाकीचे लोक एकतर बोलत नाहीत किंवा बोलून बिघडवत अधिक असतात. आदित्यनाथांचे कार्ड दक्षिणेत चालत नाही आणि उत्तरेतही त्यांच्या लोकप्रियतेचे टवके उडतानाच दिसले आहेत. सुषमा स्वराज, राजनाथसिंग, अरुण जेटली किंवा नितीन गडकरी यांच्या प्रभावाची मर्यादा साºयांच्या लक्षात आली तर राम माधवांनी नेमलेले दोन हजार पगारी ट्रोल्स (सोशल मीडियावरील प्रचारक) नुसते अविश्वसनीयच नव्हे तर तिरस्करणीय बनले आहेत. संबित पात्राचे गुह्य दीपक चौरसिया या पत्रकाराने उघड केल्यापासून त्याचा आवाज मंदावला आणि दूरचित्रवाहिन्यांवरचे पक्षाचे प्रवक्तेही बचावाच्या पवित्र्यात आलेले दिसले. ही स्थिती पक्ष व संघ यातील मोदींच्या मौनी टीकाकारांना आवडणारी व त्यांच्या खासगी बैठकीत चर्चिली जाणारी आहे. या साºयांवर मात करायची तर ती केवळ मुजोरीनेच करता येणार व ती भाजपमधील मोदीभक्तात मोठ्या प्रमाणावर आहे. विकासाची आश्वासने हवेत राहिली आणि भाजपला मिळालेल्या सत्तेच्या आधाराने त्याच्या प्रभावळीतील हिंस्र संघटनांच्या कारवाया याच काळात वाढल्या. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि हिमाचल या राज्यात या कारवायांना बळी पडलेल्या विचारवंतांची, अल्पसंख्यकांची व दलितांची संख्या लक्षणीय आहे. मोदी त्यावर बोलत नाहीत. शहांना या गोष्टी चालतच असाव्यात असेच त्यांचे वागणे आहे. संघाला त्याच्या ‘सांस्कृतिक’ स्वरूपाच्या अडचणींमुळे यावर बोलता येत नाही आणि हिंसाचारात अडकलेली माणसे आपलीच असल्याने भाजपची राज्य सरकारे त्यांना पकडायला धजावत नाहीत.
याच काळात राज्यांमधील असंतोष तेथील प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वात संघटित होत आहे. कन्हैयाकुमार, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी हे तरुण नेते त्यावर स्वार आहेत तर राजस्थानात गुजर, हिमाचल-हरियाणात जाट, महाराष्ट्रात मराठे आणि सर्वत्र शेतकरी संघटित होत लढ्याच्या पवित्र्यात उभे होताना दिसले आहेत. आज या असंतोषाचे क्षेत्र प्रादेशिक असले तरी उद्या तो राष्ट्रीय स्तरावर संघटित होणारच नाही असे नाही. मोदींना राष्ट्रीय स्तरावर प्रश्न विचारणाºया राहुल गांधींनी त्यांची पूर्वीची प्रतिमा मागे टाकली आहे. त्यांची वक्तव्ये आता हसण्यावारी नेता येणारी राहिली नाहीत. त्यांच्यावर टीका करता यावी असेही भाजपजवळ फारसे काही नाही. त्याचमुळे त्यांनी कोणाचे उसने म्हणून आणलेल्या सातशे रुपयांच्या स्वेटरला ७० हजार रुपये किमतीचे सांगून त्यांना नामोहरम करण्याचा एक हास्यास्पद प्रयत्न भाजपच्या प्रवक्त्यांनी मध्यंतरी केला. राहुल गांधींनी मोदींच्या सरकारला ‘सूटबूट की सरकार’ म्हटले त्याला उत्तर देण्याची ही खेळीही त्यातले सत्य बाहेर आल्यानंतर हास्यास्पद ठरली...
एवढ्यावरही भाजपजवळ एक हुकूमाचा एक्का आहे आणि तो नरेंद्र मोदी हा आहे. त्यांची जोरकस भाषा, प्रभावी वक्तृत्वशैली आणि इतिहासाचे खरे-खोटे दाखले दाबून सांगण्याची त्यांची हातोटी लोकांना भुरळ पाडणारी आहे. तेच पक्षाचे नेते, प्रवक्ते, प्रचारक आणि धोरण निर्धारकही आहे. पक्षातले बाकीचे सारे मम म्हणणारे किंवा गप्प राहणारे आहेत. या गप्प राहणाºया माणसांनी मोदींची प्रतिमा आणखी उंच केली आणि त्याचवेळी ती एकाकीही केली आहे. ही स्थिती २०१९ ची निवडणूक रालोआ किंवा भाजप यांना सहजपणे हाती लागेल असे सांगणारी राहिली नाही हे देशातील प्रमुख नियतकालिकांचे सध्याचे भाकित आहे.
(संपादक, नागपूर)