मनपाने नाकारले दोन हजार लेआऊट्स

महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ नुसार २००१ पूर्वीच्या कागदपत्रांसह भूखंड नियमितीकरणासाठी अर्ज सादर करणाऱ्या नागरिकांनी त्रुटींची पुर्तता न केल्याने दोन हजार ११६ प्रकरणांना महानगर पालिकेने नाकारले आहे.

ठळक मुद्देगुंठेवारी निकषात बाद : दोन हजार ११६ पैकी ३८१ प्रकरणांवरच होणार सुनावणी

राजेश मडावी।
आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ नुसार २००१ पूर्वीच्या कागदपत्रांसह भूखंड नियमितीकरणासाठी अर्ज सादर करणाऱ्या नागरिकांनी त्रुटींची पुर्तता न केल्याने दोन हजार ११६ प्रकरणांना महानगर पालिकेने नाकारले आहे. तर, केवळ ३८१ पात्र प्रकरणांवर येत्या ९ जानेवारी २०१८ रोजी सुनावणी होणार आहे. उर्वरित सर्व अर्जदारांचे लेआऊट्स विकास प्रकल्पांना बाधा आणत असल्याच्या कारणावरून फेटाळले आहे.
चंद्रपूर शहरातील २ हजार ११६ भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी महानगर पालिकेत अर्ज सादर केले होते. या अर्जांमध्ये गुंठेवारी कायद्याच्या निकषात न बसणाऱ्या प्रकरणांचीच संख्या अधिक असल्याने दोन हजार भूखंडधारकांचे अर्ज फेटाळण्याची टांगती तलवार कायम असल्याचे भाकित ‘लोकमत’ वर्तविले होते. चंद्रपूर शहरातील विविध वॉर्डांत आरक्षित जागांवर घरे बांधून निवास करणाऱ्या नागरिकांची संख्या बरीच आहे. मनपाकडून गृहकर आकारला जात असला, तरी संबंधित भुखंड आणि इमारतींचे अद्याप नियमितीकरण झाले नाही. राज्य शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ या मोहिमेअंतर्गत महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ नुसार २००१ पूर्वीची कागदपत्रे असलेल्या सर्व भूखंडधारकांचे नियमितीकरण करण्याचा आदेश जारी केला. त्यामुळे चंद्रपूर महानगर पालिकेनेही संबंधित भूखंडधारकांकडून विहित प्रपत्रात अर्ज मागविले होते. शहरातील २ हजार ४९७ भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी मनपाकडे अर्ज केले. त्यापैकी ३८१ प्रकरणे गुंठेवारी कायद्यानुसार शहर विकास योजनेला अनुरुप ठरलीत. उर्वरीत २ हजार ११६ प्रकरणे कायद्याच्या निकषांना ठेंगा दाखविणारी होती. त्यामुळे विहित मुदतीत त्रुटी पूर्ण करा, अशी नोटीस भूखंडधारकांना मनपाने पाठविली होती. भूखंडाचे नियमितीकरणासाठी मनपाकडे आलेली तब्बल २ हजार ११६ प्रकरणे शहर विकास योजनेला बाधा आणणारी म्हणजे गुंठेवारी कायद्याच्या निकषात बसणारी नसल्याने भूखंडधारकांचे दावे फेटाळले आहे.
काय आहेत कारणे ?
भूखंडातील आरक्षित जागेवर अतिक्रमण, आवश्यक रुंदीचा रस्ता न सोडणे, रेल्वेलाईन बासपास रस्ता, परावर्तीत प्लॉट, म्हाडाच्या भूसंपादीत क्षेत्रात घर उभारणे, नझुल शिट भूखंड, खेळाचे मैदान बळकावणे, आवश्यक रुंदीचा रस्ता नसणे, कोळसा व्याप्त क्षेत्रात घर बांधणे, आदी बेकायदेशीर प्रकरणांना महाराष्ट्र गुंठेवारी कायद्यातील निकषाने चपराक लावली आहे.
‘त्या’ अर्जांचे काय होणार ?
ले-आऊट मंजूर असूनही ज्या भूखंडधारकांकडे २००१ नंतरची रजिस्ट्री आहे. अशांना गुंठेवारी कायद्यानुसार यापूर्वी नियमितीकरणाचा लाभ घेता येत होता. नव्या निर्णयानुसार आता २००१ पूवी मंजूर ले-आऊट आणि रजिस्ट्री २००१ नंतर असलेले भूखंड नियमित करता येते. चंद्रपूर शहरातील पूरबाधित क्षेत्रातून (आरक्षित) २०० भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज सादर केले. मात्र, राज्य शासनाने आरक्षण उठविले नाही, तर अर्जदारांचा अपेक्षाभंग होणार आहे.