औरंगाबाद मनपाने दिली साडेतीन कोटी रुपयांच्या कामाला परस्पर मुदतवाढ

शहरातील प्रत्येक वॉर्डातून कचरा जमा करण्यासाठी महापालिकेने आऊटसोर्सिंग पद्धतीने १३० पेक्षा अधिक रिक्षा घेतल्या आहेत. तब्बल साडेतीन कोटी रुपयांच्या या कामाची मुदत आॅक्टोबर अखेरीस संपली आहे. मागील दोन महिन्यांपासून प्रशासन स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेता संबंधितास परस्पर मुदतवाढ दिली आहे.

ठळक मुद्देशहरातील प्रत्येक वॉर्डातून कचरा जमा करण्यासाठी महापालिकेने आऊटसोर्सिंग पद्धतीने १३० पेक्षा अधिक रिक्षा घेतल्या आहेत. . तब्बल साडेतीन कोटी रुपयांच्या या कामाची मुदत आॅक्टोबर अखेरीस संपली आहे.मागील दोन महिन्यांपासून प्रशासन स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेता संबंधितास परस्पर मुदतवाढ दिली आहे.

औरंगाबाद : शहरातील प्रत्येक वॉर्डातून कचरा जमा करण्यासाठी महापालिकेने आऊटसोर्सिंग पद्धतीने १३० पेक्षा अधिक रिक्षा घेतल्या आहेत. तब्बल साडेतीन कोटी रुपयांच्या या कामाची मुदत आॅक्टोबर अखेरीस संपली आहे. मागील दोन महिन्यांपासून प्रशासन स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेता संबंधितास परस्पर मुदतवाढ दिली आहे. सोमवारी सकाळी होणार्‍या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक या मुद्यावर प्रशासनाची चांगलीच कोंडी करणार आहेत.

शहरातील कचरा उचलून नारेगाव येथे टाकण्यासाठी महापालिका दरवर्षी तब्बल ३६ कोटी रुपये खर्च करीत आहे. यामध्ये सर्वाधिक खर्च हा आऊटसोर्सिंगचा आहे. केंद्र शासनाचे स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाल्यावर महापालिकेने कचर्‍यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले. प्रत्येक घरातून कचरा संकलित करण्यासाठी आॅटोरिक्षाचा पर्याय समोर आला. महापालिकेकडे सव्वाशे रिक्षा नव्हत्या. त्यामुळे युद्धपातळीवर आऊटसोर्सिंग करून ५० रिक्षा घेण्यात आल्या. आता रिक्षांची संख्या हळूहळू वाढत १३० पर्यंत पोहोचली आहे.

दरवर्षी साडेतीन कोटी रुपये या रिक्षांवर महापालिका खर्च करीत आहे. खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून हे काम करून घेण्यात येत आहे. याशिवाय महापालिकेने डीपीडीसीच्या माध्यमातून ५० रिक्षा खरेदी केल्या आहेत. या रिक्षा आल्यानंतरही महापालिकेचा रिक्षांवरील खर्च कमी होण्याऐवजी उलट वाढतच चालला आहे. कंत्राटदाराच्या रिक्षा दररोज किती येतात. संबंधित वॉर्डात त्या किती फेर्‍या मारतात याकडे घनकचरा विभागाचे अजिबात लक्ष नाही. दर महिन्याला कंत्राटदाराला वेळेवर बिल कसे मिळेल याची सोय करण्यात येते. डीपीडीसीकडून आलेल्या रिक्षांचा वापर महापालिका कुठे करीत आहे, याचाही हिशेब नाही.

मनपाने मागील वर्षी १३० रिक्षांचे आऊटसोर्सिंग केले. या कामाची मुदत आॅक्टोबरअखेरीस संपली. मनपाने यासंदर्भात त्वरित स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेकडून मुदतवाढीची मंजुरी घ्यायला हवी होती. प्रशासनाने परस्पर आऊटसोर्सिंगच्या कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिली आहे. मागील दोन महिन्यांमध्ये ६० लाखांपर्यंत बिलही देण्यात आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक करणार आहेत.

सुटीत कचरा उचलणे बंद
महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने शनिवारी आणि रविवारीही बाजारपेठेतील कचरा उचलण्याची पद्धत सुरू केली होती. मनपाच्या या उपक्रमाचे व्यापारी, नागरिकांनीही कौतुक केले. अवघ्या दोनच महिन्यांत हा उपक्रम बंद पडला. बाजारपेठेत रविवारी कचर्‍यांचे उंच डोंगर सायंकाळपर्यंत जशास तसे होते.