औरंगाबाद मनपाचा कोट्यवधींचा निधी पडून; शहरासाठी काही चांगले व्हावे, अशी प्रशासनाचीच इच्छा नाही

शहराच्या विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणजे महापालिका होय. मागील काही वर्षांपासून प्रशासन आणि सत्ताधारी निव्वळ निधी नसल्याचे कारण दाखवून विकासकामे बाजूला ठेवत आहेत.

ठळक मुद्दे केंद्र आणि राज्य शासनाने निधी दिल्यानंतरही अनेक विकासकामे होत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची मनापासून काम करण्याची इच्छाच उरली नाही. त्याचे परिणाम शहरातील १५ लाख नागरिकांना भोगावे लागत आहेत.

औरंगाबाद : शहराच्या विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणजे महापालिका होय. मागील काही वर्षांपासून प्रशासन आणि सत्ताधारी निव्वळ निधी नसल्याचे कारण दाखवून विकासकामे बाजूला ठेवत आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने निधी दिल्यानंतरही अनेक विकासकामे होत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची मनापासून काम करण्याची इच्छाच उरली नाही. त्याचे परिणाम शहरातील १५ लाख नागरिकांना भोगावे लागत आहेत.

शहर स्मार्ट करण्यासाठी निघालेल्या महापालिकेने अगोदर शहराच्या मूलभूत गरजा ओळखून सोयी-सुविधा द्यायला हव्यात. महापालिकेच्या तिजोरीत दर महिन्याला शासनाकडून जीएसटीपोटी २० कोटी रुपये येतात. याशिवाय वेगवेगळ्या विभागांकडून सुमारे १० ते १२ कोटींचा महसूल प्राप्त होतो. या निधीतून कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन, अत्यावश्यक खर्च करावा लागतो ही वस्तुस्थिती आहे.

विकासकामांसाठी तिजोरीत मुबलक प्रमाणात पैसे राहत नाहीत. ज्या कामांसाठी मनपाला खिशातून एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही, त्या कामांमध्ये तर मनपा प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांनी अधिक लक्ष केंद्रित करायला नको का? प्रत्येक विकासकामात वैयक्तिक स्वारस्य येते आणि ते काम लालफितीत अडकते. मागील काही वर्षांपासून याच पद्धतीने काम सुरू असल्याने शहराची दिवसेंदिवस वाताहत होत चालली आहे. 

स्मार्ट सिटीचे २८३ कोटी पडून
केंद्र शासनाने देशातील मोठ्या शहरांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधांसह एक आयडियल शहर कसे असावे, यादृष्टीने ‘स्मार्ट सिटी’ योजना तीन वर्षांपूर्वी सुरू केली. या योजनेंतर्गत औरंगाबाद शहराला आतापर्यंत २८३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. आणखी निधी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून येणार आहे. मनपाला प्राप्त निधीतून एक रुपयाही महापालिकेने खर्च केला नाही, हे विशेष. या निधीवर व्याज जमा करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. शहर बस खरेदीसाठी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी पुढाकार घेऊन निविदा तरी काढली.

राज्यातील पहिले रोझ गार्डन
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे शहरात मजनू हिलच्या टेकडीवर रोझ गार्डन उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होत नव्हता. रोझ गार्डनचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने दिल्लीपर्यंत चकरा मारून फेब्रुवारी २०१८ मध्ये २ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मिळविला. हे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करायचे आव्हान होते. आतापर्यंत ४० टक्केही काम झालेले नाही. काम करून घेण्यासाठी महापालिकेचा एकही अधिकारी या प्रकल्पाकडे फिरकत नाही, हे विशेष. पाच हजार वेगवेगळ्या प्रजातींची गुलाबाची फुले या गार्डनमध्ये लावण्यात येतील. राज्यातील पहिलेच रोझ गार्डन आहे.

नॅशनल हायवेचे दोन कोटी पडून
रेल्वेस्टेशन ते बाबा पेट्रोलपंप या रस्त्याच्या कामासाठी नॅशनल हायवेने महापालिकेला फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दोन कोटी रुपये दिले आहेत. या निधीतून डांबरी पद्धतीने रस्त्याची बांधणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केली होती. जुलै महिना सुरू झाला तरी निविदा किंवा त्यादृष्टीने कोणतेही काम सुरू झालेले नाही. या रस्त्यावर प्रचंड खड्डे पडले आहेत. महापौरांनाही या रस्त्यावरून दररोज ये-जा करावी लागते. रेल्वेने येणारे हजारो पाहुणे, पर्यटकही शहरात याच रस्त्याचा वापर करतात.

