सरन्यायाधीश नेमणुकीचा ७० वर्षे नामी घोळ!

सरन्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असेल, असे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२४ (२) मध्ये कुठेही म्हटलेले नाही.
भारतीय राज्यघटना ही जगातील एक आदर्श लिखित राज्यघटना असल्याचे म्हटले जाते. गेली ७० वर्षे या राज्यघटनेनुसार देशाचा कारभार सुरु आहे. या काळात राज्यघटनेत शंभरहून अधिक दुरुस्त्या केल्या गेल्या. परंतु राज्यघटनेतील काही मूलगामी आणि धक्कादायक त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न कधी झाला नाही. या त्रुटी दूर करण्याऐवजी सोईस्कर प्रथा पाडून त्यानुसार काम दामटून नेण्याकडे कल दिसतो. सरन्यायाधीशाची नेमणूक ही अशीच एक ढळढळीत त्रुटी आहे. सरन्यायाधीशाची नेमणूक कोणी व कशी करावी याची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत नसूनही आजवर तब्बल ४५ सरन्यायाधीशांची नेमणूककेली गेली आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक सरन्यायाधीशाची नेमणूक करताना राष्ट्रपती राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२४ (२) अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी ही नेमणूक करीत आहे, असे राजसोसपणे ठोकून देत असतात. पण या अनुच्छेदात सरन्यायाधीशांच्या नेमणुकीचा एका शब्दानेही उल्लेख नाही. सरन्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असेल, असेही यात कुठे म्हटलेले नाही. त्यात सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश व संसदेने वेळोवेळी कायदा करून निश्चित केलेल्या संख्येएवढे अन्य न्यायाधीश असतील, असा उल्लेख आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक कशी व कोणी करावी आणि त्यांना पदावरून कसे दूर केले जाऊ शकेल, याचीही तरतूद यात आहे.. या संदिग्धतेमुळे अनेक मुलभूत प्रश्न निर्माण होतात. सर्वोच्च न्यायालयाची राज्यघटनेने ठरविलेली रचना सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीश अशी असल्याने सरन्यायाधीश हेही सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश असणार हे उघड आहे. परंतु ते विद्यमान न्यायाधीशांमधूनच निवडले जावेत, असा निरपवाद अर्थ यातून अजिबात निघत नाही. विद्यमान न्यायाधीशांपैकी सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशास सरन्यायाधीश नेमावे, असाही दंडक राज्यघटनेत नाही. किंबहुना सरन्यायाधीश म्हणून बाहेरून कोणाला नेमले तरी तेही खपून जाईल, अशी स्थिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश निवडीची ‘कॉलेजियम’ पद्धत माथी मारली. पण ती सरन्यायाधीशांच्या निवडीला लागू नाही कारण ‘कॉलेजियम’ंध्ये सरन्यायाधीश व अन्य चार ज्येष्ठतम न्यायाधीश असतात. म्हणजेच ज्येष्ठताक्रमानुसार होणारा भावी सरन्यायाधीशही ‘कॉलेजियम’मध्ये असतोच. ‘कॉलेजियम’ने आपल्यापैकीच एकाची भावी सरन्यायाधीश म्हणून निवड करून तशी शिफारस करणे हा पराकोटीचा निर्लज्जपणा ठरला असता. त्यामुळे ‘कॉलेजियम’ निकालात राज्यघटना पार गुंडाळून ठेवणारे न्यायाधीश हा निर्लज्जपणा करायला धजावले नाहीत. मग मावळत्या सरन्यायाधीशानेच आपल्या उत्तराधिकाºयाचे नाव सुचवायचे, अशी मुलखावेगळी प्रथा रुढ केली गेली.
याआधीचे सरन्यायाधीश न्या. खेहार यांच्या नेमणुकीस आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ते सरन्यायाधीश म्हणून रुजू होण्याच्या चार दिवस आधी म्हणजे ३० डिसेंबर २०१६ रोजी फेटाळली. याचे निकालपत्र तब्बल एक वर्षाने म्हणजे यंदाच्या २२ जानेवारी रोजी उपलब्ध केले गेले. त्या याचिकेत हा मुद्दा नव्हता. तरी न्यायाधीशांनी सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांना सरन्यायाधीश नेमण्याची प्रथा रुढ आहे, असा उल्लेख केला व ही प्रथा घटनात्मक असल्याचेही बिनदिक्कत लिहून टाकले!
- अजित गोगटे