सरकारला खाजगी बँकांच प्रिय

प्रत्येक सरकारने या बँकांना व त्यातील कर्मचा-यांना कायमच दुय्यम समजले आहे. त्यांना आपली ताकद दाखवून देण्यासाठी, आपले हक्क मिळविण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस संजीव बंदलीश यांनी केले. संघटनेतर्फे रविवारी अग्रसेन भवन येथे आयोजित एकदिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ‘देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा पाया सार्वजनिक बँकांनी रचला आहे. देशाच्या कानाकोप-यात बँकांचे जाळे पसरविण्यापासून ते जागतिक मंदीतही अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यात सार्वजनिक बँकांनी मोलाची भूमिका बजावलेली असतानाही प्रत्येक सरकारने या बँकांना व त्यातील कर्मचा-यांना कायमच दुय्यम समजले आहे. त्यांना आपली ताकद दाखवून देण्यासाठी, आपले हक्क मिळविण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस संजीव बंदलीश यांनी केले. संघटनेतर्फे रविवारी अग्रसेन भवन येथे आयोजित एकदिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी मंचावर संंघटनेचे अध्यक्ष विनील सक्सेना, ‘एआयएसबीआयएसएफ ’चे अध्यक्ष व्ही.व्ही.एस.आर. सर्मा, सुरेंद्रकुमार शर्मा, जी.एस. राणा, पार्थसारथी पत्रा, अमोल सुतार, नरेश बोदलिया, मिलिंद नाडकर्णी, अधिवेशन सचिव अरुण जोशी, जगदीश शृंगारपुरे आणि प्रदीप येळणे उपस्थित होते.
बंदलीश यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका करीत कर्मचा-यांच्या पगारवाढीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, जेव्हा सरकारला ग्रामीण भागात बँक पोहोचवयाची असते तेव्हा सार्वजनिक बँक आठवते, नोटाबंदी काळात आम्ही दिवसरात्र मेहनत केली; परंतु जेव्हा समाधानकारक वेतनाचा विषय येतो तेव्हा बँकांची आर्थिक स्थिती खराब असल्याची बतावणी करून तो विषय लांबणीवर टाकला जातो.
लक्षावधी कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जांमुळे राष्ट्रीय बँकांची आर्थिक पत ढासळली असल्याचे सांगत ते म्हणाले, कर्ज बुडवणा-या मोठमोठ्या उद्योगपतींवर सरकार का कारवाई करीत नाही.
कर्ज बुडवणाºयांची नावे घोषित करून गुन्हे नोंदविण्याची विनंती केली तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल म्हणतात, अनुत्पादित मालमत्ताधारक व्यावसायिकांचे नाव सांगितले तर देशाच्या आर्थिक विकासाला खीळ बसेल. आता असे कर्जबुडवे देशाच्या प्रगतीत कसे योगदान देत आहेत, हाच प्रश्न आहे.
सुमारे ११ वर्षांनंतर भरलेल्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सर्व कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे, असे आवाहन जगदीश शृंगारपुरे यांनी केले. वैशाली जहागीरदार आणि प्रियंका वगने यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. अधिवेशनात संघटनेच्या महाराष्ट्रातील पदाधिका-याची नियुक्ती व केंद्रीय समितासाठी सदस्यांना नामांकन देण्यात आले.
केवळ १२ जणांकडे २५ टक्के थकीत कर्ज!
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या थकीत कर्जाचा आकडा दहा लाख कोटी रुपये मानला, तर कर्ज थकविणाºयांच्या यादीतील पहिल्या १२ जणांकडेच सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बाकी आहे.
सरकारने हे थकीत २५ टक्के कर्ज जरी वसूल केले, तर बँकांची स्थिती सुधारेल. सध्या बँकांसमोर विलीनीकरण, खाजगीकरण आणि अनुत्पादित मालमत्ता यासारख्या समस्यांचे आव्हान आहे, असा सूर या अधिवेशनातून उमटला.