‘देश हीच सर्वसमावेशकता, राज्य म्हणजेच न्याय’

र्वोच्च न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या वरिष्ठ पदावर असलेले न्या. रंजन गोगोई यांनी देशातील न्यायव्यवस्था अधिक बोलकी व पत्रकारिता आणखी लढाऊ झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा जाहीरपणे व्यक्त करून लोकशाहीच्या या दोन स्तंभांना सध्या आलेली मरगळ व त्यांच्यात शिरलेला भयगंड घालविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

-सुरेश द्वादशीवार

सर्वोच्च न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या वरिष्ठ पदावर असलेले न्या. रंजन गोगोई यांनी देशातील न्यायव्यवस्था अधिक बोलकी व पत्रकारिता आणखी लढाऊ झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा जाहीरपणे व्यक्त करून लोकशाहीच्या या दोन स्तंभांना सध्या आलेली मरगळ व त्यांच्यात शिरलेला भयगंड घालविण्याचा प्रयत्न केला आहे. हातात साधने आहेत पण ती कुचकामी आहेत किंवा ती वापरण्याची इच्छाशक्ती नाही ही या संस्थांची सध्याची स्थिती त्यांच्याएवढीच देशातील लोकशाहीसाठीही चांगली नाही हे त्यांचे म्हणणे आपल्या लोकशाहीभोवती सर्व बाजूंनी दाटत चाललेल्या काळोख्या सावटाची गंभीर अवस्था सांगणारे आहे. न्या. गोगोई हे येत्या काही दिवसात देशाचे सरन्यायाधीश व्हायचे आहेत. मात्र त्यामुळेच त्यांच्या या वक्तव्याला महत्त्व नाही. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या तीन सहन्यायमूर्तींसह सध्याचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध पत्रकार परिषद घेऊन बंडाचा झेंडा उभारला होता. आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करणारे सध्याचे सरन्यायाधीश गंभीर स्वरूपाचे खटले त्यांना हव्या त्या न्यायपीठाकडे सोपवितात व तसे करताना सत्ताधाºयांची राजकीय सोय पाहतात, असे त्यावेळी ते म्हणाले होते. एका अर्थाने देशाच्या प्रस्थापित न्यायव्यवस्थेविरुद्ध लढा द्यायला व त्याचे परिणाम भोगायला सिद्ध झालेले ते देशातील पहिलेच धाडसी न्यायमूर्ती असावे.
न्यायालये न्यायदान करतात. पण त्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे काम आहे. सरकार ते नेहमीच तत्परतेने वा काळजीपूर्वक करते असे नाही. न्यायालयांचे जे निर्णय सरकारला अडचणीचे ठरतात वा ज्यामुळे सरकारच्या राजकीय भूमिकांचे पोकळपण उघड होते त्यांच्याबाबत ही दिरंगाई त्याच्याकडून नेहमीच होत असते. न्यायालयाने दिलेले फाशीचे अनेक निर्णय किती वर्षे अमलावाचून राहिले आहे, फाशी झालेल्यांनी केलेले दयेचे किती अर्ज राष्टÑपतींकडे वर्षानुवर्षे पडून राहिले याचा जाब आजवर सरकारला कुणी विचारला नाही. तेवढ्यावर हे प्रकरण थांबत नाही. न्यायदेवता डोळ्यावर पट्टी बांधून असते असे म्हणतात. कारण ती स्वत: कोणत्याही खटल्याचे पुरावे शोधायला जात नाही. सरकार जो पुरावा पुढे आणेल त्याचाच आधार घेऊन न्यायदेवतेला निर्णय द्यावे लागतात. ज्या खटल्यात सरकार पक्षाची माणसे अडकली असतात त्यांच्या तपासाची कागदपत्रे नेहमीच पुरेशी सादर होत नाहीत. झालीच तर त्यात पळवाटा ठेवल्या जातात. या पळवाटांचा वापर करून सामूहिक हत्याकांड घडविणारी किती माणसे गेल्या काही काळात सन्मानपूर्वक मोकळी झाली? अल्पसंख्यकांविरुद्ध हत्याकांड घडविणाºया किती लोकांना आजवर शिक्षा झाल्या? अशा हत्याकांडांना जबाबदार असलेली काही माणसे देशातील राष्टÑीय पक्षांच्या अध्यक्षपदी बसलेले आज आपण पाहतोच की नाही? ३० वर्षांची सक्तमजुरी सुनावली गेलेली एक महिला मंत्री आता आरामात आपल्या घरी आहे की नाही?
