‘दत्तक’ याेजनेत गुटखा, मद्य उत्पादकाचे नाव दिल्यास शाळा बदनाम होईल;जनहित याचिका दाखल

राज्य शासनाच्या ‘शाळा दत्तक’ याेजनेसंदर्भातील परिपत्रकात दुरुस्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल

छत्रपती संभाजीनगर : शाळा एखाद्या गुटखा अथवा मद्य उत्पादक कंपनीने दत्तक घेतल्यास किंवा त्यांनी त्यांच्यापैकी कोणाचे नाव दिल्यास शिक्षण क्षेत्र बदनाम हाेईल. तसेच विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. अशा दत्तक घेतलेल्या एका शाळांमध्ये नाचगाणी झाल्याचे वृत्त प्रकाशित झाल्याच्या बातमीकडे एका जनहित याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत लक्ष वेधले आहे.

राज्य शासनाच्या ‘शाळा दत्तक’ याेजनेसंदर्भातील परिपत्रकात दुरुस्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जाेशी यांनी ग्रामविकास विभागाचे सचिव व शालेय शिक्षण आयुक्तांना नाेटीस बजावण्याचा आदेश दिला. याचिकेत आक्षेप घेण्यात आलेल्या मुद्यांवर काही बदल करता येतील का, अशी विचारणा खंडपीठाने सुनावणीवेळी राज्य शासनाला केली. या जनहित याचिकेवर २८ मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.

जालना येथील वात्सल्य बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान या अशासकीय संस्थेचे सचिव नीलेश ढाकणे यांनी ॲड. अनघा पेडगावकर यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार राज्य शासनाने १८ सप्टे २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था संचलित सर्व माध्यमांच्या ‘शाळा दत्तक’ घेण्याची याेजना जाहीर केली आहे. खासगी क्षेत्रातील संस्था, एनजीओ, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, खासगी व्यक्ती, काॅर्पोरेट ऑफिस शाळा दत्तक घेऊ शकतात. ५ वर्षांसाठी ‘सर्वसाधारण’ पालकत्व आणि १० वर्षांसाठी ‘नामकरण आधारित’ पालकत्व अशा दाेन प्रकारे शाळा दत्तक घेता येतात. त्यातील ‘नामकरणा’च्या प्रकाराला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. एखाद्या कंपनीने शाळेचे पालकत्व १० वर्षांसाठी स्वीकारले तर तिचे नाव शाळेच्या नावाच्या आधी किंवा नंतर लावले जाईल. १० वर्षांनंतर शाळेचे नाव पूर्ववत हाेईल. मात्र, कालांतराने त्या शाळेतील बाेर्ड परीक्षा उत्तीर्ण हाेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये शाळेच्या नावाबाबत माेठा संभ्रम निर्माण हाेईल आदी मुद्दे याचिकेत उपस्थित केले आहेत.