कामगारांच्या वेतनाची निम्मी रक्कम जमा करा

तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी डॉ. दिनेशचंद्र  वानखेडे यांच्याविरूध्द शासनाने किंवा जिल्हाधिकारी बुलडाणा  यांनी कुठलीही कार्यवाही न केल्याबाबत नाराजी व्यक्त करून  शासनाने निम्मी रक्कम ३ आठवड्यात जमा करण्याचे आदेश   नागपूर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी  यांनी दिले.

ठळक मुद्देखंडपीठाचे शासनास आदेश कामगारांचे वेतन न देता वसुलीत रक्कम होती वळवली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मलकापूर : हुतात्मा वीर जगदेवराव सहकारी सुतगिरणीच्या ८३  कामगारांच्या वेतनाचे ३६ लाख रूपये तत्कालीन एसडीओंनी  कामगारांच्या वेतन वसुली प्रकरणात वळती न करता अधिग्रहीत  जमिनीचा मोबदला सुतगिरणीच्या खात्यात जमा केला. ही बाब  म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करण्यासारखी ठरली.  मात्र याबाबत तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी डॉ. दिनेशचंद्र  वानखेडे यांच्याविरूध्द शासनाने किंवा जिल्हाधिकारी बुलडाणा  यांनी कुठलीही कार्यवाही न केल्याबाबत नाराजी व्यक्त करून  शासनाने निम्मी रक्कम ३ आठवड्यात जमा करण्याचे आदेश   नागपूर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी  यांनी दिले.
नऊ महिन्याचे ३६ लाख रूपये वेतन ९0 दिवसात देण्याबाबत  सहाय्यक कामगार आयुक्त अकोला यांनी ३ जून २0१५ रोजी  सुतगिरणी प्रशासनाला आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाचे पालन  न झाल्याने या प्रकरणात सुतगिरणी विरूध्द जिल्हाधिकारी  बुलडाणा यांचे नावे वसुली दाखला निर्गमीत करण्यात आला हो ता. त्यानुसार फेब्रुवारी २0१६ मध्ये तहसीलदार मलकापूर यांना  वसुली अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. राष्ट्रीय  महामार्गाच्या चौपदरीकरणात सुतगिरणीची काही जमीन  अधिग्रहीत होवून ८४ लाख रूपये मोबदला रक्कम मलकापूर  एसडीओ कार्यालयात जमा झाली होती.
ही रक्कम सुतगिरणीला न देता वसुली प्रकरणात वळती करून  कामगारांना देण्याबाबत कामगारांनी उच्च न्यायालयात याचिका  दाखल केली. मात्र एसडीओंनी रक्कम सुतगिरणीच्या खात्यात  जमा केली. खंडपीठाने एसडीओंच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त  करीत ४ सप्टेंबर २0१७ च्या आदेशान्वये एसडीओंना प्रतिवादी  बनवण्याचे आदेश देश रक्कम न्यायालयात जमा करण्याबाबत  स्पष्ट केले होते. सुतगिरणीच्या वतीने कुणी हजर होत  नसल्यामुळे कार्यकारी संचालक व अध्यक्षांविरूध्द वारंट  निर्गमीत केले होते.परंतु, तत्कालीन एसडीओ यांची बदली  झाल्यामुळे कार्यरत एसडीओ सुनील विंचनकर यांनी संबंधीत र क्कम सुतगिरणीने खर्च केल्याचे सांगत ती जमा करण्याबाबत  न्यायालयत असर्मथता दर्शवली होती. प्रकरणी न्यायालयाने  कामगारांना त्यांच्या वेतनापासून वंचित ठेवल्या जात  असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत एकूण रक्कमेच्या निम्मी र क्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश शासनाला दिले.  त्यामुळे हे प्रकरणत पूर्वाश्रमीचे एसडीओ यांच्या अंगलट येण्याची  शक्यता नाकारता येत नाही.  कामगारांच्यावतीने अँड. प्रदीप  क्षीरसागर यांनी काम पाहिले. शासनाच्यावतीने सहाय्यक सरकारी  वकील मालदुरे यांनी काम पाहिले. सुतगिरणीच्यावतीने अँड.रोहि त जोशी होते. दरम्यान, या प्रकरणात तत्कालीन एसडीओ  वानखेडे यांच्यावर प्रसंगी कारवाईची शक्यता आहे.

सुतगिरणीने शपथपत्र दाखल करून ४७ लाख रुपयांच्या खर्चाचा  तपशील दिला. त्यानुसार कार्यकारी संचालक पी.पी. सैनी यांना  जानेवारी २0१६ चा पगार ४७ हजार रूपये तसेच पुन्हा जानेवारी,  फेब्रुवारी २0१६ चा पगार २ लाख २५ हजार रूपये असे एकूण  ३ लाख २४ हजार रूपये पगार दर्शविला आहे. सुशिलकुमार  सोनी यांना ९ लाख ३0 हजार रूपये ठेव परत, असे संशयास्पद  खर्च दाखवून कामगारांचे वेतन टाळले आहे. सदर सुतगिरणी २  जानेवारी २0१७ पासून दीड लाख रूपये महिना भाड्याने विनय  इंम्पेक्स मुंबईला दिल्याबाबत म्हटले आहे. तसेच विक्रीकर  विभागाने सुतगिरणीचे खाते गोठविल्याचे शपथपत्रात म्हटले  आहे. त्यामुळे तोट्यात असलेल्या आणि भाड्याने देण्याची  नामुष्की आलेली असताना सुतगिरणीला कामगारांचे वेतन  द्यायला पैसे नाहीत, अशा स्थितीत एवढय़ा पगाराच्या मॅनेजींग  डायरेक्टरची गरज आहे का? असा प्रश्न आहे.