मात्र अपराध्यांना शासन करणे हे न्यायासनाचे प्राथमिक काम आहे. त्याहून त्याचे उत्तरदायित्व आणखी मोठे आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद ही देशाच्या राज्यघटनेने स्वीकारलेली ध्येयावली अबाधित राखणे व तिचा लाभ देशातील अखेरच्या माणसापर्यंत पोहोचेल याची काळजी घेणे ही त्याची खरी जबाबदारी आहे. कायदेकारी व कार्यकारी शाखांवरही ती आहे. मात्र न्यायव्यवस्था ही त्यासाठी धाव घेण्याची अखेरची जागा आहे. अमेरिकेचे एक घटनाकार अलेक्झांडर हॅमिल्टन एकदा म्हणाले, न्यायशाखा ही सरकारची सर्वाधिक निरुपद्रवी शाखा आहे. मात्र आज ती न्यायाच्या रक्षणासाठी सामान्यजनांचे सैनिक बनलेली व्यवस्था आहे आणि तीच जनतेची तिच्याकडून अपेक्षा आहे. अशा मूल्यविषयक बाबींची चर्चा करताना न्या. गोगोई कमालीच्या अस्वस्थपणे म्हणाले, ‘देशाने स्वीकारलेले सर्वसमावेशकतेचे मूल्य लाथाडून आज आम्ही आमचे अपयशच उघड करीत नाही काय? या व्यवस्थेत आज केवळ सुधारणा पुरेशी नाही. तिच्यात क्रांतिकारक बदलच करावे लागणार आहेत. तसे झाले तरच देशातील सामान्य माणसाला येथे न्याय मिळण्याची शक्यता आहे. आपल्या भाषणात जगातील अनेक तत्त्वज्ञांच्या लिखाणाचा उल्लेख करीत ते म्हणाले, अ‍ॅरिस्टॉटल म्हणतो ‘राज्य म्हणजेच न्याय’ आणि ‘देश म्हणजेच सर्वसमावेशकता’.
गेल्या काही वर्षांचा देशाचा इतिहास राजकीय गुन्हेगारीने भरला आहे. या काळात धर्मस्थाने जमीनदोस्त केली गेली. शेकडोंच्या संख्येने पूजास्थाने जाळली गेली. अल्पसंख्यकांची हजारोंच्या संख्येने हत्याकांड झाले. देशाची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला जाईल एवढी मोठी आर्थिक गुन्हेगारी त्या क्षेत्रात घडलेली देशाने पाहिली. तशा गुन्हेगारीचे पाप डोक्यावर असलेले देशातील किमान एक डझन अपराधी केवळ राजकीय कृपादृष्टीने देश सोडून परागंदा झाले. अलिकडच्या काळात त्या साºयांना परत आणण्यासाठी सरकारने कागदोपत्री चालविलेला आटापिटा ही देशाची निव्वळ फसवणूक आहे हे आता सामान्य माणसांनाही कळणारे आहे. मालेगाव, हैदराबाद व समझोता एक्स्प्रेसमधील स्फोटांचे निकाल कसे परिणामशून्य ठरले किंवा उत्तर प्रदेश व गुजरातमधील दंगलीतील महाआरोपी कसे सन्मानपूर्वक सोडले गेले याची माहिती जनतेला नाही असे कोण म्हणेल? ज्या गुन्ह्यात मोठे पुढारी गुंतले असतात त्यांच्या सुनावण्या वर्षानुवर्षे का चालतात? किंवा त्यांची चौकशी अद्याप पूर्ण व्हायची आहे असे सांगून ते न्यायासनापर्यंत का पोहचविले जात नाहीत, हे प्रश्न आजवर वृत्तपत्रांनी विचारले. आता न्या. रंजन गोगोर्इंसारखा अधिकारी माणूसच ते जाहीररीत्या विचारायला पुढे आला आहे.
तपासात दिरंगाई व निर्णयाच्या अंमलबजावणीत शिथिलता यातून सरकार न्यायव्यवस्थेची गतिशीलता रोखते व तशी ती त्याने रोखलीही आहे. हीच स्थिती वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याबाबतही झाली आहे. गेल्या तीन वर्षात देशातील ५० पत्रकारांच्या हत्या झाल्या व विचारवंत दिवसाढवळ्य मारले गेले. गोवंश रक्षणाच्या नावाने अल्पसंख्यकांची किती कुटुंबे मोडित काढली गेली? दलितांवर होणारे अत्याचार अमानुष बनले. स्त्रिया व अल्पवयीन मुलींवरचे अत्याचार वाढले व सारा समाजच त्यापायी भयभीत झाला. या अपराधांतील किती जण आजवर पकडले गेले? किती जणांविरुद्ध आरोपपत्रे दाखल झाली? या आरोपपत्रात पळवाटा किती राखल्या गेल्या? एकेकाळी सरकारच्या प्रत्येकच निर्णयाची परखड चिकित्सा करणारी पत्रकारिता कुठे लोपली? अमुक नेत्यावर टीका कराल तर तुम्हाला पाकिस्तानात घालवू, तमुक धर्माचे दोष दाखवाल तर तुम्हाला जीवानिशी मारू आणि आम्हाला मत देणार नसाल तर तुम्ही देशद्रोही ठराल ही भाषा या लोकशाही देशात कधीपासून बोलली जाऊ लागली? पुढारी गप्प, जनता धास्तावलेली, विरोधी पक्ष विखुरलेले आणि माध्यमे सरकारच्या वळचणीला बांधली गेलेली? न्या. गोगोई यांनी देशाच्या याच दूरवस्थेवर आपल्या भाषणात प्रकाश टाकला आहे की नाही?
(संपादक, नागपूर)