दिव्यांगांचे ‘अस्तित्व’ जपूया

१९९२ साली संस्थेने मतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह स्थापन केले. सध्या ४६ विद्यार्थी या वसतिगृहात राहत आहेत. संस्थेतर्फे पालक आणि शिक्षकांसाठी शैक्षणिक शिबिर आयोजित केले जातात.

- जान्हवी मोर्ये

१९९२ साली संस्थेने मतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह स्थापन केले. सध्या ४६ विद्यार्थी या वसतिगृहात राहत आहेत. संस्थेतर्फे पालक आणि शिक्षकांसाठी शैक्षणिक शिबिर आयोजित केले जातात. मतिमंदच्या बाबतीत नवीन बदल पालकापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे. विद्यार्थी क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रात यश मिळवित आहेत. कांचन सोनटक्के यांनी राज्यस्तरीय नाट्यस्पर्धेचे आयोजन केले होते. त्यात शाळेने उत्कृष्ट लेखन आणि उत्कृष्ट नायिका ही पारितोषिके पटकाविली आहेत. नमिता जाधव हिने १०० मीटर धावणे या स्पर्धेत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पारितोषिके पटकाविली आहेत. संस्थेतर्फे गेल्या तीन वर्षांपासून तीन शिक्षकांना ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात येत आहे. १० हजार रुपये रोख रक्कम, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्यात येते.

धडधाकट माणसाला दैनंदिन जीवनातील कामे पार पाडताना दमछाक होते. त्या ठिकाणी मतिमंद आणि मूक बधिरांचे जीवन अत्यंत खडतर असते. त्याहीपेक्षा त्यांच्या पालकांना मुलांच्या गतिमंदतेचा आणि मूक बधिरतेचा जास्त त्रास सहन करावा लागतो. त्यांच्या पुनर्वसनाची काळजी त्यांच्या पालकांना सतावित असते. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी झटणारी डोंबिवलीतील ‘अस्तित्व’ ही संस्था १९८१ पासून काम करीत आहे. ‘अस्तित्व’ ही संस्था दिव्यांगाचा आधार ठरली आहे.
मतिमंद मुलांना शिक्षणासाठी लोकलने मुंबईला घेऊन जाण्याचा त्रास कमी करण्यासाठी, दोन पालक व विविध सामाजिक संस्थांमधील पाच जणांनी एकत्र येऊन, ६ सप्टेंबर १९८१ला ‘अस्तित्व’ संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. मतिमंद व मूकबधिरांसाठी कार्य करणारी ‘अस्तित्व’ ही डोंबिवलीतील पहिली संस्था आहे. या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सुरेश आडकर आहेत. बी. जी. कर्वे, जी. के. काळे, एम. पी. सडेकर, एस. पी. शिंदे, सी. पी. व्होरा आणि पी. वाय. मुणगेकर यांनी विश्वस्त या नात्याने अध्यक्षांच्या मदतीस होते. सुरुवातीला आडकर राहत असलेल्या त्यांच्या इमारतीमधील पार्किंगमध्ये हे वर्ग भरत होते. सुरुवातीला केवळ ११ विद्यार्थी होते. जवळच कर्णबधिर मुलांसाठी असलेली एक शाळा बंद पडली. त्यामुळे तेथील पालकांनी आपल्या पाल्याला ‘अस्तित्व’मध्ये सामावून घ्या, अशी व्यवस्थापनाकडे मागणी केली. त्यामुळे कर्णबधिर विद्यार्थ्यांचे वर्गही येथे भरू लागले. त्या वेळी शाळा दोन सत्रांत भरत असे. सरकारी नियमानुसार, विद्यार्थ्यांला १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर संस्थेतून बाहेर पडावे लागते. या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी वर्कशॉप सुरू केले. या वर्कशॉपमधून अनेक वस्तूंचे उत्पादन केले जाऊ लागले. त्यामुळे त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न काही अंशी मिटला. या मुलांना उत्पादन कसे करावे, यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी १९८९ मध्ये संरक्षित कर्मशाळेची स्थापना करण्यात आली. या वर्कशॉपमधून घरगुती चटणी, पापड, मसाला, इडली मिक्स, गृहोपयोगी वस्तू, प्रिटिंग, शिवणकाम, बाळंतविडा या वस्तू कशा उत्पादित करायच्या? यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. काळानुरूप आता यात बदल करून ओटी रुमाल, भाजीच्या पिशव्या, मेतकूट, फाइल या वस्तू बनविण्याचे प्रशिक्षण ही मुलांना देण्यात येऊ लागले. १९८५ पासून सणानुसार पणती, कंदील, कंठी, मोदक, आर्ट ज्वेलरी, राख्या बनविल्या जात होत्या. विद्यार्थ्यांमधील योग्य ते गुण ओळखण्याचे काम शाळेने केले. ते गुण विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले. मागच्याच वर्षी शाळेतून मतिमंद विभागातून विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली. या परीक्षेला आठ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी एक विद्यार्थी उत्तीर्ण झाला, तर यंदाच्या वर्षी सहा मुले पास झाली. कर्णबधिर मुले गेल्या १५ वर्षांपासून दहावीची परीक्षा देत आहेत, पण त्यांना पुढील शिक्षणात इंग्रजी विषय महत्त्वाचा असल्याने, यंदा प्रथमच शालांत परीक्षेत या विषयाचा समावेश करण्यात आला. या विभागाचा निकाल १०० टक्के लागतो. या विद्यार्थ्यांना नॅशनल ओपन स्कूलच्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा द्यावी लागते. या विद्यार्थ्यांचा बुध्यांक ७०च्या आसपास असतो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना कमी श्रेणीतील अभ्यासक्रम असावा, अशी मागणी शाळेतर्फे केली जात आहे. ही मागणी अद्याप मान्य केली गेलेली नाही. सामान्य मुलांना अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. यापूर्वी आमचे विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देऊ शकतील की नाही? याबाबत साशंकता होती. त्यामुळे हा विषय प्रकर्षाने उचललेला नव्हता. मुलांना परीक्षेला बसविताना, ते नैराश्यात जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागते. १९ सप्टेंबरला मुंबईत होणाºया प्रदर्शनात हा विषय मांडणार असल्याचे संस्थेच्या राधिका गुप्ते यांनी सांगितले.
सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह काढले पाहिजे. त्यात विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा मिळतील, हे पाहावे. त्यांचे आई-वडील हयात नाहीत, अशा मुलांच्या पालकत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. वैद्यकीय उपचार या मुलांना आवश्यक असतो. सध्या वसतिगृहातील एक मुलगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे. तिच्या उपचारासाठी ५० हजार रुपयांची अनामत रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे संस्थेला या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. सरकारने अपंगाच्या पुनर्वसनासाठी एक सेंटर उभारल्यास फायद्याचे होईल, अशी आपेक्षा गुप्ते यांनी व्यक्त केली आहे.