राज्यातील जातपडताळणी समित्यांचे अध्यक्षपद पुन्हा वादात

राज्यातील ३६ पैकी केवळ १९ जातपडताळणी समित्यांच्या अध्यक्षपदी नियमानुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. अन्य समित्यांच्या अध्यक्षपदी इतर संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. अध्यक्षांच्या नियक्ुत्यांबाबत दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्या. मनीष पितळे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह समाजकल्याण, अर्थ, महसूल, सामान्य प्रशासन आणि विधि विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.

ठळक मुद्देराज्याच्या मुख्य सचिवांसह समाजकल्याण, अर्थ, महसूल, सामान्य प्रशासन आणि विधि विभागाच्या प्रधान सचिवांना खंडपीठाची नोटीस

औरंगाबाद : राज्यातील ३६ पैकी केवळ १९ जातपडताळणी समित्यांच्या अध्यक्षपदी नियमानुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. अन्य समित्यांच्या अध्यक्षपदी इतर संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. अध्यक्षांच्या नियक्ुत्यांबाबत दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्या. मनीष पितळे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह समाजकल्याण, अर्थ, महसूल, सामान्य प्रशासन आणि विधि विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.
राज्यातील अध्यक्षपदांची स्थिती
समाजकल्याण विभागाने २०१२ साली तयार केलेल्या नियमानुसार जातपडताळणी समितीचे अध्यक्ष ‘अतिरिक्त जिल्हाधिकारी’ असावेत, अशी तरतूद केली आहे. तसेच २८ जुलै २०१६ च्या अधिसूचनेनुसारही अध्यक्ष ‘अतिरिक्त जिल्हाधिकारी’ असावेत, असे म्हटले आहे. असे असताना राज्यातील ३६ पैकी केवळ १९ समित्यांचे अध्यक्ष ‘अतिरिक्त जिल्हाधिकारी’ असून उर्वरित समित्यांच्या अध्यक्षपदी समाजकल्याण विभागाचे ‘संचालक दर्जाचे’ अधिकारी कार्यरत आहेत.
नव्याने नियमात बदल
राज्य शासनाने ३ जुलै २०१८ रोजी नव्याने नियमात बदल केल्याचे प्रलंबित जनहित याचिकांमध्ये दाखल शपथपत्रात म्हटले आहे. त्यानुसार जातपडताळणी समित्यांच्या सदस्य सचिव पदावर समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त (गट-ब) म्हणजेच वर्ग-१ ऐवजी वर्ग-२ चे अधिकारी नियुक्त करता येतील, अशी तरतूद केली आहे. मात्र, वर्ग-२ या संवर्गातील पदे ६० टक्के सरळ नियुक्तीने आणि ४० टक्के पदोन्नतीने भरणे आवश्यक आहे. मात्र, बढतीने भरावयाच्या पदांसाठी विभागाकडे योग्य उमेदवार उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे काही ठिकाणी वर्ग-३ च्या अधिकाºयांना तात्पुरती बढती (११ महिन्यांची) देऊन सदस्य सचिव पदाची जबाबदारी सोपविली आहे.
अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव पदाच्या वरील नियमबाह्य नियुक्त्यांना ह्युमन डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनचे सचिव अमीनभाई जामगावकर यांनी अ‍ॅड. बी.एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. २८ जुलै २०१६ आणि ३ जुलै २०१८ च्या अधिसूचना आणि नियम ११ रद्द करावेत. माधुरी पाटील प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जातपडताळणी समित्या स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेद्वारे केली आहे.
वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता
निवडणूक आणि महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास उमेदवार ‘अपात्र’ ठरतो.