एटीएम यंत्रे कॅशलेस : अर्थकारणाचे पुन्हा शीर्षासन

भारतात १0 राज्यातली एटीएम यंत्रे अचानक कॅशलेस झाली. ८0 टक्के एटीएममधे नोटांचा खडखडाट झाला. मार्च महिन्यात बाजारपेठेत १९.४ लाख कोटींची रोख रक्कम असायला हवी होती. प्रत्यक्षात १७.५ लाख कोटींचीच रक्कम उपलब्ध होती.

- सुरेश भटेवरा
(संपादक, लोकमत दिल्ली)

भारतात १0 राज्यातली एटीएम यंत्रे अचानक कॅशलेस झाली. ८0 टक्के एटीएममधे नोटांचा खडखडाट झाला. मार्च महिन्यात बाजारपेठेत १९.४ लाख कोटींची रोख रक्कम असायला हवी होती. प्रत्यक्षात १७.५ लाख कोटींचीच रक्कम उपलब्ध होती. परिणामी चलनाची मागणी अन् पुरवठ्यात १.९ लाख कोटींचे अंतर पडले. चलन तुटवड्याचा हा घोळ त्यामुळे झाला असावा, असे कारण प्रथमदर्शनी समोर आले. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार नोटाबंदीच्या अगोदर १७.७ लाख कोटींच्या नोटा चलनात होत्या. बाजारपेठेत सध्या त्यापेक्षाही अधिक म्हणजे १८.४ लाख कोटींच्या नोटा आहेत, तरीही चलन तुटवड्याचा प्रश्न उद्भवला. हे गौडबंगाल नेमके काय? अधिक प्रमाणातील हे चलन कुठे गडप झाले? नोटा टंचाईचे जे दुसरे कारण पुढे आले, ते तर अधिकच धक्कादायक आहे. नोटांच्या छपाईसाठी विशिष्ट प्रकारचा कागद लागतो. भारताला त्याचा पुरवठा करणाऱ्या साºया कंपन्या परदेशात आहेत. या कंपन्यांनी म्हणे अचानक या कागदाचा पुरवठा बंद केला. रिझर्व्ह बँकेला त्यामुळे २ हजारांच्या नोटांची छपाई बंद करावी लागली. त्याचवेळी ५00 रुपयांच्या नोटांची पाचपट छपाई करण्याचे आश्वासन मग कोणत्या आधारे जाहीर झाले? एकतर रोज उघडकीला येणाºया नवनव्या घोटाळ्यांमुळे बँकांची विश्वासार्हता अशीही उतरणीला लागली आहे. त्यात आपलेच पैसे लोकांना मिळेनासे झाले तर सरकार जनतेची दिशाभूल तर करीत नाही? की अचानक लादलेली ही छुपी नोटाबंदी आहे? असे संशय लोकांच्या मनात उभे राहिलेत.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रोख रकमेला पर्याय म्हणून कॅशलेस डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा अतिउत्साही प्रचार प्रसार सरकारने घडवला. डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येत त्यामुळे काही प्रमाणात वाढ अवश्य झाली मात्र या व्यवहारांचे एकूण मूल्य फारसे वाढले नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे एकूण आकारमान लक्षात घेता रोख रकमेची मागणी जितकी वाढली, त्या प्रमाणात रोख रकमेचा भार कमी करण्यास डिजिटल पेमेंट व्यवस्था परिणामकारक ठरली नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार जानेवारी २0१८ पर्यंत डिजिटल व्यवहारांव्दारे देशात १४६२.५८ लाख कोटींची आर्थिक देवाणघेवाण झाली. त्यापूर्वी आर्थिक वर्ष २0१६/१७ मधे डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण १३९३.२१ लाख कोटींचे होते. डिजिटल व्यवहारांच्या एकूण मूल्यात आरटीजीएस अथवा एनईएफटीद्वारे फंड ट्रान्सफरचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जानेवारी २0१८ पर्यंत ११९४.५३ लाख कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार आरटीजीएसव्दारे तर १३४.८४ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार एनईएफटी व ईएफटीव्दारे झाले. याचा सरळ अर्थ असा की डिजिटल व्यवहारात सर्वसामान्य जनतेद्वारा वापरल्या जाणाºया मोबाईल वॉलेट, डेबिट व क्रेडिट कार्ड, मोबाईल बँकिंग सारख्या डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. जानेवारी २0१८ पर्यंत मोबाईल वॉलेटव्दारे अवघ्या ८५ हजार कोटींचे व्यवहार झाले. याच काळात डेबिट कार्डने ३.७८ लाख कोटींचे तर क्रेडिट कार्डने ३.७७ लाख कोटींचे व्यवहार झाल्याची आकडेवारी आहे.
