Billions of dollars spent on security; The risk persists | सुरक्षेवर कोट्यवधी खर्च; धोका कायम

ठळक मुद्देवेकोलिच्या सर्व खाणींमधून केवळ उत्पादनावरच भरसुरक्षात्मक उपाययोजनांकडे कानाडोळा; हजारो कामगारांचा जीव धोक्यात

राजेश रेवते।
आॅनलाईन लोकमत
माजरी : वेकोलिने प्रकल्पग्रस्त आणि खाणीतील कंत्राटी कामगारांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व कामगारांमध्येही असंतोष आहे. माजरी क्षेत्रातील काही खाणी बंद झाल्यामुळे कामगारांचे स्थानांतरण करण्यात आले. सुरक्षा व कामगार कायद्यानुसार मागण्यांचा आग्रह धरल्यास कामावरून काढण्याची भीती आहे. त्यामुळे सुमारे दोन हजार कामगार मानसिक दबावात आहेत. आजही हा प्रकार बंद झाला नाही. सुरक्षेसाठी वेकोलिकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाते. मात्र, अपघातांचा धोका कायम असल्याने ही रक्कम नेमकी जाते कुठे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
माजरी येथील जुना कुनाडा खाणीत धनसार इंजिनिअरिंग कंपनीने उत्खनन सुरू केले. या कंपनीकडे ६०० कामगार काम करतात. सुरक्षेच्या कारणावरून खाण बंद केल्यास कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन करून कोळसा खाण सुरू ठेवल्यास कामगारांचे हित आहे. पण वेकोलि प्रशासनाने केवळ उत्पादनावर डोळा ठेवून सुरक्षा यंत्रणेत सुधारणा केली नाही. त्याचा फटका कामगारांना बसु लागला आहे. तेलवासा खुल्या खाणीत ढिगारा कोसळल्याने कामगाराचा मृत्यू झाला. जुना कुनाडा खाणीत सहा कामगार जखमी झाले. या घटनेत सुरक्षितेतील त्रुटी पुढे आल्या पण, त्या दुरूस्ती करण्यासंदर्भात पाऊले उचलण्याची शक्यता कमीच दिसते. कोळसा खाणीत शंभर टक्के दुरूस्त वाहनांचा वापर केला जात नाही. यातूनही अनेक अपघात होत आहेत. मातीचे ढिगारे उपसल्यानंतर ते किती उंचीवर ठेवावे याचेही नियम आहेत. मात्र, अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे परिसरातील शेतीमालाची उत्पादकता घटण्याची उदाहरणे पुढे येत आहे. माजरी, शिवाजीनगर, पाटाळा, नागलोन, पळसगाव येथील काही शेतकºयांच्या जमिनी हस्तांतरीत केल्या. नियमानुसार मोबदला आणि काहींना नोकºया देवू असे आश्वासन वेकोलिने दिले होते. दरम्यान, आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने काहींना नोकºया मिळाल्या. परंतु अनेकजण वंचित असल्याचे दिसून येते. वेकोलि माजरी क्षेत्रात पाच कामगार संघटना कार्यरत आहेत. कामगारांच्या हितासाठी वेकलि व्यवस्थापनाविरूद्ध संघर्षाची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. अंतर्गत सुधारणा करण्यासाठी व्यवस्थापनावर दबाव राहिल्यास परिसरातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क तुडविण्याची हिंमत वेकोलिचे संबंधित अधिकारी करणार नाहीत.