सरकार विरोधात कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी विरोधात धोरण राबवित आहे. नोकर भरती प्रक्रिया जाणीवपूर्वक थांबवित आहे. परिणामी कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर तणाव पडत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देतीन दिवसांच्या संपाची हाक : सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बल्लारपूर : राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी विरोधात धोरण राबवित आहे. नोकर भरती प्रक्रिया जाणीवपूर्वक थांबवित आहे. परिणामी कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर तणाव पडत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करा व २ नोव्हेंबर २००५ पासून कर्मचाऱ्यांना निश्चित लाभाची वैधानिक पेन्शन योजना मंजूर करावी, यासह अन्य प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी ७ ते ९ आॅगस्ट दरम्यान तीन दिवसाच्या संपाची हाक दिली. येथील उपविभागीय कार्यालयाच्या सभागृहात शुक्रवारी पार पडलेल्या सभेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकार विरोधात कर्मचाºयांनी एल्गार पुकारून संघर्ष करण्याचा इशारा दिला.
राज्यभरातील सरकारी कार्यालयात १९ लाखांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील दीड ते दोन लाखांवर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. मात्र राज्य सरकारने गोंडस नाव धारण करून ७२ हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली. ही बाब दिशाभूल करणारी आहे. सरकारी सेवेतील भरती पदामध्ये कंत्राटीकरण येणार याचा विचार केला नाही. मात्र सरकार नेहमीच कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरत आहे. सरकार विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांना देशद्रोही ठरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचे योगदान असून ही सरकार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या सोडवत नाही, असाही आरोप सभेच्या माध्यमातून राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदािधकाºयांनी यावेळी केला.
यावेळी सभेला मार्गदर्शक म्हणून राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना निमंत्रक रमेश पिंपळशेंडे, जिल्हाध्यक्ष दीपक जेऊरकर, कार्याध्यक्ष राजू धांडे, बल्लारपूर उपविभागाचे अध्यक्ष अजय मेकलवार, राजेश लक्कावार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. सभेला राज्य सरकारी कर्मचारी, जि.प. कर्मचारी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, सरकारी व निम सरकारी कर्मचारी उपस्थिती होते. संचालन प्रमोद अडबाले यांनी तर आभार अजय मेकलवार यांनी मानले.
कर्मचाऱ्यांनो, बेमुदत संपाची तयारी ठेवा -पिंपळशेंडे
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना जेव्हा जेव्हा आंदोलन करण्याचा इशारा देते, तेव्हा तेव्हा सरकार आश्वासनाची खैरात पुढे करते. परिणामी कर्मचाऱ्यांत संभ्रम निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो. वसंत दादा पाटील मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ५४ दिवसांचा बेमुदत संप केला होता. हा इतिहास आहे. राज्य सरकार मधील सचिवस्तरावरील अधिकारी एखादा आदेश निर्गमित करून कर्मचाऱ्यांना लालीपाप दाखवतील त्यावर संघटनेशिवाय, विश्वास ठेवू नका. जर आपल्या हिताचा निर्णय सरकारने घेतला नाही. तर सर्वांनी बेमुदत संपाची मानसिकता बाळगावी, असे आवाहन सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे निमंत्रण रमेश पिंपळशेंडे यांनी उपस्थित कर्मचाºयांना केले.
अशा आहेत मागण्या
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून न्याय मागण्या सोडविण्यासाठी अनेकदा सरकारकडे पाठपुरावा केला. मात्र आश्वासनाशिवाय सरकारने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, १ नोव्हेंबर २००५ पासून लाभाची पेन्शन योजना मंजूर करावी, नोकर भरतीवर बंदी त्वरीत रद्द करावी, कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, ५० टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात वर्ग करावा, श्रम व औद्योगिक कायद्याची अंमलबजावणी करावी, निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करून आठवडा पाच दिवसाचा करावा, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना भत्ता मंजूर करावा, आगाऊ वेतनवाढीचा शासन निर्णय, निर्गमित करावा, जात वैधता पडताळणी / विना / विलंब दूर करावी आदी प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी सलग तीन दिवसांच्या संपाचे हत्यार पुढे करण्यात आले आहे.