जिल्हा परिषदच करणार रस्ते; जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव फेटाळला

आमदार- खासदारांनी शिफारस केलेल्या २५ कोटी रुपयांची इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरणाची कामे जिल्हा परिषदेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने ‘ना हरकत’ द्यावी, या आशयाचा ठराव आज सोमवारी सर्वसाधारण सभेने बहुमताने फेटाळून लावला. ५०:५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरणासाठी नियोजन करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेचा असून, ही कामे जिल्हा परिषदेमार्फतच केली जातील, यावर आजच्या या सभेत शिक्कामोर्तब झाले.

ठळक मुद्देजि. प. सर्वसाधारण सभा : रस्त्यांच्या कामांसाठी मागितली होती ना हरकत

औरंगाबाद : आमदार- खासदारांनी शिफारस केलेल्या २५ कोटी रुपयांची इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरणाची कामे जिल्हा परिषदेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने ‘ना हरकत’ द्यावी, या आशयाचा ठराव आज सोमवारी सर्वसाधारण सभेने बहुमताने फेटाळून लावला. ५०:५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरणासाठी नियोजन करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेचा असून, ही कामे जिल्हा परिषदेमार्फतच केली जातील, यावर आजच्या या सभेत शिक्कामोर्तब झाले.
‘लोकमत’ने सोमवारी २८ जानेवारीच्या अंकात ‘२५ कोटींच्या रस्त्यांचा कळीचा मुद्दा’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तानुसार प्रशासनाच्या ‘ना हरकत’ प्रस्तावाविरुद्ध सर्वपक्षीय सदस्य एकवटले व त्यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर चर्चेस येताच सर्वप्रथम जि.प.मधील शिवसेनेचे गटनेते अविनाश गलांडे यांनी जिल्हाधिकाºयांनी लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली येऊन जिल्हा परिषदेकडे ‘ना हरकत’ संबंधी चुकीचा प्रस्ताव पाठविल्याचा आरोप केला. जिल्हाधिकारी हे जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध सचिव आहेत. त्यांनी फक्त सचिवांचीच भूमिका पार पाडावी, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. जिल्हाधिकाºयांनी पालकमंत्र्यांच्या सूचनांचा गैरअर्थ काढत लोकप्रतिनिधींना खुश करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठविलेला आहे. त्यांनी प्रस्तावासोबत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या १२२ कामांच्या शिफारशींची यादी पाठविली असून, त्यावर कुठेही जिल्हाधिकाºयांची स्वाक्षरी नाही. या यादीतून कोणत्या आमदार- खासदारांनी कोणत्या कामांच्या शिफारशी केल्या आहेत, त्याचाही उल्लेख नाही.
दरम्यान, सदस्य रमेश गायकवाड यांनी सभागृहासमोर मुद्दा मांडला की, एक किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी किमान २५ लाख रुपये खर्च येतो. ३०:५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत जिल्हा परिषदेला तुटपुंजा निधी मिळतो. त्यामुळे रस्त्यांचे पुढील २० वर्षांपर्यंत डांबरीकरण होणे शक्य नाही. जिल्ह्यात ६ हजार ६९१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून, यामध्ये ४ हजार ५०० किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण मार्ग, तर १ हजार ७०३ किलोमीटर लांबीचे इतर जिल्हा मार्ग आहेत. त्यामुळे ३०:५४ व ५०:५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत निधीतून रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन हे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या शिफारशीनुसारच करण्यात यावे, या आशयाचा गायकवाड यांनी मांडलेला ठराव पारित करण्यात आला. जिल्हाधिकाºयांच्या ‘ना हरकत’ प्रस्तावाला एल. जी. गायकवाड, रमेश पवार, मधुकर वालतुरे, किशोर पवार या सदस्यांनीही कडाडून विरोध केला.
चौकट ....
यापुढे प्रस्तावासोबत ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ हवे
शाळांच्या धोकादायक खोल्या, शाळा इमारत, मोडकळीस आलेल्या अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती अथवा कोणतेही जुने बांधकाम पाडण्याच्या प्रस्तावासोबत ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ तसेच ती इमारत केव्हा बांधण्यात आली होती, यासंबंधीची सविस्तर माहिती सादर करावी. अन्यथा अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही किंवा त्यास मान्यताही दिली जाणार नाही, अशा सूचना जि. प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी सर्वसाधारण सभेत सदस्य- अधिकाºयांना दिल्या.
-------