देवेंद्र फडणवीस यांच्या बढतीची अपेक्षा, पक्षवर्तुळात सध्या चर्चा

एम. व्यंकय्या नायडू यांची भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून बढती झाल्यानंतर भाजपातर्फे पार्लमेंटरी बोर्डाच्या सदस्यत्वाचा शोध सुरू झाला आहे.

- हरीश गुप्ता

एम. व्यंकय्या नायडू यांची भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून बढती झाल्यानंतर भाजपातर्फे पार्लमेंटरी बोर्डाच्या सदस्यत्वाचा शोध सुरू झाला आहे. आपल्या ज्येष्ठतेप्रमाणे हे पद आपल्याला मिळायला हवे, असे राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिंदे आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग यांना वाटते आहे. पण हे दोघेही मोदींच्या आवडत्या माणसांच्या यादीत नाहीत. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल हे पक्षाचे कोषाध्यक्ष असले तरी तेही या पदासाठी इच्छुक आहेत. इच्छुकांच्या यादीत नव्याने संरक्षणमंत्री झालेल्या निर्मला सीतारामन यांचेही नाव आहे. पण पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्डाचे सदस्यत्व मिळणे ही साधी गोष्ट नाही. आपण अनेक वर्षे गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले असल्यामुळे व नंतर संरक्षणमंत्री म्हणून केंद्रात काम केल्याने आपल्याला हे पद मिळायला हवे, असे मनोहर पर्रीकर यांनाही वाटत असते. पण सध्या पक्षवर्तुळात अशी चर्चा आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निवड त्या पदासाठी होऊ शकते. रा.स्व.संघ नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या पसंतीस ते उतरले आहेत आणि भाजपाच्या १३ मुख्यमंत्र्यांमध्ये त्यांचा क्रमांक बराच वर आहे. त्यांचा तीन वर्षांचा सत्ताकाळ वादातीत असल्याने त्यांनी सर्वांना प्रभावित केले आहे.
अजित डोवाल : मिस्टर अपरिहार्य
तीन वर्षे परराष्टÑ सचिव म्हणून काम केल्यानंतर येत्या जानेवारीत एस. जयशंकर निवृत्त होत आहेत. असा लोकसमज आहे की, परराष्टÑ खाते सुषमा स्वराज चालवीत नसून जयशंकर हेच ते खाते सांभाळत आहेत. जानेवारी २०१५ मध्ये निवृत्त होण्यापूर्वीच परराष्टÑ सचिव असलेल्या एफ. एस. सुजाता सिंग यांना पदावरून दूर करून त्या जागी जयशंकर यांची परराष्ट्र सचिव म्हणून मोदींनी नियुक्ती केली, त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढही मिळाली जी जानेवारी २०१८ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ आयएफएस अधिकारी विजय गोखले यांच्याकडे ते पद जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पायउतार झाल्यावर जयशंकर कुठे जातील, याची सध्या चर्चा सुरू आहे. त्यांना पंतप्रधानांचे राष्टÑीय सुरक्षा सल्लागार होणे नक्कीच आवडेल. पण अजित डोवाल हे ‘मिस्टर अपरिहार्य’ आहेत, याची त्यांना जाणीव आहे. मोदी हे डोवाल यांना कधीच सोडणार नाहीत. मनोहर पर्रीकरानंतर संरक्षण मंत्र्याचा शोध सुरू असताना अरुण जेटली यांनी अजित डोवाल यांचे नाव सुचविले होते. पण ‘मी त्यांना देऊ शकत नाही’, असे मोदींनी स्पष्टच सांगितले. त्यामुळे जयशंकर यांना निवृत्तीनंतर काय काम मिळणार आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही.
२०१९ सालासाठी मोदींची युद्धसज्जता

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्यासाठी नरेंद्र मोदी नवीन मार्गाचा शोध घेत आहेत. गांधी परिवाराने देशाचे वाटोळे केले, असे म्हणत म्हणत ते इंदिरा गांधींच्या मार्गाचेच अनुसरण करीत आहेत. १९७० मध्ये गरिबी हटावचा नारा देत इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या होत्या. मोदीही त्यांचे अनुकरण करीत आहेत. गरिबांची लूट करून टाटा-बिर्ला यांनी अमाप पैसा गोळा केल्याचा आरोप इंदिरा गांधींनी केला होता. मोदीदेखील तेच म्हणत आहे, पण थोडे वेगळ्या पद्धतीने. ‘श्रीमंतांच्या खिशातून पैसे काढून ते गरिबांना देण्याचा माझा प्रयत्न राहील’, असे ते म्हणत आहेत. ही श्रीमंत माणसे कोण, ते त्यांनी स्पष्ट केले नाही. पण ते गरिबांचा कळवळा मात्र दाखवीत आहेत. भाजपा हा व्यापाºयांचा आणि मध्यमवर्गीयांचा पक्ष आहे, ही पक्षाची प्रतिमा त्यांना बदलून टाकायची आहे. भ्रष्टाचारी लोकांवर छापे टाकून ते हेच सुचवित आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांची घोषणा आहे. ‘यह इमानदारी और बेईमानी के बीच की लढाई है. ये गरीब और अमीर की लडाई है. एक तरफ मोदी है और दुसरी तरफ सारे बेईमान, फैसला आपको करना है.’ अशातºहेने मोदींनी निवडणुकीचा अजेंडा तयार केला आहे. इंदिरा गांधींनी सिंडिकेटशी ज्या पद्धतीने लढा दिला, तीच पद्धत मोदी वापरत आहेत. १९७१ साली इंदिरा गांधींनी ३५२ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाने किती जागा जिंकाव्यात, अशी मोदींची अपेक्षा आहे? एकूण ३५० जागा!
एस. गुरुमूर्तींची सरकारशी लढाई
रा.स्व. संघाचे विचारवंत आणि स्वदेशी जागरण मंचचे अध्यक्ष एस. गुरुमूर्ती यांनी सरकारच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. आतापर्यंत त्यांचे सरकारशी शीतयुद्ध सुरू होते. पण आता ते मोदी सरकारच्या धोरणांचा खुलेपणाने विरोध करीत आहेत. नोटाबंदीनंतरच्या सरकारच्या कृती, आर्थिक विकासाची पीछेहाट यांचा ते विरोध करीत आहेत. त्यांचा हल्ला प्रामुख्याने अरुण जेटली यांच्यावर असल्याचे अनेकांना वाटते. वाजपेयी सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणामुळे औद्योगिक घराण्यांना लाभ होणार आहे, असे म्हणत गुरुमूर्ती यांनी वाजपेयींना विरोध केला होता. अखेर रा.स्व.संघाने वाजपेयींपासून अंतर राखले होते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली हेच घडत आहे, असे स्वदेशी जागरण मंचच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. पहिली चकमक रामलीला मैदानावर येत्या आॅक्टोबर महिन्यात झडणार आहे. वाचकांनी वाट पाहावी!

(लेखक हे ‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)