शेती उपयोगी अवजारे सिल्लोड पंचायत समितीत धूळखात पडून
By Admin | Published: June 30, 2014 12:47 AM2014-06-30T00:47:07+5:302014-06-30T01:04:43+5:30
राजू वैष्णव , सिल्लोड शासनाकडून पंचायत समितीच्या कृषी विभागामार्फत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ५० टक्के सबसिडीवर शेती उपयोगी अवजारे दिली जातात
राजू वैष्णव , सिल्लोड
शासनाकडून पंचायत समितीच्या कृषी विभागामार्फत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ५० टक्के सबसिडीवर शेती उपयोगी अवजारे दिली जातात; पण या योजनेपासून शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने शेती उपयोगी अवजारे दोन वर्षांपासून गोडाऊनमध्ये धूळ खात पडून आहेत. शासनाक डून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची ग्रामीण भागात जनजागृती केली जात नसल्याने शेतकरी योजनांपासून वंचित राहत आहेत.
शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात; पण प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना या योजनांची माहिती दिली जात नाही. यामुळे शासनांच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून पंचायत समिती कार्यालयामार्फत चार बैली नांगर, लोखंडी वखर, सारायंत्र, दोन चाडी तिफण, क ीटकनाशक फवारणीचे स्प्रे पंप आदींसह मिरचीवर फवारणीसाठी एन्डोसल्फान, सल्फर, कार्बेनडॅझिम, कीटकनाशके औषधी ५० टक्के सबसिडीवर दिली जाते; परंतु शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनेच्या माहितीपासून शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने सलग दोन वर्षांपासून शेती उपयोगी अवजारे गोडाऊनमध्ये धूळ खात पडून आहेत. कृषी विभागाच्या दुर्लक्षामुळे लाभार्थी शेतकरी या योजनेपासून वंचित असून शेती उपयोगी अवजारे अधिक पैसे खर्च करून शेतकऱ्यांना विकत घ्यावी लागतात. गेल्या वर्षी जनजागृतीअभावी शेती अवजारे पडून असल्याने पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे होते; परंतु त्यांचे याकडे दुर्लक्ष आहे.
जनजागृतीसाठी पुढाकार घेणार
तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयात शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा माहिती तक्ता लावला जाईल. सर्व ग्रामसेवकांना शासकीय योजनांची गावपातळीवर जनजागृतीसाठी पुढाकार घेण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे गटविकास अधिकारी मनोज चौधर यांनी सांगितले.
कृषी विभागाचे दुर्लक्ष
पंचायत समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती गावपातळीवर देण्याची जबाबदारी ही ग्रामसेवकांची आहे. यामुळे पंचायत समिती व नागरिक यांच्यामधील ग्रामसेवक हा महत्त्वाचा दुवा आहे. पंचायत समितीमार्फत शेतकऱ्यांसाठी सबसिडी तत्त्वावर अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांची माहिती ग्रामसेवकांना दिली जाते; पण ग्रामसेवक या योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवत नसल्याने लाभार्थी शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहत आहे.