बुलडाणा जिल्हा वार्षिक योजनेचा रोखलेला ७१ कोटींचा निधी प्राप्त!

बुलडाणा :  शेतकरी कर्जमाफीसह राज्यातील काही पायाभूत सुविधांच्या योजनांवर खर्च करण्याच्या दृष्टिकोणातून राज्यशासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेचा रोखलेला तब्बल ७१ कोटी रुपयांचा निधी बुलडाणा जिल्ह्यास बीडीएस प्रणालीवर पुन्हा उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पायाभूत  सुविधांसह आदिवासी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांवर १00 टक्के निधी खर्च करणे आता सोयीचे झाले आहे.

ठळक मुद्देमार्चअखेर निधी खर्च करण्याचे आव्हान ८६ हजार नागरिकांना होणार फायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा :  शेतकरी कर्जमाफीसह राज्यातील काही पायाभूत सुविधांच्या योजनांवर खर्च करण्याच्या दृष्टिकोणातून राज्यशासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेचा रोखलेला तब्बल ७१ कोटी रुपयांचा निधी बुलडाणा जिल्ह्यास बीडीएस प्रणालीवर पुन्हा उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पायाभूत  सुविधांसह आदिवासी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांवर १00 टक्के निधी खर्च करणे आता सोयीचे झाले आहे. परिणामस्वरूप अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत राबवावयाच्या योजनांचा जिल्ह्यातील ८६ हजार नागरिकांना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील २0१७-१८ या वर्षासाठी बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध कामांसाठी तीनही योजना मिळून जिल्हा वार्षिक योजना ही जवळपास ३५0 कोटी ४९ लाख रुपयांच्या घरात जात होती. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २0२ कोटी ८३ लाख, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत २४ कोटी नऊ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १२३ कोटी ५७ लाख रुपये निधी उपलब्ध करण्यात येणार होता; मात्र शेतकरी कर्जमाफी योजना आणि अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टिकोणातून हा निधी दिला आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या निधीलाच कात्री लावण्यात आली होती. तब्बल ३0 टक्के या प्रमाणात ही कात्री लावण्यात आली होती. त्याचा फटका जिल्ह्यातील योजनांना बसला होता. या प्रश्नी राज्य शासनावर मोठी टीकाही करण्यात आली होती. शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ देण्यास राज्य शासनास विलंब होत असल्याने कपात केलेला हा निधी गेला कुठे, असाही प्रश्न उपस्थित केल्या जात होता. त्यामुळे सत्ताधारी व प्रशासनावर रोष व्यक्त केला जात होता. ३0 जून २0१७ च्या वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीलाही कात्री लावण्यात येऊन महसुली ७0 टक्के आणि भांडवली ८0 टक्केच निधी खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे   जिल्हास्तरावरील नियोजन कोलमडले होते; मात्र आता एक फेब्रुवारी २0१८ च्या वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार तो परत मिळाला.

१00 टक्के निधी करावा लागणार खर्च
अनुसूचित जाती उपयोजनेचा एकूण उपलब्ध झालेला १२३ कोटी ५७ लाख रुपयांचा संपूर्ण निधी आता या योजनांवर समाजकल्याण विभागाला खर्च करावा लागणार आहे. दरम्यान, बुलडाणा समाज कल्याण विभागाने तसा तो खर्चही केला आहे; मात्र प्रारंभी रोखलेला ३७ कोटी सात लाख दहा हजार रुपयांचा निधीही आता या विभागाला अवघ्या दोन महिन्यात खर्च करावा लागणार आहे.  निर्देशानुसार हा संपूर्ण निधी खर्च करावा लागणारच आहे. तो खर्च न केल्यास समाज कल्याण विभागाच्या सचिवांना थेट राज्य शासनाला उत्तर द्यावे लागेल.

योजनांचा हजारोंना लाभ
अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी हा प्रामुख्याने उद्योग, पीक संवर्धन, फलोत्पादन, पशुसंवर्धनसह अन्य विभागाच्या अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या योजनांवर खर्च करण्यात येतो. यावर्षी अशा योजनांचा जिल्ह्यातील जवळपास ८६ हजार नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. प्रारंभी योजनेच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आल्याने याबाबत साशंकता होती; मात्र आता यांतर्गत उद्दिष्टपूर्ती होणार आहे.

२0१८-१९ साठी १९९ कोटींची र्मयादा
 पुढील वित्तीय वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना १९९ कोटी रुपयांच्या र्मयादेत ठेवण्याचे वित्त विभागाचे निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने जिल्ह्याची योजना आखण्यात आली आहे; मात्र जिल्ह्याची व्याप्ती पाहता ही रक्कम कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने बुलडाणा जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीची र्मयादा वाढविण्याचा ठराव घेतला आहे. येत्या १४ फेब्रुवारीला याबाबत राज्यस्तरीय बैठक होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.