राजकीय रणांगणात आता राफेलच्या वादग्रस्त सौद्याची लढाई

राफेल विमान खरेदीचा सौदा दिवसेंदिवस वादग्रस्त ठरत चालला आहे.

- सुरेश भटेवरा (संपादक, दिल्ली लोकमत)

राफेल विमान खरेदीचा सौदा दिवसेंदिवस वादग्रस्त ठरत चालला आहे. काँग्रेस या विषयावर कमालीची आक्रमक आहे. बोफोर्स तोफ सौद्यात आरोप फक्त ६४ कोटींचा होता. तत्कालीन विरोधकांनी राजीव गांधी सरकारला मात्र या विषयावर सळो की पळो करून सोडले होते. बोफोर्स खरेदीतल्या भ्रष्टाचाराचे आरोप न्यायालयात निराधार ठरले. तरीही या आरोपांवरून काँग्रेस नेतृत्वाला अनेक वर्षे भ्रष्ट ठरवले गेले. राफेल विमान खरेदी सौदा प्रकरणी काँग्रेसनेही आता त्याच धर्तीवर मोदी सरकारला घेरण्याचे ठरवलेले दिसते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत वादग्रस्त राफेल सौद्याचे पडसाद उमटणारच आहेत. अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत राहुल गांधींच्या भाषणातूनच त्याची झलक प्राप्त झाली होती. राहुलचे भाषण मधेच थोपवून संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जो खुलासा केला तो तद्दन खोटा असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. माजी संरक्षण मंत्री ए.के.अँथनी यांनीही सीतारामन यांच्या खुलाशाचे स्पष्ट शब्दात खंडन केले आहे. स्वच्छ सरकारचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारला आता आरोपांच्या धोबीघाटावर आणण्याची पक्की रणनीती काँग्रेसने ठरवलेली दिसते.
संसदेत असो की संसदेबाहेर काँग्रेस अन् भाजपच्या दरम्यान राफेल सौद्याबाबत शब्दयुध्द पेटले आहे. संसदीय लढाईच्या तलवारी ताणल्या गेल्या आहेत. २५ जुलै रोजी काँग्रेसच्या १० खासदारांनी पंतप्रधान मोदी अन् संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात राफेल प्रकरणी हक्क भंग प्रस्तावाच्या नोटिसा दाखल केल्या. प्रत्युत्तरादाखल भाजपचे निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकूर, दुष्यंत सिंग व प्रल्हाद जोशींनी राहुल गांधींच्या भाषणाच्या विरोधात हक्क भंगाच्या चार नोटिसा दिल्या. लोकसभेत अपूर्व गदारोळात लोकसभाध्यक्षांनी जाहीर केले की या तमाम नोटिसा माझ्या विचाराधीन आहेत.
राफेल विमानांच्या ज्या सौद्यावरून परस्परांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत, त्या सौद्याचे तपशील नेमके आहेत तरी काय? सर्वप्रथम ते समजावून घेतले पाहिजे. भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेबाबत शेजारी राष्ट्रांनी उभी केलेली आव्हाने लक्षात घेता, भारत सरकारने हवाई दल अधिक मजबूत बनवण्याचा निर्णय घेतला. त्याला अनुसरून वाजपेयी सरकारने १२६ लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत विचार सुरू केला. प्रत्यक्षात मनमोहनसिंग सरकारच्या कारकिर्दीत ए.के. अँथनींच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण खरेदी परिषदेने ऑगस्ट २००७ मध्ये १२६ विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. पाठोपाठ लिलाव (बिडींग) प्रक्रियेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विनंती प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल)मागवले गेले. या बिडींग स्पर्धेत अमेरिकची बोर्इंग एफ /ए १८ ई/एफ सुपर हॉरनेट, फ्रान्सचे डसॉल्ट राफेल, ब्रिटनचे युरोफायटर, अमेरिकेचे लॉकहीड मार्टिन एफ /१६ फाल्कन, रशियाचे मिखोयान मिग ३५, स्वीडनचे साब जैस ३९ ग्रिपेन, ही विमाने मैदानात उतरली. स्पर्धेतल्या विमानांच्या तुलनेत राफेल विमानाची किंमत कमी होती आणि त्यात ३ हजार ८०० किलोमीटर्स उड्डाणाची क्षमताही होती. दरम्यान भारतीय हवाई दलाने विविध लढाऊ विमानांचे तांत्रिक परीक्षणही केले. २०११ पर्यंत हे परीक्षण चालले होते. या स्पर्धेत अंतत: राफेलने बाजी मारली. भारत सरकारने २०१२ साली राफेलला बिडर घोषित केले व त्याच्या उत्पादनाबाबत डसाल्ट एव्हिएशनशी बोलणी सुरू केली. या वाटाघाटीनुसार राफेलकडून १८ तयार विमाने भारताला मिळणार होती व १०८ विमाने तांत्रिक हस्तांतरणानुसार भारतात तयार होणार होती. तथापि टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरबाबत डसाल्ट एव्हिएशन सहमत नव्हती व भारतात तयार होणाऱ्या विमानांच्या गुणवत्तेची जबाबदारी स्वीकारायलाही तयार नव्हती. वाटाघाटीतल्या या तांत्रिक कारणांमुळे २०१४ पर्यंत हा सौदा काही निर्णायक टप्प्यावर पोहोचू शकला नाही. दरम्यान यूपीए सरकार सत्तेवरून गेले. