अनधिकृत बांधकामे नियमित न केल्यास तिप्पट कर आकारणी

धुळे महापालिकेचा निर्णय, प्रशमन शुल्क भरून बांधकामे नियमित करण्यास १० मार्चपर्यंत मुदतवाढ

ठळक मुद्दे- ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे होणार नियमित - महापालिकेला आतापर्यंत केवळ ४५ प्रस्ताव प्राप्त - बांधकामाच्या रेडीरेकनर दराच्या निम्म्या दराने होणार आकारणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे :  महापालिकेने शासनाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले होते़ मात्र त्यास अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने मनपाने १० मार्चपर्यंत मुदत वाढविली आहे़ विहीत मुदतीत बांधकामे नियमित न केल्यास तिप्पट कर आकारणी केली जाणार आहे़ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२ क नुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशासन आकार लावून प्रशमित संरचना नियमावली जाहीर केली आहे़  या नियमावलीनुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली बांधकामे नियमित करण्याबाबत मनपाने १५ फेब्रुवारी पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन मनपा हद्दीतील नागरिकांना केले होते़ बांधकामधारकांनी त्यांचे बांधकाम नियमित होण्यासाठी विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव नगररचना कार्यालयात सादर करावा व बांधकाम शासनाने विहीत केलेले शुल्क भरून नियमित करून घ्यावे असे आवाहन केले होते़ परंतु १५ फेब्रुवारीपर्यंत केवळ ४५ प्रस्ताव मनपाला प्राप्त झाले़ त्यामुळे मनपाने या योजनेची मुदत १० मार्चपर्यंत वाढवली आहे़ या मुदतीनंतर अनधिकृत बांधकामे आढळल्यास नियमित मालमत्ता कर व कराच्या दोनपट मालमत्ता कर दरवर्षी वसुल केला जाईल, असे मनपाने जाहीर केले आहे़ महाराष्ट्र नगररचना (प्रशमित संरचना) नियम २०१७ मनपा  संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे़
बांधकामाच्या रेडीरेकनरचे दराच्या निम्म्या दराने प्रशमन शुल्काची आकारणी होणार आहे़ अनधिकृत बांधकाम जितक्या चौरस फुटाचे असेल त्यानुसार प्रति चौरस फुटाच्या हिशेबाने शुल्क आकारणी होईल़ सदर शुल्क भरल्यानंतर बांधकामे नियमित केली जाणार आहे़ शहरात अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असूनही मनपाला केवळ ४५ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत़