औरंगाबाद : माथाडी कामगार वेठबिगार आहेत काय?

माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी २५ दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन करणारे माथाडी कामगार वेठबिगार आहेत काय, असा संतप्त सवाल आज येथे बंधुआ मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश यांनी उपस्थित केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी २५ दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन करणारे माथाडी कामगार वेठबिगार आहेत काय, असा संतप्त सवाल आज येथे बंधुआ मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश यांनी उपस्थित केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. त्याचा आज २५ वा दिवस होता. तरीही आंदोलकांच्या मागण्यांकडे जिल्हा प्रशासनाने अद्याप गांभीर्याने पाहिलेले नाही. या बाबीचा स्वामी अग्निवेश यांनी निषेध केला. दुपारी त्यांनी आंदोलकांची भेट घेतली व आपले मनोगत मांडले. यावेळी महाराष्टÑ राज्य हमाल- मापाडी महामंडळाचे सरचिटणीस साथी सुभाष लोमटे, जनता दलाचे अजमल खान, श्रमिक मुक्ती दलाचे सबेदार मेजर बन, मराठवाडा लेबर युनियनचे देवीदास कीर्तिशाही, छगन गवळी, प्रवीण सरकटे, जगन भोजने आदींची उपस्थिती होती.
देशातील ९३ टक्के असंघटित कष्टकऱ्यांना, ज्यांचा राष्टÑीय उत्पन्नात ६५ टक्के वाटा आहे. केंद्र सरकारने विनाविलंब चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा व म्हातारपणासाठी पेन्शन सुरू करण्यात यावी, या मागण्यांवर त्यांनी भर दिला.
ठिय्या आंदोलन करणाºया माथाडी कामगारांचे अभिनंदन करून केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री, कामगार मंत्री व मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून मध्यस्थी करण्याचे आश्वासनही स्वामी अग्निवेश यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दिले.
येत्या १९ मार्चपर्यंत प्रशासनाने मागण्या मान्य केल्या नाही तर २० मार्चपासून माथाडी कामगार सहकुटुंब बेमुदत उपोषण सुरू करतील, असा इशारा साथी लोमटे यांनी यावेळी दिला.
नया जमाना आयेगा...
बंधुआ मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश यांनी आपले भाषण सुरूकरण्यापूर्वी उपस्थितांना मूठ आवळायला सांगून नंतर घोषणा द्यायला सांगितले.
‘कमानेवाला खायेगा, लुटनेवाला जायेगा, नया जमाना आयेगा’ या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर स्वामींनी दणाणून सोडला. उपस्थितांनीही त्यांना चांगला प्रतिसाद दिला.
स्वामी अग्निवेश यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्तीच केली. केलेल्या कामाची मजुरी व लेव्ही, माथाडी मंडळात दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत भरलीच पाहिजे, असा जर माथाडी मंडळाचा कायदा असेल तर थकबाकी ठेवणाºया संस्थांचे करारच शिल्लक कसे राहतात?, त्यांना बरखास्त का केले जात नाही?, त्यात कुणाचे संबंध आड येतात का?, या सर्व बाबींच्या चौकशीची मागणी त्यांनी केली.