विद्यापीठासह शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्त पदे सहा महिन्यांत भरणे कठीण

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे आदेश धुडकावले जाण्याची राज्यात शक्यताच अधिक

ठळक मुद्देरिक्त असलेल्या पदांच्या ४० टक्के पदे भरण्याचे धोरण बदलावे लागेल.विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आगामी सहा महिन्यांत रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

औरंगाबाद : केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आदेश दिल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील केंद्रीय विद्यापीठांसह सर्वच शिक्षण संस्थांना आगामी सहा महिन्यांत रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांच्या ४० टक्के पदे भरण्याचे धोरण बदलावे लागेल. विद्यापीठांमधील भरती प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. 

राज्यात येत्या तीन महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यापूर्वीच शासनाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. अन्यथा सहा महिन्यांत महाविद्यालय, विद्यापीठातील रिक्त पदे भरणे महाकठीण काम असल्याची प्रतिक्रिया उच्च शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. राज्य शासनाने मागील दोन वर्षांपासून महाविद्यालयातील नोकरभरतीवर बंदी घातली होती.

 लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या एक महिना अगोदर ही बंदी काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आली. महाविद्यालयातील शिक्षक संवर्गाच्या रिक्त पदांपैकी ४० टक्के पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. यात उपनियम करत ज्या महाविद्यालयांमध्ये एकूण पदांच्या ८० टक्के पदे भरण्यात आली आहेत. त्या महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरण्यास नाकारण्यात आले. या जाचक अटी आणि आरक्षणाची बिंदुनामावली तपासण्यावरून गोंधळ उडाला होता. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकापूर्वी काही महाविद्यालयातील रिक्त पदांच्या जाहिराती देण्यात आल्या. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होताच सर्व प्रक्रिया पुन्हा थांबविण्यात आली. ही प्रक्रिया पुन्हा २६ मे पासून सुरू केली आहे.

राज्यात शासन अनुदानित महाविद्यालयांची संख्या ११७१ एवढी आहे. या महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांचा आकडा १३ हजारांवर पोहोचला आहे, तर अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांची संख्याही हजाराच्या घरात पोहोचली आहे. रिक्त पदांच्या तुलनेत शासनाने ४० टक्के पदे भरण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार  ३५८० पदे भरण्यात येणार आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधील एक पद भरण्यास कागदोपत्री मंजुरी देण्यात आली. मात्र, हे पद प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे भरण्यास मंजुरी देण्यात येत नसल्याची वास्तव परिस्थिती आहे. त्यामुळे यूजीसीने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी सहा महिन्यांत करणे ही महाकठीण बाब असल्याची वस्तुस्थिती महाराष्ट्रात आहे.

उच्चस्तर शिक्षा अभियानातर्फे (रुसा) मागील वर्षी संपूर्ण रिक्त जागा भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही राज्य शासनाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. केवळ ४० टक्के पदे भरण्यास मंजुरी दिली. तासिका तत्त्वावरील मानधन वाढ करूनही ती देण्यात येत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांत हे शासन पदे भरणार नाही.
 -डॉ. संदीप पाथ्रीकर, अध्यक्ष, नव प्राध्यापक संघटना