महिला शौचालयांचा प्रश्न प्रलंबित
महिलांसाठी स्वच्छतागृह बांधण्याच्या कामाचा शुभारंभ मागील वर्षी महिला दिनाला झाला. आजपर्यंत काम सुरूच झालेले नाही. सर्वसाधारण सभेत महिला नगरसेविकांनी रौद्ररूप धारण केल्यावर दोन शौचालयांचे काम पूर्ण करण्यात आले. शहरात  ६ ठिकाणी शौचालये उभारण्यासाठी जागेची पाहणी करण्यात आली होती. जागा नाही, एनओसी नाही, वीज कनेक्शन मिळेना आदी कारणे दाखवून अधिकारी मोकळे होत आहेत. महिला शौचालयांचा प्रश्न मार्गी लागावा, अशी मनापासून कोणाचीच इच्छा नाही. 

कचरा प्रश्नात ८० कोटींचा निधी
शहरातील कचरा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा म्हणून शासनाने तातडीने महापालिकेला १० कोटी रुपये दिले. उर्वरित ७० कोटी रुपयेही देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मागील चार महिन्यांपासून महापालिकेने कोणताच ठोस निर्णय घेतला नाही. आता कचरा उचलणे, कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या जागा विकसित करण्याच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या कामाला आणखी सहा महिने निश्चितच लागणार आहेत. १०० टक्केशासन निधी मिळणार असला तरी मनपाकडून ज्या गतीने काम करायला हवे तसे होत नसल्याचे दिसून येते.

१०० कोटींचे रस्ते
मागील वर्षी जून महिन्यात राज्य शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी मनपाला १०० कोटींचा निधी दिला. या निधीत रस्ते कोणते असावेत म्हणून भांडण... नंतर कामे आपसात वाटून घेण्यावरून कंत्राटदारांमध्ये रंगलेले शीतयुद्ध... कंत्राटदारांमधील रंगलेला वाद थेट खंडपीठापर्यंत पोहोचला... खंडपीठात दोन्ही पक्षांची दिलजमाई झाल्यानंतर आता महापालिका परत निविदा काढणार आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम कधी सुरू होणार हे निश्चितपणे कोणीही सांगयला तयार नाही. यंदाच्या पावसाळ्यातही औरंगाबादकरांच्या नशिबी खड्डेच खड्डे दिसून येत आहेत.

आरोग्य केंद्रांसाठी १० वर्षे
शहरातील एक ते दीड लाख लोकसंख्येसाठी एक स्वतंत्र आरोग्य केंद्र तयार करण्याचा निर्णय केंद्र आणि राज्य शासनाने घेतला. एका आरोग्य केंद्रासाठी १०० टक्के अनुदानही शासनाने दिले. ७५ लाख रुपये खर्च करून एक आरोग्य केंद्र उभारण्याचे आदेश मनपाला दिले. दहा आरोग्य केंद्रांसाठी मनपाला निधीही देण्यात आला. मागील चार वर्षांमध्ये मनपाला दोनच आरोग्य केंदे्र उभारण्यात येत आली. उर्वरित आरोग्य केंद्रांसाठी महापालिकेला जागा सापडत नाही, हे सर्वात मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

१४ कोटींचा रस्ता कधी होणार?
लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम रस्त्याच्या कामाला चार महिन्यांपूर्वी सुरुवात करण्यात आली. १४ कोटी रुपये खर्च करून करण्यात येणाऱ्या या विकासकामात ६ कोटी रुपये शासन निधी आहे. शासन निधीतील दीड कोटी रुपये व्याजाची रक्कमही याच कामात वापरण्यात येणार आहे. रस्त्यात अडसर ठरणारे विजेचे पोल, डी.पी. बाजूला करण्याचे काम महापालिकेला करावे लागणार आहे. वीज कंपनीकडून पैसे भरून हे काम करून घ्यावे लागणार आहे. मनपा प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने काम मागील काही महिन्यांपासून रेंगाळले आहे. हा रस्ता गुळगुळीत झाल्यास जालना रोडवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल, असा अंदाज आहे.