दृष्टिकोन - प्रत्यक्ष कर कायद्यात व्यापक स्वरूपाचे बदल आवश्यक

दीर्घ मुदतीचे धोरण हवे, करदात्यांना खूश करावे परंतु सरकारच्या उत्पन्नात घट मात्र होऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष करकायद्यात सरकार दरवर्षी अनेक दुरुस्त्या करीत असते

अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड 

सध्याचा आयकर कायदा, १९६१ चा फेरआढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने नेमलेल्या प्रत्यक्ष करविषयक समितीचा अहवाल ३१ जुलै २०१९ पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. करप्रणाली सोपी करणे आवश्यक आहे. आयकर कायदा, १९६१ मध्ये आतापर्यंत हजारो दुरुस्त्या करण्यात आल्याने या कायद्यात मोठ्या प्रमाणात विसंगती निर्माण झालेल्या असून त्यातील अनेक तरतुदी अत्यंत क्लिष्ट, अन्यायकारक झालेल्या आहेत. त्यामुळे हा कायदा सोपा व सुटसुटीत करणे, कररचनेत सुसूत्रता आणणे, करआकारणीचा पाया अधिक विस्तृत करणे व त्याद्वारे वित्तीय तूट कमी करणे व आयकरदात्यांना देण्यात येणाऱ्या अनावश्यक सवलतींचा बारकाईने विचार करून त्या सवलती रद्द करणे या हेतूने केंद्र सरकारने २२ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी सदर समितीची स्थापना केली होती. या समितीचा अहवाल मे २०१८ अखेरपर्यंत अपेक्षित होता. परंतु त्याला विलंब झाल्यामुळे त्या समितीस मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता तो अहवाल ३१ जुलैअखेरीस येण्याची शक्यता आहे.

दीर्घ मुदतीचे धोरण हवे, करदात्यांना खूश करावे परंतु सरकारच्या उत्पन्नात घट मात्र होऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष करकायद्यात सरकार दरवर्षी अनेक दुरुस्त्या करीत असते. एका हाताने करदात्यांना सवलती द्यावयाच्या, परंतु त्याचवेळी दुसºया मार्गाने त्या सवलतींमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी विविध तरतुदी करून त्या सवलतींचा फारसा फायदा करदात्यांना मिळणार नाही अशी काळजी सरकार नेहमीच घेत असते. सतत बदलणाºया अशा तरतुदींमुळे अनेक प्रकारच्या विसंगती निर्माण होतात. आयकर कायदा क्लिष्ट होतो. त्यातून अनेक तंटे निर्माण होतात. थकबाकी वाढते (सरकारची प्रत्यक्ष कराची थकबाकी ११ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे) व विविध योजनांचा व सवलती देण्याचा मूळ हेतूच त्यामुळे विफल होतो. करदात्यांची आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे आयकराची आकारणी करणे आवश्यक असते. करदात्यांची आर्थिक क्षमता ठरविताना सरकारने करदात्यांचे वास्तव उत्पन्न लक्षात घेणे आवश्यक असते. प्रचंड वेगाने वाढणारी महागाई व रुपयाचा सतत होणारा मूल्यºहास यामुळे जनतेचे वास्तव उत्पन्न कमी होत असते. त्यामुळे घटणाºया वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे आवश्यक असते. परंतु प्रचंड प्रमाणात महागाईमध्ये वाढ झालेली असतानादेखील सरकारने गेल्या ५ वर्षांमध्ये आयकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ न करता ती २.५ लाख रुपयांवरच गोठविलेली आहे. तसेच सदर मर्यादेमध्ये वाढ करताना सरकार त्याचा पुरेसा फायदा आयकरदात्यांना मिळू नये म्हणून आयकरदात्यांना मिळणाºया न्याय्य सवलतींमध्ये कपात करते अथवा त्या सवलती अनेक वेळा काढून घेते व त्या वाढीव मर्यादेचा फायदा मिळणार नाही अशी व्यवस्था करते.

तत्कालीन प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी लोकसभेला सादर केलेल्या वित्त विधेयकात आयकर कायद्याच्या कलम ८७ अ मध्ये दुरुस्ती करून सदर कलमान्वये मिळणाºया २५०० रुपयांच्या सूटमध्ये वाढ करून ती कमाल १२,५०० रुपये केली. त्यामुळे आता ५ लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असणाºया आयकरदात्यांना कमाल १२,५०० रु पयांची सूट मिळते. त्यामुळे ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाºया आयकरदात्यांना आता आयकर भरावा लागत नाही. परंतु सदर तरतुदीनुसार ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाºया आयकरदात्यांनाच ही सूट मिळणार असल्यामुळे त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाºया आयकरदात्यांना पूर्वीइतकाच आयकर आजही भरावा लागतो. म्हणजेच एखाद्या आयकरदात्याचे करपात्र उत्पन्न ५ लाख १० रुपये असल्यास त्यास पूर्वीप्रमाणेच १३००३ रुपये इतका आयकर भरावा लागतो. ही मोठी विसंगती आहे. अर्थमंत्र्यांनी कलम ८७ अ नुसार सूट न देता जर आयकरमुक्त उत्पन्नात वाढ केली असती तर त्याचा फायदा सर्वच आयकरदात्यांना झाला असता. नवीन प्रत्यक्ष करसंहितेमध्ये अशा प्रकारचा बदल हा आयकरमुक्त उत्पनाच्या मर्यादेत वाढ करूनच करण्यासबंधीची स्पष्ट तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच आयकर आकारणीच्या टप्प्यात तसेच आयकराच्या दरात सुसंगत, योग्य व अनुकूल बदल करणे आवश्यक आहे. ५ टक्के दरानंतर एकदम २० टक्के दराने आयकराची आकारणी करणे, हेही अयोग्य आहे. थोडक्यात आयकर आकारणीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या आधारेच नवीन प्रत्यक्ष करसंहिता तयार करणे आवश्यक आहे.

(लेखक अर्थविषयक अभ्यासक आहेत )