अब्दीमंडीतील २५० एकर जमीन खरेदी करणाऱ्यांकडे पैसा आला कुठून?

चौकशी करून अहवाल सादर करा, जमीन हस्तांतरित होऊ नये, यासाठी कार्यवाही करा

छत्रपती संभाजीनगर : अब्दीमंडी येथील गट क्र. ११, १२, २६, ३७ व ४२ मधील २५० एकर जमिनीच्या फेरफार नोंदीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी सरकार ॲक्शन मोडवर आले आहे. या प्रकरणात जे गुंतलेले आहेत, त्यांचे निलंबन केले असून आणखी बडे मासे यात गुंतणे शक्य असून शासनाने २५० एकर जमीन खरेदी करणाऱ्यांकडे पैसा कुठून आला. त्याची चौकशी करून अहवाल मागविला आहे. तसेच, तेथील जमीन हस्तांतरित होऊ नये, यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी शासनाने गोपनीय पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मनुवीर अग्रवाल, तन्वी अग्रवाल आणि संजय चौहान यांनी जमीन खरेदी करण्यासाठी दिलेली रक्कम आली कुठून, याची पडताळणी आयकर विभागाकडे सादर केलेल्या विवरणपत्राद्वारे तपासावी. तसेच, त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे, याची माहिती आयकर विभागाकडून तपासून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा, असे आदेश शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना एका गोपनीय पत्राद्वारे दिले आहेत. दरम्यान, ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उजेडात आणले असून १२ मार्च रोजी अपर तहसीलदारांचे, तर १५ मार्च रोजी तलाठी, मंडळ अधिकारी, दुय्यम निबंधकांचे निलंबन झाले.

तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश अधिकारबाह्य
अब्दीमंडीतील २५० एकर जमिनीचे मूळ महसुली दस्तऐवज, जमिनीचे स्वरूप, ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी ॲक्ट १९५० व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अधिनियम १९६६ मधील पाच वर्षांनंतरच्या फेरफाराबाबतची वस्तुस्थिती पाहता तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेले आदेश अधिकार व नियमबाह्य आहेत. ही वस्तुस्थिती अर्धन्यायिक अपील प्रकरणाच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देत तातडीने आदेश प्राप्त करून घ्यावेत. तसेच, २५० जमिनी हस्तांतरित होऊ नयेत, यासाठी कार्यवाहीचे पत्र शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

१९ कोटींत ११० हेक्टरची रजिस्ट्री...
अब्दीमंडीतील २५० एकरचा फेरफार नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झाल्यानंतर आजवर ११०.४९ हेक्टर म्हणजे पूर्ण जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार झाले. जालना, शहरातील विद्यानगर, चिकलठाणा येथील तिघांनी अब्दीमंडीत गुंतवणूक केली आहे. मुद्रांक विभागाने मध्यंतरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात १९ कोटी ४४ लाखांची त्या जमिनीची किंमत दाखविली आहे. मुद्रांक शुल्कापोटी १ कोटी १० लाखांचा महसूल विभागाला मिळाला. सहदुय्यम निबंधक वर्ग-२ कार्यालयातील खिडकी क्रमांक-५ वरून ९ रजिस्ट्री झाल्या.