ठग संस्थांचालकांची मालमत्ता जप्तीच्या कार्यवाहीत सूसुत्रता आणा

आर्थिक गुन्हा तपास अधिकाऱ्यांना सूचना; गृह विभागाचे परिपत्रक

ठळक मुद्देठेवीदारांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी तक्रार किंवा भारतीय दंड विधान हितसंबंधीत कलामांबरोबरच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) व हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ प्रमाणे दाखल करण्यात येतो. ठेवी परत करण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थेच्या मालमत्ता तातडीने जप्त करणे आवश्यक असते.

मुंबई : झटपट नफा मिळवून देण्याच्या आमिषाने नागरिकांची फसवणूक केलेल्या वित्तीय संस्थाचालक, संचालकांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडून रितसर मान्यता घ्यावी, अशा सूचना गृह विभागाच्यावतीने तपास अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे.

ठेवीदारांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी तक्रार किंवा भारतीय दंड विधान हितसंबंधीत कलामांबरोबरच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) व हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ प्रमाणे दाखल करण्यात येतो. या प्रकरणामध्ये आरोपींचे फौजदारी दायित्व निश्चित होण्यासाठी फौजदारी कार्यवाहीबरोबरच बळीताच्या ठेवी परत मिळविण्यासाठी सुसुत्रता व निश्चित कार्यपध्दती राबविण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी एक परिपत्रक काढून आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेला सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने फसवणूक झालेल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते, त्यावेळी सर्वच ठेवीदार तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नसल्याची गुन्ह्याची व्याप्ती स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना तक्रार करण्यासाठी आवाहन करण्यात यावे. त्यांच्या ठेवी परत करण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थेच्या मालमत्ता तातडीने जप्त करणे आवश्यक असते. त्यासाठी प्रथमत: संबंधित वित्तीय संस्थेने गोळा केलेल्या ठेवीमधून स्वत:च्या किंवा कोणत्याही अन्य व्यक्तींच्या नावे संपादित केला असल्याचा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद आहे. तथापि, मालमत्ता किंवा पैसा जप्तीसाठी उपलब्ध नाही, किंवा ठेवीची परत फेड करण्यासाठी पुरेशी नाही, असे आढळून आल्यास वित्तीय संस्थेचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार, व्यवस्थापक , किंवा सदस्य यांच्या मालमत्ता (स्थावर व जंगम ) जप्त करण्याची तरतूद उक्त कायद्यामध्ये आहे. या तरतुदीनुसार कलम ४ (१) अन्वये शासन अधिसूचनेसाठी आवश्यक प्रस्ताव संबंधीत पोलीस घटक प्रमुखांनी विहित नमुन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा, त्याची प्रत अपर पोलीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे) यांना सादर करावयाची आहे.