मोदी सरकारने कितीही चढ्या आवाजात डिजिटल इंडियाचा प्रचार घडवला तरी भारतात सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण लक्षात घेता, डिजिटल व्यवहार सुरक्षित आहेत असे लोकांना वाटत नाही. भारतात ना आधार कार्डाचा डेटा सुरक्षित आहे ना सरकारी वेबसाईटस. काही दिवसांपूर्वी भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर एक चिनी शब्द दिसायला लागला. यानंतर थोड्याच वेळात गृह मंत्रालय, निवडणूक आयोग व श्रम मंत्रालयासह किमान १0 सरकारी वेबसाईटस बंद करण्यात आल्या. वेबसाईटवर दिसणाºया चिनी शब्दाचा अर्थ ‘होम’ आहे, असे सांगितले गेले. ही बातमी प्रसारमाध्यमांव्दारे पसरताच, काही काळ हलकल्लोळ उडाला. परिस्थिती सावरण्यासाठी मग संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन पुढे सरसावल्या. ‘सरकारने सदर प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून उचित कारवाई लगेच सुरू झाली आहे. भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, त्यासाठी आवश्यक ते सारे उपाय केले जातील’, अशा आशयाचे व्टिट त्यांनी केले. अनेक तास बंद राहिल्यानंतर बहुतांश सरकारी वेबसाईट पुन्हा पूर्ववत काम करू लागल्या. सरकारी वेबसाईटस् हॅकिंगच्या शिकार बनल्याचे हे काही पहिलेच प्रकरण नव्हते. पाकिस्तानी व चिनी हॅकर्सनी केंद्र व राज्य सरकारांच्या वेबसाईटसमध्ये यापूर्वीही शिरकाव करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलाच आहे. गतवर्षी जानेवारी महिन्यात पाकिस्तानी हॅकर्सनी एनएसजीची वेबसाईट हॅक करून भारत विरोधी मजकूर त्यावर टाकला होता. त्यानंतर महिनाभराने गृह मंत्रालयाच्या वेबसाईटमधेही घुसखोरी झाली. लोकसभेत माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री के.जे.अल्फोन्सनी एका उत्तरात मान्य केले की एप्रिल २0१७ ते जानेवारी २0१८ च्या दरम्यान २२ हजार २0७ वेबसाईटस हॅक झाल्या आहेत. त्यात ११४ वेबसाईटस सरकारी आहेत. भारतात सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटसच जिथे सुरक्षित नाहीत, तिथे सामान्य माणसाने आपल्या पैशांच्या सुरक्षिततेची अपेक्षा कुणाकडून करावी? आॅनलाईन बँकिंग व्यवहारांमधे फसवणुकीचे अनेक प्रकार दररोज घडत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घातलेले हे दरोडेच आहेत. यापैकी किती समस्यांचे निराकरण करण्यात सरकारला यश आले? परदेशातील हॅकर्सनी हे गुन्हे घडवले तर दाद कुणाकडे मागायची? सामान्य जनतेला याचे ज्ञान नाही. प्रत्येक शहरात दररोज लाखो मोबाईल फोन चोरले जात आहेत. पोलीस यंत्रणा या गुन्ह्यांचा तपास करण्यास सपशेल असमर्थ ठरली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांची अवस्था दयनीय आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही बँकेत आपले पैसे सुरक्षित आहेत, यावर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. भारतातल्या लाखो फेसबुक युजर्सचा डेटा लिक झाल्याचे प्रकरण मध्यंतरी उघडकीला आले. फेसबुकचे मालक मार्क झुकेरबर्ग यानंतर माफी मागून मोकळे झाले. जनतेच्या प्रायव्हसीचा हक्क सरकारने वाºयावर सोडून दिला आहे, हे सत्य त्यातून समोर आले. साहजिकच आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करायला लोकांना भीती वाटत असली, तर ती योग्यच म्हणावी लागेल. बाजारपेठेत रोख रकमेची मागणी वाढण्याचे हे देखील एक प्रमुख कारण आहे. बँका व एटीएममधे रोख रकमेचा तुटवडा काही अचानक झालेला नाही. माजी अर्थमंत्री चिदंबरम म्हणतात, ‘नियमानुसार ज्या वेगाने अर्थव्यवस्था वाढते त्याच वेगाने बाजारपेठेत चलनही वाढले पाहिजे. त्यावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक अशी दोघांचीही आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढते आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचे अर्थकारण सुरळीतपणे चालावे यासाठी सुरक्षिततेचे कोणते उपाय सरकारने योजले आहेत, याचे उत्तर जनतेला हवे आहे.