नोकरशाहीची बेपर्वाई शेतकऱ्यांच्या मुळावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सत्तारूढ होताबरोबर, २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते.

रवी टाले| 

बहुपेडी व्यक्तिमत्त्वाचे धनी असलेल्या बेंजामिन फ्रँकलीन यांचे एक सुप्रसिद्ध वचन आहे: बाय फेलिंग टू प्रिपेअर, यू आर प्रिपेअ्रिंग टू फेल! तयारी करण्यात हेळसांड करून, तुम्ही अपयशाचे धनी होण्याचीच तयारी करीत असता, हा त्याचा मराठी अर्थ! फ्रँकलीन यांचे हे वचन आठवण्याचे कारण म्हणजे नोकरशाहीची बेफिकीर, बेपर्वा वृत्ती!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सत्तारूढ होताबरोबर, २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. अशी मोठी आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत काटेकोर नियोजन करावे लागते आणि त्यासाठी आवश्यक असते अत्यंत परिपूर्ण माहिती! दुर्दैवाने विदर्भातील नोकरशाहीने कृषी क्षेत्राशी संबंधित माहिती संकलित करून सरकारला सादर करण्यात अक्षम्य हेळसांड केली आहे. परिणामी राज्य सरकारच्या कृषी नियोजनाच्या कामात मोठाच खोडा निर्माण झाला आहे.
प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी राज्य सरकारला हंगामी पीक अहवाल सादर करायचा असतो. त्यासाठी जमिनीचे वर्गीकरण, लागवडीखालील क्षेत्र, कोरडवाहू व बागायती क्षेत्र, सिंचन सुविधा, गत पाच वर्षांपासून लागवड न झालेले क्षेत्र, शेतकºयांची संख्या, जमीन धारणा इत्यादी माहिती संकलित करायची असते आणि तिची वेळेत पडताळणी करून, त्या आधारे अहवाल तयार करायचा असतो. प्रत्येक जिल्ह्यातून प्राप्त अहवालांच्या आधारेच राज्य सरकार कृषी नियोजन करीत असते.
दुर्दैवाने, शेतकरी आत्महत्यांमुळे जगभर कुख्यात झालेल्या विदर्भातील ११पैकी एकाही जिल्ह्याच्या प्रशासनाने, गत दोन वर्षांपासून हा अहवालच शासनास सादर केलेला नाही. यवतमाळ व बुलडाणा या दोन जिल्ह्यांनी सादर केलेले अखेरचे अहवाल २०१०-११ चे होते. अकोला व भंडाºयाने २०१३-१४ चे, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर व नागपूरने २०१४-१५ चे, तर गडचिरोलीने २०१५-१६ चा अहवाल सादर केला होता. म्हणजेच गत दोन वर्षांपासून विदर्भातील एकाही जिल्हा प्रशासनाने कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असलेले हे अहवाल सादरच केलेले नाहीत.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि सुविधांसंदर्भात अत्यंत जागृत असलेली नोकरशाही अन्नदात्या बळीराजासंदर्भात किती बेपर्वा असते, याचे हे मासलेवाईक उदाहरण आहे. नोकरशाहीने ही जी हेळसांड केली आहे, तिचा थेट परिणाम शेतकरी हितासाठीच्या योजनांच्या आखणीवर होतो. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी देशोधडीस लागल्याच्या टीकेचा सामना राज्यकर्त्यांना करावा लागतो; पण धोरण निर्धारणाचा आत्मा असलेली अचूक माहिती पुरविण्यात अपयशी ठरत असलेली नोकरशाही मात्र कधीच रोषास पात्र ठरत नाही. सर्वच शेतकरी आंदोलनांचा रोख राज्यकर्त्यांच्या विरोधात असतो. त्यामध्ये काहीही वावगे नाही; पण शेतकरी आंदोलनांचे नेतृत्व करणाºयांनी नोकरशाहीचा मस्तवालपणाही डोक्यात ठेवणे आवश्यक झाले आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय होण्यासाठी नोकरशाहीची ही मस्ती जिरवणे अत्यावश्यक आहे. एखादा रविकांत तुपकर वा बच्चू कडू एखाद्या वेळी तसा प्रयत्न करतो, तेव्हा मोठ्याने गळे काढणाºया सरकारी कर्मचाºयांनी आपण खाल्ल्या मिठाला जागतो का, याचाही विचार करायला हवा!