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आले. राफेल विमानांच्या सौद्याबाबत नव्याने कुजबूज सुरू झाली. २०१५ साली मोदी फ्रान्सला गेले व या दौऱ्यातच यूपीए सरकारच्या काळातला जुना करार रद्द करून राफेल विमाने खरेदी क रण्याचा नवा करार मोदींच्या उपस्थितीत झाला. नव्या करारानुसार कोणत्याही टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरशिवाय भारताला १८ ऐवजी आता ३६ लढाऊ विमाने तयार अवस्थेत मिळणार आहेत. आपल्या हवाई दलाला आवश्यकता भासलीच तर फ्रान्सची कंपनी मदत करणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’वर पंतप्रधान मोदींचा जर इतका भर आहे तर नव्या करारात तांत्रिक हस्तांतरणाचे कलम का काढले गेले? याचे उत्तर काही मिळाले नाही. असे म्हणतात की राफेल खरेदीच्या सौद्याचा निर्णय घेण्यासाठी, घोषणेआधी मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीची बैठकच झालेली नाही. सौद्याबाबत संरक्षण मंत्री व हवाई दल प्रमुखांनाही विश्वासात घेतले गेले नाही. सरकारने संसदेत सादर केलेल्या दस्तऐवजांनुसार २०१५ साली प्रस्तुत सौद्याची घोषणा केल्यानंतर तब्बल १६ महिन्यांनी कॅबिनेटच्या सुरक्षाविषयक समितीने(सीसीएसने)त्याला मंजुरी दिली. 
राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी मोदी सरकार नेमकी किती किंमत मोजणार? या व्यवहारात काही काळेबेरेतर नाही? राजकीय लढाईतला हा सर्वाधिक वादाचा मुद्दा आहे. १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरेंनी संसदेत लेखी उत्तर दिले ‘एका राफेल विमानाची सरासरी किंमत ६७० कोटी आहे. याखेरीज राफेलचे लढाऊ विमानात रूपांतर, स्पेअर पार्टस व मेन्टेनन्स करारासह ही किंमत १६४० कोटी होते. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये निर्मला सीतारामन संसदेत म्हणाल्या, दोन सरकारांच्या दरम्यानच्या करारातील कलम १० नुसार प्रस्तुत सौद्याची माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही. वस्तुत: विमानांची खरेदी किंमत सरकार कधीही लपवू शकणार नाही, कारण हे आकडे संरक्षण मंत्रालयाच्या स्थायी समितीसमोर, संसदेच्या लोकलेखा समितीसमोर सादर करावेच लागतात. याखेरीज कॅगच्या लेखा परीक्षण अहवालातूनही ते जनतेसमोर येऊ शकतात. मग सरकारतर्फे गोपनीयतेचा इतका आटापिटा कशासाठी? इंडिया टुडेच्या वेबसाईटवर ८ मार्च १८ रोजी फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींच्या मुलाखतीची एक बातमी प्रसिध्द झाली. त्याचे शीर्षक आहे, ‘विरोधकांना मोदी सरकार राफेल सौद्याचे तपशील सांगू शकतात’. याच राष्ट्रपतींसह झालेल्या आपल्या भेटीचा उल्लेख करीत राहुलनी संसदेत याच मुद्याचा पुनरुच्चार केला होता. मग गोपनीयतेचा प्रश्न येतो कुठे? राहुल गांधी म्हणतात ‘यूपीए सरकार प्रत्येक विमान ५४० कोटींना खरेदी करणार होते. त्याची किंमत आता १६४० कोटींवर पोहोचली आहे. या विमान सौद्यात हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत सरकारच्या संरक्षण उत्पादन कंपनीला दूर ठेवण्यात आले आणि विमानांच्या बांधणीबाबत कोणताही अनुभव नसलेल्या एका अशा खासगी कंपनीचा प्रवेश झाला की ज्याच्या उद्योगपतीवर हजारो कोटींची बँकांची थकबाकी आहे. कोणताही प्रकल्प त्याने नीटपणे चालवल्याचा इतिहास नाही. 
राफेल विमान खरेदी प्रकरणात गोपनीयता नेमकी किती ठेवायची? आकडे तर जाहीर होणारच आहेत मग त्याचे तपशील कितपत सांगायचे? खासगी कंपनीला राफेल व्यवहारात इतके संवेदनशील कंत्राट पंतप्रधानांच्या पुढाकाराशिवाय कसे मिळते आहे? अशा वादग्रस्त प्रश्नांच्या भोवऱ्यात मोदी सरकार सध्या सापडलेआहे. सरकारच्या अंगलट येणारे काही कच्चे दुवेही त्यांच्या उत्तरात दडले आहेत. भारताच्या राजकीय रणांगणात आता राफेल सौद्याची लढाई कोणते रंग भरणार? नजीकच्या काळात ते स्पष्ट होईलच.