दृष्टिकोन - औद्योगिक वीज दरवाढीने महाराष्ट्र होरपळतोय

त्यासाठी सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंतच्या १९ महिन्यांच्या दर फरकापोटी ३४०० कोटी रुपये अनुदान राज्य सरकारने महावितरण कंपनीस द्यावे,

प्रताप होगाडे    

सप्टेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलामध्ये २० टक्के ते २५ टक्के वाढ झाली. राज्यातील वीजदर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने २५ टक्के ते ४० टक्के जास्त झाले आहेत. परिणामी जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरता येत नाही. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक संकट आणि असंतोष निर्माण झाला असून, महाराष्ट्र औद्योगिक वीज दरवाढीने होरपळत आहे. ही औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्याची गरज आहे.

त्यासाठी सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंतच्या १९ महिन्यांच्या दर फरकापोटी ३४०० कोटी रुपये अनुदान राज्य सरकारने महावितरण कंपनीस द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. याकरिता राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांतर्फे नुकतेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे व वीजबिलांची होळी करण्याचे आंदोलन पुकारले. सर्व औद्योगिक संघटनांच्या उत्स्फूर्त सहभागाने राज्यात २० ठिकाणी मोर्चे व वीजबिलांची होळी झाली. कोल्हापूर, सांगली, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव, चिपळूण, वसई, पालघर, तारापूर, ठाणे, औरंगाबाद, परभणी, अकोला, यवतमाळ, नांदुरा, सिंदखेडराजा, जळगाव जामोद येथे हे आंदोलन झाले. सातारा व सोलापूर येथेही असेच आंदोलन झाले.

या वस्तुस्थितीची व औद्योगिक क्षेत्रातील संकटाची नोंद घेऊन राज्यातील सर्व आमदारांनी विधानसभेत या संदर्भात आवाज उठवावा, हा प्रश्न धसास लावावा, असे आमचे म्हणणे आहे. राज्यातील सर्व आमदारांना वैयक्तिक आवाहनपत्र, निवेदन, संबंधित माहिती महाराष्ट्र चेंबर व समन्वय समितीतर्फे २४ फेब्रुवारीपर्यंत पाठविण्यात येणार आहे. अशीच परिस्थिती सप्टेंबर २०१३ मध्ये निर्माण झाली होती. त्या वेळी आताचे मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस व विनोद तावडे हे नाशिक येथे १७ आॅक्टोबर २०१३ रोजी वीजदरवाढीच्या विरोधात वीजबिलांची होळी आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्या वेळी फडणवीस यानी भाजपाची सत्ता आल्यानंतर वीजगळती रोखून आणि वीज खरेदी खर्च कमी करून वीजदर कमी केले जातील, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन सरकारने राणे समिती नेमली. समितीच्या शिफारशीनुसार जानेवारी २०१४ पासून १० महिने दरमहा ६०० कोटी रुपये अनुदान दिले गेले होते. त्याचप्रमाणे आताच्या सरकारने यापूर्वी वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. त्यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० या १९ महिन्यांसाठी ३४०० कोटी रुपये अनुदान महावितरणला द्यावे आणि दर स्थिर ठेवावेत, असे सर्व औद्योगिक संघटनांचे म्हणणे आहे. सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, यासाठी आमदारांनी विधानसभेत हा प्रश्न धसास लावण्याचे आवाहन समन्वय समिती व महाराष्ट्र चेंबरने केले आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन २५ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशन काळात सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा. अन्यथा वीज दरवाढ पूर्णपणे रद्द झाल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय न झाल्यास अधिक उग्र आंदोलन करण्यात येईल.

( लेखक वीजतज्ज्ञ आहेत )