दीडपट हमीभावाची घोषणा फसवी

केंद्र सरकारने जाहीर केलेले शेतमालाचे हमीभाव हे राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या २०१८-१९ वर्षाच्या शिफारसीनुसार नाहीत.

-सचिन सावंत
केंद्र सरकारने जाहीर केलेले शेतमालाचे हमीभाव हे राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या २०१८-१९ वर्षाच्या शिफारसीनुसार नाहीत. काँग्रेसच्या काळात देशाचा कृषी विकास दर ४.२ टक्के होता, तो आता नरेंद्र मोदी यांच्या काळात १.९ टक्के का झाला, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. हमीभावाचे समर्थन करणाऱ्या कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचा लेख ‘लोकमत’च्या संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झाला होता. त्यातील मुद्द्यांचा परामर्श घेणारा काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांचा हा लेख.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या म्हणण्याप्रमाणे, भाजपामध्ये गेलेला प्रत्येक वाल्या हा वाल्मिकी होतो, यात किती तथ्य आहे, हे भाजपाच जाणे. मात्र, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या बाबतीत मात्र यापेक्षा उलटे घडले आहे का? असा प्रश्न त्यांचा ‘दीडपट हमीभावाने अन्नदात्याला बळ’ हा लेख वाचल्यानंतर उपस्थित होतो.
नव्यानेच भाजपात गेल्याने व मिळालेली सत्तेची झूल टिकविण्यासाठी राजापेक्षा राजनिष्ठा दाखविताना विवेक, तर्क आणि सत्याला सोडचिठ्ठी देणे आलेच आणि संघ परिवाराशी वैचारिक जवळीक साधण्याच्या केविलवाण्या प्रयत्नात, भारताचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर टीकादेखील येणारच. सदाभाऊंनी आपल्या लेखात शेतकºयांच्या दुरवस्थेला जवाहरलाल नेहरू आणि काँग्रेसच्या धोरणांना जबाबदार धरले आहे. इतिहास चुकीच्या पद्धतीने सांगण्याची संघीय पद्धत उचलली जरी असली, तरी सदाभाऊंचा इतिहासाचा अभ्यासच कच्चा आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते. नेहरूंनी देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी पंचवार्षिक योजना पद्धती आणली. देशाच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा (१९५१-५६) मूळ उद्देशच कृषी क्षेत्राचा विकास हा होता. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील एकूण ३३% रक्कम ही कृषी व सिंचनाकरिता राखीव होती. या योजनेच्या अखेरीस देशातील अन्नधान्यांच्या उत्पादनात भरघोस वाढ झाली. साधी सुई तयार न होणाºया देशात औद्योगिक प्रगतीसाठी प्रयत्न करणे म्हणजे कृषी क्षेत्रावर अन्याय केला, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. भाक्रा-नांगलसारख्या धरणांची पायाभरणी, जमीनदारी पद्धत संपुष्टात येऊन सामान्य शेतकºयांची जमीन धारणा वाढली, हे नेहरूंच्याच काळात झाले. यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कालावधीत किमान आधारभूत किमतीत केलेली १४० टक्क्यांची वाढ, तसेच मनरेगासारख्या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत झालेला सुधार, पीककर्जात झालेली भरघोस वाढ आणि पीक विमा आदी योजनांमधून काँग्रेसने शेतकºयांचे हित जोपासण्याकरिता प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, यात शंका नाही.
दीड पट हमीभावाची वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. कृषिमूल्य आयोगाच्या २०१७-१८ च्या शिफारसीनुसार धानाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल १,४८४ रु. आहे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धरला, तर धानाला २,२२६ रु. हमीभाव दिला पाहिजे. मात्र, सरकारने धानाचा हमीभाव १,७५० रु. प्रति क्विंटल जाहीर केला. तो उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्यापेक्षा प्रति क्विंटल ४७६ रुपयांनी कमी आहे. ज्वारीचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल २,०८९ आहे. जाहीर केलेला २,४३० रु. भाव ५० टक्के नफ्यापेक्षा ७०३ रुपयांनी कमी आहे. सोयाबीनचा खर्च २,९२१ रु. आहे. त्यास ४,३८१ रु. भाव मिळाला पाहिजे. मात्र, मोदी सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव ९८२ रुपयांनी कमी आहे. कापसाच्या बाबतीत तेच आहे. खर्च ४,३७६ रु. आहे. मात्र, दीडपट हमीभावानुसार जाहीर झालेले दर १,४१४ रुपयांनी कमी आहे. इतर पिकांच्या बाबतीत तशीच स्थिती आहे.
केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या २०१८-१९ वर्षाच्या शिफारसी सार्वजनिक करत नाही. सध्याचे हमीभाव राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारसीपेक्षा कमी आहेत. वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार न करता, सरकारने गेल्या वर्षीच्या शिफारशींवर हमीभाव ठरवून, तेच भाव दीडपट असल्याचे जाहीर करून देशातील शेतकºयांची फसवणूक केली आहे.
शेतकरी आत्महत्यांबाबत बोलायला सदाभाऊंचे धैर्य कसे होते? त्याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. साडेतीन वर्षांत १४ हजारांपेक्षा जास्त शेतकºयांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या आहेत. सदाभाऊ आपल्या समोरच मंत्रालयाचे आत्महत्यालय झाले आहे. मंत्रालयात लावलेल्या जाळ्या आपल्या सरकारच्या अपयशाचे द्योतक आहे. निवडणुकीच्या अंतिम वर्षात काय करावे लागेल, यापेक्षा काय केले, हे सांगितले असते, तर बरे झाले असते, परंतु आपल्याकडे सांगण्यासारखे काहीच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एके काळी शेतकºयांसाठी आंदोलन करणारा नेता खुर्ची टिकविण्याकरिता शेतकºयांचा हात सोडतो, हे पाहून दु:ख होत आहे.
>यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात सदाभाऊ सत्तेबाहेर असताना शेतकºयांसाठी आंदोलन करीत होते, तेव्हा देशाचा कृषी विकास दर ४.२ टक्के होता, पण मोदींच्या नेतृत्वात सदाभाऊ सत्तेत असताना, गेल्या चार वर्षांत हा कृषी विकास दर अर्ध्यापेक्षाही कमी म्हणजे १.९ टक्के का झाला, याचे उत्तर सदाभाऊंनी द्यावे.
हमी भावासंदर्भात फार मोठ्या वल्गना करणाºया सदाभाऊंना आमचे पाच प्रश्न आहेत.
१. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेल्या हमीभाव कायद्याचे काय झाले?
२. गेल्या चार वर्षांत शेतकºयांच्या एकाही उत्पादनाला हमीभाव का मिळू शकला नाही? तसेच बाजारभाव हमीभावापेक्षा प्रचंड कमी का राहिले?
३. बाजारभाव पडले असताना सरकारने हमीभावाने शेतकºयांच्या संपूर्ण मालाची खरेदी का केली नाही?
४. काँग्रेसच्या १० वर्षांच्या काळात हमीभाव प्रतिवर्षी १४ टक्क्यांनी वाढत असताना, गेल्या चार वर्षांत हमीभावात केवळ ३ टक्क्यांच्या जवळपासच वाढ का झाली?
५. हमीभावात वाढ करण्याची आठवण निवडणुकीच्या तोंडावर का झाली?
(लेखक काँग्रेसचे सरचिटणीस
व प्रवक्ते आहेत)