दृष्टिकोन - भारतातील आरोग्य सुविधा सुधारणेचे पाऊल

आपल्या देशाच्या ७१व्या वर्धापन दिनाला आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व सामान्य लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना हाती घेतली.

डॉ. नितीन मळेकर

आपल्या देशाच्या ७१व्या वर्धापन दिनाला आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व सामान्य लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना हाती घेतली. २0१९च्या सार्वजनिक निवडणुकांआधी ही योजना घोषित केल्यामुळे तिच्याकडे निकोप दृष्टीने पाहाणे जरा कठीण गेले, तरीही हे मान्य करावेच लागेल की, या योजनेमुळे जगभरात भारताची प्रतिमा एक परिवर्तनशील सुधारणावादी आणि प्रचंड कार्यक्षमतेचा देश अशी झाली आहे.

भारतातील गरीब व दारिद्र्य रेषेखालील जनतेसाठी लागणाऱ्या आरोग्यसेवा दर्जेदार आणि अद्यावत करणे हा एक महत्त्वाकांक्षी सुधारणा उपक्रम आहे. आजमितीस दर ६७ टक्के लोकांना आरोग्य विमा संरक्षण नाही. त्यांना आजारपणाचा सर्व खर्च स्वत: करावा लागतो. आजच्या घडीला सार्वजनिक इस्पितळे प्रचंड दबावाखाली काम करीत आहोत. गरीब माणूस अचानक उद्भवलेल्या आजारपणामुळे कर्जबाजारी होतो. ७0 टक्के भारतीय जनता ग्रामीण भागात राहते. त्यांचा कमकुवत आर्थिक कणा अगदीच कोलमडून पडतो. या योजनेंतर्गत हा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार ६0 टक्के-४0 टक्के या प्रमाणात देऊ करतील. ‘आयुष्यमान भारत’ या योजनेखाली १0 करोड गरीब कुटुंबांना प्रत्येक ५ लाख इतके विमा संरक्षण दिले जाईल, जेणेकरून ही कुटुंबे आजारपणापातून होणाºया आर्थिक गळचेपीपासून मुक्त राहतील. या उपक्रमातील सरकारकडून निर्धारित आरोग्य सुविधांच्या किमतीविरोधात संबंधित डॉक्टर आणि खासगी इस्पितळे यांनी आधीपासूनच विरोधाचा सूर लावल्याचे आपण अनुभवत आहोत. परिणामी, अनेक शहरी इस्पितळे या उपक्रमाला विरोध असल्याने, बहुतेक रुग्णांना अजूनही लहान रुग्णालयातील कौशल्यहीन, दर्जाहीन आरोग्य सेवांवर अवलंबून राहाणे भाग आहे.

ग्रामीण भागात मूलभूत आरोग्य सुविधा उपलब्ध नसल्याने, तेथील जनतेला शहरी सुविधांवरच अवलंबून राहावे लागते, पण या सुविधा शहरात बाजार भावात उपलब्ध असतात व त्या पैशांअभावी गरिबांपासून दूरच असतात. हा पेच सोडविण्यासाठी खासगी इस्पितळ संघटना अशी आशा करत आहेत की, या सुविधांसाठी सरकार निर्धारित असलेल्या तुटपुंज्या निधीबाबत पुनर्विचार लवकरच करेल.
आरोग्यसेवा देऊ करणारे आणि घेणारे (रुग्ण) यांच्यामधील अविश्वास, या अविश्वासामुळे डॉक्टर आणि इस्पितळावर होणारे हिंसाचार वाढत आहेत. यासाठी मुळापासून समस्या समजून घेऊन, ती सोडविण्याकरिता ठोस उपाय केले नाहीत, तर या आरोग्य प्रणालीत अनागोंदी वाढून परिस्थिती आटोक्याच्या बाहेर जाईल. मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येला स्वस्त किमतीत गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा देणाºया सर्वांना आरोपीच्या पिंजºयात उभे करणे न्याय होणार नाही. जागतिक मानांकानुसार पाहिले, तर आपल्याकडे रुग्ण अधिक व डॉक्टर अगदीच कमी असे निराशाजनक चित्र आहे. या समस्येचे निराकारण करण्यासाठी दूरदृष्टीची गरज आहे. यासाठी सरकारी आरोग्य यंत्रणा, कायदेतज्ज्ञ, वैद्यकीय संघटना आणि रुग्ण प्रतिनिधी या सर्वांनी एकत्रित काम करणे महत्त्वाचे आहे, तरच या आरोग्य यंत्रणेवरील जनतेने गमावलेल्या विश्वास पुनर्प्रस्थापित होईल. आता ही गोष्ट जर आपण सामंजस्याने हाताळली नाही, तर समाज हिताचे, समाज आरोग्याचे अतोनात नुकसान होईल.


(लेखक आरोग्यसेवा संपर्क तज्ज्ञ)