भूमिपूजनानंतरही रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणास सुरुवात होईना

शहरातील रस्ते गुळगुळीत व्हावेत यासाठी राज्य शासनाने तब्बल १९ महिन्यांपूर्वी शंभर कोटींचा निधी दिला. या निधीतील ३० रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन ३ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते टी. व्ही. सेंटर येथे करण्यात आले. हा कार्यक्रम होऊन दहा दिवस पूर्ण होत आहेत. आजपर्यंत एकाही रस्त्याचे काम सुरू झालेले नाही.

औरंगाबाद : शहरातील रस्ते गुळगुळीत व्हावेत यासाठी राज्य शासनाने तब्बल १९ महिन्यांपूर्वी शंभर कोटींचा निधी दिला. या निधीतील ३० रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन ३ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते टी. व्ही. सेंटर येथे करण्यात आले. हा कार्यक्रम होऊन दहा दिवस पूर्ण होत आहेत. आजपर्यंत एकाही रस्त्याचे काम सुरू झालेले नाही.

महापालिकेची ही कासवगती लक्षात घेता येणाऱ्या १२ महिन्यांमध्ये ३० रस्त्यांची कामे होण्याची शक्यता कमीच आहे.
महापालिकेच्या इतिहासात राज्य शासनाकडून खास रस्त्यांसाठी आजपर्यंत २२५ कोटींचा निधी कधीच आला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहराच्या विकासासाठी सढळ हाताने मदत करायला तयार आहेत.

मात्र, महापालिकेतील कारभारी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात मग्न आहेत. १०० कोटींतील ३० रस्त्यांसाठी चार स्वतंत्र कंत्राटदार नेमले आहेत. चारही कंत्राटदारांकडे मोठी कामे करण्याची क्षमता आहे. महापालिकेने कंत्राटदारांना ३० रस्त्यांवर कुठेच मार्किंग करून दिलेली नाही. ज्या रस्त्यांवर छोटी-मोठी अतिक्रमणे आहेत, ती काढून दिलेली नाहीत. ज्या रस्त्यांवर कामे सुरू करावयाची आहेत ते रस्ते अत्यंत वर्दळीचे आहेत. दिवसा काम करणे अशक्यप्राय असून, रात्री काम अधिक वेगाने होऊ शकेल. रात्रीच्या थंडीचा फायदाही या कामांना होईल, असे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.

१०० कोटींच्या कामांना अगोदरच १९ महिने उशीर झाला आहे. कसेबसे ३ जानेवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर लगेच दुसºया दिवसापासून कामाला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा औरंगाबादकरांना होती. मागील दहा दिवसांमध्ये एकाही रस्त्यावर एक किलो सिमेंटही टाकण्यात आले नाही.

१०० कोटींसाठी स्वतंत्र विभाग
१०० कोटींची कामे करण्यासाठी महापालिकेने खास उपअभियंता एस. डी. काकडे यांना कार्यकारी अभियंता बनविले. त्यांच्या मदतीला अनुभवी उपअभियंता बी. डी. फड यांना देण्यात आले. यासोबतच प्रकल्प सल्लागार समितीही मदतीला देण्यात आली. या विभागातील अधिकारी व कर्मचाºयांना फक्त १०० कोटींचीच कामे करायची आहेत. दुसरे कोणतेच काम त्यांच्याकडे सोपविले नाही. त्यानंतरही मागील दहा दिवसांपासून कागदी घोडे नाचविण्यात येत आहेत.

काम बंद ठेवावे लागेल
मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात शहराचे तापमान किमान ३८ ते ४२ अंशांपर्यंत जाते. कडक उन्हाळ्यात सिमेंट रस्त्याची कामे करता येत नाहीत. अशा वातावरणात काम केल्यास रस्त्याला तडे जाण्याची दाट शक्यता असते. किमान ३० अंश सेल्सिअस तापमानापर्यंत सिमेंट रस्त्यांची कामे करावीत, असे निकष आहेत. उन्हाळ्यात मनपाला अजिबात काम करता येणार नाही. रात्री गारवा असेल तरच काम करता येईल.

काम सुरू करायला हरकत काय?
भूमिपूजन झाल्यावर त्वरित काम सुरू करायला काहीच हरकत नाही. कंत्राटदारांची काही जुनी थकबाकी असेल तर तीसुद्धा मनपाने दिली पाहिजे. अधिकाºयांकडे नकाशे तयार असतात. त्यानुसार मार्किंग करून द्यायला हवी. त्यासाठी खास मोठे कोणते संशोधन करीत बसण्याची गरज नाही. राजकीय पक्षांनी १२५ कोटींची यादी त्वरित तयार करून द्यायला हवी. थोडासा सामंजस्यपणा दाखवायला हवा. दोन चार रस्ते इकडे तिकडे झाले तर हरकत काय? पक्षाचा विचार न करता थोडा शहराचा विचार करायला हवा.
कृष्णा भोगे, माजी सनदी अधिकारी

१२५ कोटींच्या यादीचा घोळ
राज्य शासनाने आणखी १२५ कोटींचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी रस्त्यांची यादी निश्चित करण्यावरून मनपातील सेना-भाजप युतीत सुंदोपसुंदी सुरू आहे. राज्य शासनाकडे हा प्रस्ताव लवकरात लवकर न गेल्यास लोकसभा निवडणुकीच्या आचरसंहितेत निविदा प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अगोदरच शंभर कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी मनपाने १९ महिने लावले. आता १२५ कोटींसाठी आणखी दोन वर्षे लावणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.