औरंगाबादेमधील १९०० एसटी कर्मचा-यांची होणार वेतन कपात, कर्मचारी संघटना करणार विरोध

एसटी महामंडळाने संपकरी कर्मचा-यांची ३६ दिवसांची वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे२६०० पैकी १९०० कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. या वेतन कपातीला औरंगाबादेत विरोध होत असून, एसटी कर्मचा-यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

औरंगाबाद : एसटी महामंडळाने संपकरी कर्मचा-यांची ३६ दिवसांची वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २६०० पैकी १९०० कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. या वेतन कपातीला औरंगाबादेत विरोध होत असून, एसटी कर्मचा-यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

एसटी महामंडळातील कर्मचा-यांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग व इतर मागण्यांसाठी १७ ते २० आॅक्टोबरदरम्यान संप करण्यात आला. या चार दिवसांच्या कालावधीत औरंगाबाद विभागात म्हणजे जिल्ह्यातील ५०० बसेसपैकी एकही बस बसस्थानकाबाहेर पडली नाही. २६०० पैकी १९०० कर्मचारी संपात सहभागी झाले. झालेल्या नुकसानीबद्दल प्रत्येक दिवसासाठी ८ दिवस याप्रमाणे एसटीच्या या संपकरी कर्मचा-यांचे ३६ दिवसांची वेतन कपात करण्याचा निर्णय  सोमवारी (दि.३०) एसटी महामंडळाने घेतला. यामध्ये या महिन्यात ४ दिवसांचा पगार कापला जाईल. उर्वरित ३२ दिवसांचा पगार पुढील ६ महिन्यांत कापला जाणार आहे. या निर्णयाची माहिती पोहोचताच कर्मचारी आणि संघटनांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सोशल मीडियावरही याचे तीव्र पडसाद उमटले.

निर्णयानुसार कपात
वेतन कपातीसंदर्भात महामंडळाच्या अधिका-यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आणि आदेशानुसार संपात सहभागी झालेल्या कर्मचा-यांची वेतन कपात केली जाईल.
- आर. एन. पाटील, विभाग नियंत्रक, एसटी महामंडळ

संघटनेचा विरोध
३६ दिवसांच्या वेतन क पातीला संघटनेचा विरोध आहे. हा विरोध कशा पद्धतीने करायचा हे संघटनेच्या वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेऊन ठरविले जाईल.
- राजेंद्र मोटे, विभागीय सचिव, मान्यताप्राप्त, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना

न्यायालयात दाद
‘ना काम ना दाम’ या तत्त्वानुसार ४ दिवसांऐवजी थेट ३६ दिवसांची वेतन कपात होणार असेल तर त्याला तीव्र विरोध केला जाईल. प्रसंगी त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली जाईल.
- सुरेश जाधव, राज्य संघटक सचिव, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)

ही तर हुकूमशाही
कर्मचा-यांनी हक्कासाठी संप केला. वेतनवाढ करण्याऐवजी ३६ दिवसांची वेतन कपात करण्याच्या निर्णयाला हुकूमशाहीच म्हणावे लागेल. वेतन कपात केली तर पुन्हा आंदोलन केले जाईल.
- अजयकुमार गुजर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना