महामार्ग विस्तारीकरणात मोजणीच्या गोंधळाने अनुदानात अडथळा

नांदुरा: सन २0११-१२ मध्ये सुरू झालेली भूमी अभिलेख कार्यालयाची मोजणी व संयुक्त मोजणी अहवाल तयार होऊन आता तब्बल पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी अद्यापही काही ठिकाणच्या संयुक्त मोजणी अहवालातील गोंधळामुळे शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित आहेत. शेतकर्‍यांची एकत्र नावे, क्षेत्रफळात तफावत तर काही शेतकर्‍यांचे क्षेत्र संपादित होत असूनही संयुक्त मोजणी अहवालात दाखविलेच नसल्याने काही शेतकर्‍यांना मोबदल्यापासून अद्यापही वंचित राहावे लागले आहे. 

ठळक मुद्देवेगवेगळ्या अधिकार्‍यांकडून वेगवेगळे नियम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदुरा: सन २0११-१२ मध्ये सुरू झालेली भूमी अभिलेख कार्यालयाची मोजणी व संयुक्त मोजणी अहवाल तयार होऊन आता तब्बल पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी अद्यापही काही ठिकाणच्या संयुक्त मोजणी अहवालातील गोंधळामुळे शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित आहेत. शेतकर्‍यांची एकत्र नावे, क्षेत्रफळात तफावत तर काही शेतकर्‍यांचे क्षेत्र संपादित होत असूनही संयुक्त मोजणी अहवालात दाखविलेच नसल्याने काही शेतकर्‍यांना मोबदल्यापासून अद्यापही वंचित राहावे लागले आहे. 
 महामार्ग क्र.६ च्या विस्तारीकरणात मलकापूर उपविभागा अंतर्गत आतापर्यंत २५ गावामधील शेतकर्‍यांची जमीन संपादित करण्यात आली असून, एकूण ४७ निवाडे पारीत करण्यात आले आहेत. संपादित होणार्‍या १४७ हेक्टर पैकी १0३ हेक्टर क्षेत्रासाठी १0८ कोटी रुपयांचा मोबदला वाटप करण्यात आला आहे.
सन २0१३ मध्ये मंजूर निवाड्यात शेताच्या कर आकारणीनुसार ठरलेल्या गटातील संपादित जमिनीसाठी ग्राहय़ धरलेल्या दरापेक्षा त्यानंतर तीन वर्षांनी २0१६ मध्ये मंजूर निवाड्यात त्याच शेतकर्‍यांच्या त्याच गटातील संपादित जमिनींना २0१३ पेक्षा कमी दर ग्राहय़ धरल्याने रेडीटेकनरचे रेट कमी कसे झाले, असा संभ्रम शेतकर्‍यांमध्ये आहे. २0१३ मध्ये झालेले निवाडे हे राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ नुसार झाले आहेत; परंतु १ जानेवारी २0१५ पासून ‘भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियमन २0१३ हा नवा कायदा राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित जमिनींना लागू झाल्याने १ जानेवारी २0१५ नंतरचे निवाडे या कायद्यानुसार होणे आवश्यक आहे. संयुक्त मोजणी अहवालात बर्‍याच शेतकर्‍यांचे होणे आवश्यक आहे. संयुक्त मोजणी अहवालात बर्‍याच शेतकर्‍यांचे बांधकामाचे व इतर व्यावसायिक  नुकसानीचा समावेश नसल्याने त्या मोबदल्यापासूनही शेतकरी वंचित आहेत. २0१६ मध्ये झालेल्या निवाड्याची ३ (ए) व ३ (डी) अधिसूचना २0१३ मध्ये प्रसिद्ध झालेली असल्याने २0१३ नंतर साधारणत: एका वर्षात निवाडे होणे अपेक्षित असताना २0१६ मध्ये निवाडे झाले व रेडीरेकलरचे दर हे २0१२ चे गृहीत धरण्यात आल्याने आमच्यावर अन्याय झाल्याचे शेतकरी सांगत आहेत, तर सर्व प्रक्रिया नियमानुसार झाल्याची भूमिका अधिकार्‍यांची आहे. 
मलकापूर व नांदुरा तालुक्यात ऊस, केळी अशी बारमाही बागायती पिके नसल्याने बागायती जमिनीचे दर शेतकर्‍यांना लावण्यात आले नाहीत; परंतु विहिरी, बोअरवेल असूनही बर्‍याच शेतकर्‍यांना हंगामी बागायती ऐवजी कोरडवाहूचे दर लावल्याने शेतकरी वर्गाचे नुकसान झाले आहे.

संभाव्य बिनशेती जमिनी गृहीत धराव्यात
वास्तविक महामार्गात संपादित होणारी संपूर्ण जमीन ही मार्गालगतचीच असल्याने भविष्यात या जमिनींचा उद्योग व्यवसायांकरिता बिनशेती उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे या सर्व जमिनींना ‘संभाव्य बिनशेती जमिनी’ गृहीत धरून जमिनीचे दर लावण्यास हवे, अशी शेतकरी वर्गाची मागणी आहे.

महामार्गासाठी संपादित जमिनींच्या मोबदला वाटपाच्या दरात सर्वच शेतकरी बांधवांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच २0१६ च्या निवाड्यात २0१२ चे दर गृहीत धरले आहेत. सदर नुकसानीबाबत दाद मागणार आहे.
- रमेश अढाव, शेतकरी, धानोरा

राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन व मोबदल्याबाबत शेतकर्‍यांच्या काही हरकती, समस्या असल्यास जिल्हाधिकारी हे लवाद अधिकारी असून, त्यांच्याकडे शेतकर्‍यांची हरकती, समस्या दाखल करव्यात.
- सुनील विंचनकर
भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, मलकापूर