कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी दर्जा द्या

महसूल प्रशासनात गावपातळीवर कोतवाल महत्वपूर्ण कणा आहे. राज्यातील कोतवालांना महसूल विभागात चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा मिळावा. यासाठी त्यांनी कामबंद आंदोलनाचे हत्यार पुढे केले. मात्र प्रशासनाने कोतवालांच्या न्याय मागणीची अद्याप दखल घेतली नाही.

ठळक मुद्देकाम बंद आंदोलन : तहसीलदारांना मागण्याचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बल्लारपूर : महसूल प्रशासनात गावपातळीवर कोतवाल महत्वपूर्ण कणा आहे. राज्यातील कोतवालांना महसूल विभागात चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा मिळावा. यासाठी त्यांनी कामबंद आंदोलनाचे हत्यार पुढे केले. मात्र प्रशासनाने कोतवालांच्या न्याय मागणीची अद्याप दखल घेतली नाही. आता आंदोलनाला तीव्र करण्यासाठी अन्न त्याग मार्गाचा अवलंब करण्याचा संकल्प केला. यासंदर्भात स्थानिक तहसीलदारांना निवेदन प्रदान अवगत करण्यात आले.
राज्याच्या महसूल प्रशासनातील कोतवालांच्या राज्यव्यापी संघटनेने न्याय मागण्यासाठी अनेकदा आंदोलन केली. विधानमंडळावर मोर्चे काढले. उपोषण व साखळी उपोषण करुन प्रशासनाचे लक्ष वेधले. आमदारांचे व मंत्र्यांच्या दाराचे उंबरठे झिजवले. परंतु कोतवालांना अद्याप न्याय मिळाला नाही. मतदानात प्रभावी संख्याबळ नसल्याने साऱ्यांनीच कोतवालांना वाऱ्यावर सोडले आहे. तरीही कधीतरी न्याय मिळेल, या आशेवर गावपातळीवरच्या कोतवालांचे आंदोलन मागील १५ दिवसांपासून जिल्हाभर सुरु आहे.
महसूल प्रशासनातील महत्वाच्या घटकाला केवळ तुटपूंज्या मानधनावर सेवा बजवावी लागत आहे. यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अडचणीचा ठरला आहे. शासन सेवेतील कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी देण्यात येऊन वारसांना निवृत्ती वेतन देण्याची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली. कोतवालांना महसूल प्रशासनात शेतसारा गोळा करणे, नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान वरिष्ठांना अहवाल देणे, कृषी गणना, संगणीकृत सातबारा, निवडणुकीत कामे कोतवालांच्या माध्यमातून केली जातात. मात्र त्यांच्या प्रलंबित न्याय मागण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे त्यांनी अन्नत्याग आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

इंग्रज राजवटीपासून कोतवालांची सेवा
कोतवाल गावपातळीवरचा प्रशासनातील महत्त्वाचा दुवा आहे. इंग्रजांच्या राजवटीपासून तो सेवा देत आहे. महसूल प्रशासनाचा तो कणा आहे. अन्य राज्यात कोतवालांना महसूल प्रशासनाने चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा दिला. लिपीक संवर्गात बढती मिळते. मात्र राज्य शासन अन्य राज्याच्या धर्तीवर राज्यातील कोतवालांना न्याय देत नाही. स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण होऊनही तोडगा निघाला नाही.