'पाणीपुरवठा योजनेची चौकशी हवी, मग भरा पैसे'; औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची अजब मागणी 

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या विविध पाणीपुरवठा योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाला असून, संबंधित यंत्रणेकडून जवळपास २५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यावी, असा मुद्दा लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आला.

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या विविध पाणीपुरवठा योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाला असून, संबंधित यंत्रणेकडून जवळपास २५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यावी, असा मुद्दा लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आला. त्यानुसार जि. प. सदस्य एल. जी. गायकवाड यांनी रीतसर पत्र देऊन १० योजनांची चौकशी करण्याची मागणी केली. दरम्यान, चौकशीसाठी ८ लाख ५० हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून, तो भरण्यात यावा, असे पत्र पाणीपुरवठा विभागाने सदस्य गायकवाड यांच्या हातावर ठेवताच ‘आ बैल मुझे मार’ या उक्तीप्रमाणे त्यांची अवस्था झाली. 

विकास निधी वितरित करताना भौगोलिक क्षेत्रांचा समतोल साधण्यात यावा, टँकर घोटाळा, कुपोषित बालकांची वाढती संख्या, जि. प. मालमत्तांवरील अतिक्रमणे, या व अन्य मुद्यांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी त्यांच्या दालनात आज गुरुवारी भाजप सदस्यांची बैठक बोलावली होती. त्यावेळी जिल्हा परिषदेतील भाजप गटनेते शिवाजी पाथ्रीकर, एल. जी. गायकवाड, रामदास परूडकर, रेखा नांदूरकर, उषा हिवाळे हे भाजपचे ५ जि. प. सदस्य, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे, सिंचन विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता राठोड, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आनंद राजूस्कर आदींची उपस्थिती होती. 

सदस्य एल. जी. गायकवाड यांनी पाणीपुरवठा योजनांमधील गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्ह्यातील किमान १० योजनांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे पाणीपुरवठा विभागाकडे केली होती. योजनांंचे अंदाजपत्रक कधी मंजूर झाले, योजना कधी सुरू झाली. त्या कामांच्या मोजमाप पुस्तिका कुठे आहेत, या मुद्यांची चौकशी व्हावी, अशी अपेक्षा गायकवाड यांनी पत्राद्वारे केली होती. मात्र, चौकशीसाठी प्रतियोजनानिहाय किमान ८ ते १० हजार खर्च अपेक्षित असून, १० योजनांच्या चौकशीसाठी ८ लाख ५० हजार रुपये भरावे लागतील, या आशयाचे पत्र गायकवाड यांना पाणीपुरवठा विभागाने दिल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांना सांगितले. तेव्हा गुणवत्ता नियंत्रकांकडून या गैरव्यवहाराची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन कौर यांनी दिले. 

यापुढे निधी वाटपामध्ये भेदभाव किंवा भौगोलिक असमतोल होणार नाही, याची दखल घेतली जाईल. यासाठी विषय समित्यांना मार्गदर्शक सूचनाही केल्या जातील, असे आश्वासनही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भाजप सदस्यांना दिले. यापूर्वी झालेल्या चुका भविष्यात होणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली जाईल, असेही पवनीत कौर म्हणाल्या.

अचानक भेटी देऊन टँकर्सची चौकशी करा
जिल्ह्यात पाणीपुरवठ्यासाठी सुरू असलेल्या टँकरवर कोणाचेही नियंत्रण नाही, याकडे सदस्य गायकवाड, पाथ्रीकर व रामदास परूडकर या सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. पाणीपुरवठ्यासाठी १२ हजार लिटर पाणी क्षमतेच्या टँकर्सना आदेश दिलेले असताना प्रत्यक्षात १० हजार लिटर क्षमतेच्या टँकरद्वारे खेपा केल्या जातात. यासाठी अचानक काही गावांना भेटी देऊन टँकरचे लॉगबुक तपासण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.