बुलडाणा जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक स्रोताभोवती ‘वॉच’!

बुलडाणा: जिल्ह्यात झालेल्या अल्प पर्जन्यामुळे या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणार्थ सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या पाचशे मीटर अंतरामध्ये विहिरीचे खोदकाम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पाणीटंचाई प्रतिबंधासाठी सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताभोवती प्रशासनाने ‘वॉच’ ठेवला आहे. 

ठळक मुद्देपाणीटंचाई निवारणार्थ विशेष प्रयोजन ५00 मीटरची अट विहीर खोदकामाला कायम

ब्रम्हानंद जाधव । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: जिल्ह्यात झालेल्या अल्प पर्जन्यामुळे या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणार्थ सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या पाचशे मीटर अंतरामध्ये विहिरीचे खोदकाम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पाणीटंचाई प्रतिबंधासाठी सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताभोवती प्रशासनाने ‘वॉच’ ठेवला आहे. 
जिल्ह्यात सन २0१६-२0१७ या वर्षामध्ये १0 हजार १४५ मि.मी. पेक्षा अधिक पाऊस झाला होता. तरीसुद्धा हिवाळ्यापासूनच पाणीटंचाईचे चटके बसले; परंतु सन २0१७-१८ यावर्षी  मागील वर्षीपेक्षा १ हजार मि.मी. पाऊस कमी झालेला आहे. यावर्षी जिल्ह्यात एकूण ९ हजार ३२६ मि.मी. पाऊस झाला, तर १३ पैकी चार तालुक्यात पर्जन्यमानाने टक्केवारीत शंभरीसुद्धा गाठली नाही. जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यात ९५ टक्के, मेहकर तालुक्यात ९९ टक्के, शेगाव तालुक्यात ७८ टक्के व संग्रामपूर तालुक्यात ९२ टक्केच पाऊस झाला आहे. या अल्प पर्जन्यमानामुळे जिल्ह्यात पाणीटंचाईची तीव्रता अधिकच दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये हिवाळ्यापासूनच पाणीटंचाई भासत आहे. पाणीटंचाईवर प्रतिबंध म्हणून सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या पाचशे मीटर अंतरामध्ये कोणत्याही विहिरीचे खोदकाम करण्यास बंदी घातली आहे. त्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने विशेष प्रयोजन केले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताभोवती निश्‍चित व अधिसूचित केलेल्या प्रभाव क्षेत्रात विहिरीसाठी खोदकाम न करण्याच्या सूचना उपविभगीय अधिकार्‍यांमार्फत ग्रामसेवक व तलाठी यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पाणीटंचाईच्या काळात पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधक उपयायोजनाही प्रशासनाकडून करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताभोवती नेहमी प्रशासनाकडून वॉच ठेवण्यात येत आहे.  
अद्यापही जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियमाचे पालन होतान दिसून येत नाही. 

यांची राहणार नजर
उपविभागीय अधिकार्‍यांमार्फत पाणीटंचाई प्रतिबंधासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताभोवती विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी व गावचे पोलीस पाटील यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ग्रामसेवक, तलाठी व गावचे पोलीस पाटील यांना सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताभोवती पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या संरक्षणामध्ये कुठलाही अडथळा दिसून आला तर प्रशासनामार्फत चौकशी करून कारवाईसुद्धा होऊ शकते. 

तीन टप्प्यात उपाययोजना
महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियमान्वये तीन टप्प्यात पाणीटंचाईच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात ऑक्टोबर २0१७ ते डिसेंबर २0१७ या कालावधीत पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात जानेवारी २0१८ ते मार्च २0१८ या कालावधीत आणि तिसर्‍या टप्प्यात एप्रिल २0१८ ते जून २0१८ या कालावधीत जिल्ह्यातील गावांमध्ये पाणीटंचाई व पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

पाणीटंचाई प्रतिबंधासाठी ग्रामस्तरीय समितीमध्ये सूचना दिलेल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या पाचशे मीटर अंतरामध्ये विहिरीचे खोदकाम करण्यास बंदी आहे. तसेच त्यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी व गावचे पोलीस पाटील लक्ष ठेवून आहेत. पाणीटंचाई निवारणार्थ  सार्जवनिक पाण्याच्या स्रोतावर अवैध  कनेक्शन असलेल्या मोटारीसुद्धा जप्त करण्यात आल्या आहेत.
- डॉ. नीलेश अपार, 
उपविभागीय अधिकारी, मेहकर.