शासनाची मंजुरी मिळून महिना उलटला तरी शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण रखडले 

शहरातील मालमत्तांचे जीआयएम मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्यास नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ९ मार्च रोजी महापालिकेला विशेष बाब म्हणून मुभा दिली.

ठळक मुद्देनगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ९ मार्च रोजी महापालिकेला विशेष बाब म्हणून मुभा दिली. राज्य शासनाने सर्व महापालिकांसाठी एकाच एजन्सीची नेमणूक केली आहे.

औरंगाबाद : शहरातील मालमत्तांचे जीआयएम मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्यास नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ९ मार्च रोजी महापालिकेला विशेष बाब म्हणून मुभा दिली. महापालिकेने आपल्या स्तरावर निविदा काढून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करून मालमत्ता करवसुली १०० टक्के करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. सहा महिन्यांपूर्वीच राज्य शासनाने मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निविदा काढू नये, असे म्हटले होते. मागील एक महिन्यात मनपाला निविदाही काढता आली नाही.

राज्य शासनाने सर्व महापालिकांसाठी एकाच एजन्सीची नेमणूक केली आहे. याच एजन्सीमार्फत महापालिकांनी जीआयएस मॅपिंगद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करावे, अशी अट टाकली होती. मागील वर्षी महापालिकेने आपल्या स्तरावर निविदा काढून काम देण्याची तयारीही सुरू केली होती. राज्य शासनाचा जीआर प्राप्त झाल्यानंतर मनपाने निविदा प्रक्रियाच गुंडाळून ठेवली होती. ९ मार्च रोजी कचरा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर शहरात दाखल झाल्या होत्या. मनपा पदाधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कराच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर लगेच म्हैसकर यांनी शासन आदेशात बदल करून देण्याचे आश्वासन दिले. मनपाने युद्धपातळीवर निविदा काढून सर्वेक्षणाचे काम त्वरित सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. मागील एक महिन्यात मनपाने कोणतेच ठोस पाऊल उचलले नाही. निविदा काढण्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली.

मनपाकडूनच पाठपुरावा नाही
महापालिकेत आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, सहायक संचालक नगररचना आदी अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांसाठी शासनाने अधिकारी द्यावेत, अशी मागणीही पदाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे केली. त्यांनी वेगवेगळ्या विभागांशी समन्वय साधून त्वरित अधिकारी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, महापालिकेने आजपर्यंत शासनाकडे पाठपुरावाच केलेला नाही.

२० टक्के वसुली
मालमत्ता करापोटी मनपाची मागणी ४३३ कोटींची आहे. मागील वर्षी प्रशासनाने ३९० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ३१ मार्चपर्यंत प्रशासनाला ८० कोटी रुपयेच वसुली करता आली. वसुलीचे हे प्रमाण २०.५४ टक्के आहे. राज्य शासनाने मालमत्ता कर, पाणीपट्टीची वसुली किमान ८० टक्के तरी असावी, अशी अट घातली आहे. वसुली कमी असलेल्या महापालिकांना अनुदान मिळणार नाही, असेही शासनाने बजावले आहे. शहरात अडीच ते तीन लाख मालमत्ता आहेत. त्यातील १ लाख हजार मालमत्ताच मनपाच्या रेकॉर्डवर आहेत.