बुलडाणा जिल्ह्यातून वैध मापन विभागास मिळाला ३० लाखांचा महसूल

बुलडाणा : चालू आर्थिक वर्षातील नऊ महिन्यामध्ये वैध मापन विभागाने वजन मापे प्रमाणिकरण मोहिमेतंर्गत जिल्ह्यातून ३० लाख ४५ हजार रुपयांचा महसूल मिळवला आहे.

ठळक मुद्देवजनात फेरफार केल्या प्रकरणांसह अन्य प्रकरणामध्ये तब्बल सात लाख ९० हजार रुपयांचा दंडही वसूल केला आहे. बुलडाणा येथील सहाय्यक नियंत्रक वैध मापन शास्त्र विभागाने जिल्ह्यात कारवाई करत हा महसूल आणि दंड वसूल केला आहे.

बुलडाणा : चालू आर्थिक वर्षातील नऊ महिन्यामध्ये वैध मापन विभागाने वजन मापे प्रमाणिकरण मोहिमेतंर्गत जिल्ह्यातून ३० लाख ४५ हजार रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. दरम्यान, वजनात फेरफार केल्या प्रकरणांसह अन्य प्रकरणामध्ये तब्बल सात लाख ९० हजार रुपयांचा दंडही वसूल केला आहे. अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षण या अंतर्गत वजन माप कायदा १९७६ मध्ये लागू झाला. १९७७ मध्ये त्यात काही वस्तूंचा अंतर्भूत केल्या गेला. २००९, २०११, २०१३ मध्ये काही कायदेशीर तरतुदी व नियमाची भर त्यात घातल्या गेली. त्या अनुषंगाने वजन मापाची दशमान पद्धती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य झालेली पद्धत आहे. या कायद्यांचा आधार घेत बुलडाणा येथील सहाय्यक नियंत्रक वैध मापन शास्त्र विभागाने जिल्ह्यात कारवाई करत हा महसूल आणि दंड वसूल केला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात जवळपास १४ हजार नोंदणीकृत प्रतिष्ठाणे आहेत. यापैकी तीन हजारांच्या आसपास किरणा दुकानांची संख्या असून इतर प्रतिष्ठाणे अडीच हजारांच्या आसपास आहे तर उपहारगृहांची संख्या एक हजारच्या घरात आहे. या सर्व प्रतिष्ठाणांच्या तपासणीदरम्यान विभागास हा महसूल मिळाला आहे. वजन मापे प्रमाणिकरण मोहिमेतंर्गत डिसेंबर अखेर पर्यंत विभागाने ३० लाक ४५ हजार रुपये फी स्वरुपात महसूल मिळवला आहे.

२७१ प्रकरणात दंड

मापात पाप केल्याप्रकरणी तथा निर्धारित किंमतीपेक्षा जादा दराने वस्तूंची विक्री करणे, वस्तूवर उत्पादनाची किंमत, उत्पादन दिनांक न लिहीणे यासह अन्य काही कारणांसाठीही वैध मापन विभागाने संबंधिंतावर दंडात्मक कारवाई केली असून अशी २७१ प्रकरणे आतापर्यंत समोर आली आहे. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या ग्राहक संरक्षणासंदर्भातील बैठकीत ही माहिती समोर आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये सात लाख ९० हजार रुपयांचा दंड अशा प्रकरणात वसूल करण्यात आल्याची माहिती वैधमापन शात्र विभागाचे सहाय्यक नियंत्रक कमलाकर पाटील यांनी दिली. दरम्यान, एका प्रकरणात न्यायालयाने एकास ६० हजार रुपयांचा दंड ही ठोठावला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र त्यासंदर्भातील सविस्तर माहिती देण्यात मात्र त्यांनी नकार दिला.