‘आॅनलाईन’ पद्धतीने शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेस आव्हान देणाऱ्या याचिका निकाली

महाराष्टÑ शासनाने शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत ‘आॅनलाईन’ पद्धतीने केलेल्या बदली प्रक्रियेला आव्हान देणाºया याचिका औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. ए.एम. ढवळे यांनी मंगळवारी (दि.३०) निकाली काढल्या.

औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत ‘आॅनलाईन’ पद्धतीने केलेल्या बदली प्रक्रियेला आव्हान देणाºया याचिका औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. ए.एम. ढवळे यांनी मंगळवारी (दि.३०) निकाली काढल्या.
शिक्षकांनी दुसऱ्यांना बाधा न पोहोचवता परस्पर समन्वयाने बदल्या करून घ्याव्यात. मात्र, ही प्रक्रिया पुढील बदली प्रक्रियेच्या आधी पूर्ण करावी. पती-पत्नी एकत्रीकरणास पात्र अशा शिक्षकांना पुढील शैक्षणिक वर्षात म्हणजे २०१९-२०२० मधील बदली प्रक्रियेत भाग घेण्यास खंडपीठाने मुभा दिली. तीन वर्षांसाठी बदली नाही हा नियम येथे लागू होणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
राज्य शासनाच्या २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात ‘आॅनलाईन’ पद्धतीने शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या; परंतु या बदली प्रक्रियेत वरील शासन निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन झाले नसल्यामुळे शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या.
राज्य शासनाच्या २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार ‘आॅनलाईन’ बदली प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली होती. यात शिक्षकांचे विविध संवर्गात विभाजन करण्यात आले होते. संवर्ग-१ मध्ये विशेष कर्मचाºयांचा समावेश करण्यात आला होता. कोणत्याही आजाराने ग्रस्त कर्मचारी, अपंग कर्मचारी, आजी अथवा माजी सैनिक, त्यांच्या पत्नी किंवा विधवा यांचा या संवर्गात समावेश करण्यात आला होता. संवर्ग-२ मध्ये ‘पती-पत्नी’ एकत्रीकरणास पात्र अशा जोडप्यांच्या गावांमधील अंतर किमान ३० कि.मी. असलेल्या कर्मचाºयांचा समावेश होता.
ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी अवघड क्षेत्रांची यादी प्रसिद्ध करणे, शाळानिहाय रिक्त जागा घोषित करणे, शिक्षकांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे, शिक्षकांकडून बदलीसाठी पसंतीक्रम घेणे, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, आॅनलाईन बदली प्रक्रिया प्रस्तावित टप्प्यांमध्ये राबविणे गरजेचे होते. ज्यात संबंधित जिल्हा परिषदेने माहिती सादर करणे गरजेचे होते; परंतु तसे झाले नाही. काही शिक्षकांनी खोटी माहिती भरून बदल्या करून घेतली. ज्यामुळे अनेक शिक्षकांचा हक्क हिरावला गेला. जिल्हा समन्वयकांनी मर्जीनुसार बदल्या करून घेतल्या. कागदपत्रांची पडताळणी केली गेली नाही. त्यामुळे अनेकांनी बोगस कागदपत्रे सादर करून बदली करून घेतली. हे उर्वरित सर्व शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व इतर वकील, प्रतिवाद्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.जे. दीक्षित आणि शासनातर्फे अ‍ॅड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले.