कचऱ्याच्या डीपीआरमध्ये सोयीनुसार बदल

शहरातील कच-याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा म्हणून राज्य शासनाने तब्बल ९० कोटी रुपये महापालिकेला देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या संस्थेने डीपीआर (प्रकल्प अहवाल) तयार केला. या प्रकल्प अहवालात मनपा अधिकारी, पदाधिका-यांनी सोयीनुसार पन्नास बदल केलेले आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील कच-याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा म्हणून राज्य शासनाने तब्बल ९० कोटी रुपये महापालिकेला देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या संस्थेने डीपीआर (प्रकल्प अहवाल) तयार केला. या प्रकल्प अहवालात मनपा अधिकारी, पदाधिका-यांनी सोयीनुसार पन्नास बदल केलेले आहेत. राज्य शासन, केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाबाहेर जाऊन आराखडा तयार करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नवनियुक्त आयुक्त डॉ. निपुण विनायक आता या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे.
महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी आढावा बैठक घेतली. घनकचºयाचा अहवाल तयार करणाºया पीएमसीने (प्रकल्प व्यवस्थापन समिती) सविस्तर अहवाल नमूद केला. पीएमसीच्या कामावर महापौरांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. ९० कोटी रुपयांच्या डीपीआरमध्ये तीन टप्पे ठरविण्यात आले आहेत. शासनाने १० कोटींचा निधीही मनपाला दिला आहे. मनपा प्रशासनाने २७ मशीन खरेदीसाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती; परंतु दोन वेळा निविदा प्रसिद्ध होऊनही त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता तिस-यांदा निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
केंद्रीय पद्धतीचे कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठीही अद्याप निविदाच काढलेली नाही. वाहन खरेदीची निविदा प्रसिद्ध झालेली नाही. डीपीआरमध्ये ओला-सुका कचरा वेगवेगळा देण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी एक कोटीची तरतूद आहे. त्याचीही निविदा निघालेली नसल्याची माहिती बैठकीत समोर आली.
घनकचरा व्यवस्थापन असो किंवा केंद्रीय पद्धतीने कचºयावर प्रक्रिया करणे; मनपाने सर्वच आघाड्यावर वाट लावून ठेवली आहे. आता नवनियुक्त आयुक्त याला कोणते वळण देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नऊ जागा अखेर निश्चित
पडेगाव, मध्यवर्ती जकात नाका, फरशी मैदान एन-७, कलाग्रामच्या बाजूला, विठ्ठलनगर, देशमुखनगर, कांचनवाडी आणि रमानगर येथे कच-यावर प्रक्रिया करणा-या २७ मशीन बसविण्यात येणार असल्याचे महापौर घोडेले यांनी सांगितले.