समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी निवृत्ती वेतनधारकांची जिल्हा कचेरीवर धडक

मागील अनेक वर्षांपासून कोशियारी समितीच्या शिफारशी लागू झाल्या नाहीत. आर्थिक अन्याय सुरू असूनही सरकारने ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे ईपीएस पेंशनर्स समन्वय समितीच्या नेतृत्वात गुरुवारी शेकडो निवृत्ती वेतनधारकांनी शहरातील महात्मा गांधी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देशेकडो निवृत्ती वेतनधारकांचा सहभाग : कोशियारी समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : मागील अनेक वर्षांपासून कोशियारी समितीच्या शिफारशी लागू झाल्या नाहीत. आर्थिक अन्याय सुरू असूनही सरकारने ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे ईपीएस पेंशनर्स समन्वय समितीच्या नेतृत्वात गुरुवारी शेकडो निवृत्ती वेतनधारकांनी शहरातील महात्मा गांधी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
केंद्र व राज्य शासनाने निवृत्ती वेतनधारकांच्या प्रलंबित समस्या सोडविल्या नाही. यासंदर्भात ईपीएस १९९५ पेंशनर्स समन्वय समितीच्या केंद्रीय शाखेने वारंवार पाठपुरावा केला. पण सरकारने दुर्लक्ष केले. ईपीएस १९९५ पेंशनधारक विविध समस्यांना सामोरे जात आहे. संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक न्यायाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने भगतसिंह कोशियारी समिती स्थापन केली होती. या समितीने देशभरातील निवृत्तीधारकांचा अभ्यास करून केंद्र सरकारला शिफारशी सादर केल्या. परंतु, सरकारने या शिफारशी अद्याप लागू केल्या नाहीत. राज्य सरकारकडूनही हाच प्रकार सुरू आहे. निवृत्ती वेतनधारकांनी शासनाचे कर्तव्य बजावले. वृद्धापकाळात त्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेची गरज असूनही मागण्यांकडे कानाडोळा केले जात आहे.
परिणामी प्रलंबित समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महात्मा गांधी चौकातून सकाळी ११ वाजता मुख्य मार्गाने शांतीमोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ हा मोर्चा गेल्यानंतर सभा घेण्यात आली. पेंशनर्स समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांना निवेदन सादर दिले. शिवाय समस्यांबाबत चर्चा केली. यावेळी रसिद खॉ पठाण, जनार्धन धगडी, परशुराम तुंडुलवार, आर. एन. कुळकर्णी, एम. एस. उमरे, के. जी. गंटावार, एस. बी. शेरेकर, एम. बी. तुमपल्लीवार, हनुमान लटारी मस्की, डि. यु. लिहिते, दहेकर, सावंत, रणदिवे, गराटे, मेश्राम, जुनारकर, मोडक, खोब्रागडे, लांजेवार, येवले, नंदनवार, पुनमचंद्र, हरी ठाकरे, देवगडे, सालोटे, खुटेमाटे, सुरेश देशपांडे, मुकुटसिंह सेंगर, श्रीराम पानेरकर, गड्डमवार, बोडखे, तामशेटवार, अन्ना जोगी, गाउत्रे, कांबळे, दुरटकर, दांडेकर, भृगुवार, बारसागडे, आत्राम, एम. एच . मामीडवार, कळसकर, कौरासे आदींसह शेकडो निवृत्तीवेतनधारक सहभागी झाले होते.
काळ्या फिती लावून सरकारचा निषेध
निवृत्ती वेतनधारकांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. सरकार कामगारविरोधी आहे, असा आरोप ईपीएस पेंशनर्स समन्वय समितीच्या जिल्हा शाखेने केला आहे. मोर्चात सहभागी झालेल्या निवृत्ती वेतनधारकांनी काळी फीत लावून सरकारचा निषेध केला.
कामगार धोरणातील बदल अन्यायकारक
केंद्र व राज्य सरकारने कामगार धोरणात अनेक बदल केले. कामगार संघटनांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही. पण यामध्ये उद्योगपतींची बाजू घेण्यात आली आहे. संघटीत व असंघटीत कामगारांच्या न्याय हक्कांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. भारतीय संविधानातील तरतूदी पायदळी तोडविले जात आहे, असेही पेंशनर्स समन्वय समितीच्या पदाधिकाºयांनी शांती मोर्चादरम्यान घेण्यात आलेल्या सभेप्रसंगी नमुद केले.