सर्वच उमेदवारांचा भर ‘सोशल इंजिनिअरिंग’वर !

Loksabha Election 2024 : व्यक्तिगत गाठीभेटीपेक्षा समाज संस्थांचे मेळावे, बैठका घेण्याकडे यंदा अधिक कल

- किरण अग्रवाल

उमेदवारी अर्ज माघारीनंतरच्या प्रचाराच्या पहिल्या चरणात प्रमुख पक्ष व त्यांच्या उमेदवारांकडून विविध समाज घटकांना आपलेसे करण्यावर भर दिला जात आहे. मत विभाजनापुरते न उरता, सोशल इंजिनिअरिंगमधून मताधिक्य वाढीचे सर्वांचे प्रयत्न असल्याचे यातून प्रकर्षाने दिसून येणारे आहे.

अवकाळी बरसलेल्या पावसाने ऊन तर तापले आहेच, पण त्याचसोबत लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीतील माघारीची मुदत उलटून गेल्याने आता प्रचारही तापू लागला आहे; त्यामुळे अंगाची व मनाचीही काहिली होणे क्रमप्राप्त झाले आहे. निवडणुकीच्या रिंगणातील तुल्यबळ उमेदवार बघता मत विभाजनाचा धोका टाळण्यासाठी यंदा समाज संस्थांचे मेळावे घेण्यावर संबंधितांनी भर दिल्याने राजकीयदृष्ट्या सामाजिक उष्मा अधिक वाढला आहे.

निवडणुकीच्या रिंगणात जेव्हा थेट किंवा सरळ लढतीऐवजी अनेक व विशेषत: तुल्यबळ उमेदवार अधिक असतात तेव्हा मतविभाजनाचा धोका अटळ असल्याचे मानले जाते. परंतु, अकोला लोकसभा मतदारसंघाचा विचार करता अपवाद वगळता अधिकतर मतविभाजन टळलेलेच दिसून येते. गेल्यावेळेच्या म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीतील मतांची आकडेवारीही तेच सांगणारी आहे. त्यावेळी दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या वंचित व काँग्रेसच्या दोन्ही उमेदवारांच्या मतांपेक्षा विजयी झालेल्या भाजपाच्या उमेदवाराची मते सुमारे २० हजारांपेक्षा अधिकच होती. त्यामुळे वंचित व काँग्रेसच्या स्वतंत्र उमेदवारीमुळे मतविभाजन झाले असे म्हणता येऊ नये. पूर्वीच्याही काही निवडणुकांमध्ये अशीच आकडेवारी दिसून येते, हे लक्षात घ्यायला हवे.

अधिक जाणकारांमध्ये यंदाही मत विभाजनाचा धोका बोलून दाखवला जात असला आणि त्यासंदर्भाने आकडेमोड पुढे केली जात असली, तरी सामान्य मतदारांशी बोलताना त्यांची मते निश्चित झालेली दिसून येतात. मत वाया घालवणे कोणालाही आवडणारे नसते. राष्ट्रप्रेम, विचारधारा, विकास, पक्ष व उमेदवार अशा सर्व पातळीवर विचार करून मते निश्चित होत असतात. यंदाही तसे झालेले दिसत आहे. त्यामुळे मत विभाजन टाळण्याकडेच सर्वांचा कल आहे आणि त्याचसाठी ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा फंडा यंदा मोठ्या प्रमाणात वापरला जात आहे.

गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांप्रमाणे यंदा अल्पसंख्य वर्गातील मातब्बर उमेदवार येथे नाही. त्यामुळे एकाच समाज घटकात होऊ शकणारे विभाजन चर्चेत आले आहे. यातही उमेदवारी अर्ज दाखल करताना वंचित बहुजन आघाडीकडून रॅली काढून जे शक्तिप्रदर्शन घडविण्यात आले, त्यात विविध समाज घटकांच्या नावाचे पोस्टर्स घेऊन सहभागी झालेल्या समर्थकांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. राज्यातील मराठा आंदोलन व त्या पाठोपाठच्या ओबीसी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीसाठी सोशल इंजिनिअरिंगचाच हा फंडा होता. तोच धागा पकडून महायुती व महाआघाडीच्या उमेदवारांकडूनही प्रचाराच्या प्रथम चरणात समाज संस्थांचे मेळावे, बैठकांवर भर दिला जाताना दिसत आहे. नंतर उत्तरार्धात जाहीर सभांचे सत्र सुरू होईल. परंतु तोपर्यंत ‘समाज समाज मिळवावा, अवघा मतदार जोडावा’ असे सूत्र अवलंबले जात आहे.

अर्थात, समाज संस्थांच्या मर्यादित परिघात कोणाही एका पक्षासाठी किंवा उमेदवाराकरिता मेळावा घेणे अगर त्यात हजेरी लावणे हे अनेकांसाठी काहीसे अवघड ठरत आहे, हेदेखील खरे. यातून मार्ग काढताना सामान्य समाजबांधवांची अडचण होते आहे, तर नेतृत्व करणाऱ्यांची दमछाक; व्यक्तिगत संबंध जपावेत की राजकीय भूमिका घ्यावी, असा प्रश्नही अनेकांपुढे उभा राहतो आहे. दुसरे म्हणजे, उमेदवारी मिळालेल्या बहुसंख्य वर्गाखेरीज अन्य जे ‘मायक्रो’ समाजघटक आहेत ते कुणाकडे व कसे वळतात, याचीही समीकरणे मांडली जाऊन त्याला अनुसरून आकडेमोड केली जात आहे. त्यामुळेच सामाजिक पातळीवरील राजकीय उष्मा वाढणे स्वाभाविक ठरले आहे.

बुलढाणा व यवतमाळ - वाशिम मतदारसंघांत तशी महाआघाडी व महायुतीच्या उमेदवारांमध्ये व पक्षीय संदर्भाने बोलायचे तर दोन्हीही ठिकाणी उद्धवसेना व शिंदेसेनेत प्रामुख्याने लढत होणार असल्याचे दिसत आहे. बुलढाण्यात ‘वंचित’चा उमेदवार आहे तर वाशिममध्ये त्यांचा अर्ज बाद ठरला आहे. विशेषत: बुलढाण्यात काही मातब्बर अपक्षही रिंगणात आहेत. तेव्हा रिंगणात उतरलेला प्रत्येकजण विजयासाठीच प्रयत्न करणार असला, तरी मतदारांचा कौल नेमका कुणाला मिळतो हे बघणेच औत्सुक्याचे ठरले आहे.

सारांशात, अर्ज माघारीनंतर निवडणुकीच्या रणसंग्रामातील प्रचाराने वेग घेतला असून, प्रथम चरणात विविध समाज घटकांना आपल्याशी जोडून घेत सोशल इंजिनिअरिंग करण्यावर भर दिला जात आहे. या बेरजेच्या राजकारणात कोणाला सर्वाधिक स्वीकारार्हता लाभते, हेच आता बघायचे.