आरोग्य सेवेला आम्ही केव्हा प्राधान्य देणार?; दिल्ली आणि गुडगावच्या घटनेने वैद्यकीय क्षेत्रावर लावले प्रश्नचिन्ह

दिल्ली आणि लगतच्या गुरुग्राममधील दोन बड्या खासगी रुग्णालयांवर झालेल्या कारवाईचे पडसाद वैद्यकीय क्षेत्रात नक्कीच उमटतील. परंतु यानिमित्ताने देशातील सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य सेवेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला, हे चांगले झाले.

ठळक मुद्देदेशातील सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य सेवेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर

सविता देव हरकरे

दिल्ली आणि लगतच्या गुरुग्राममधील दोन बड्या खासगी रुग्णालयांवर झालेल्या कारवाईचे पडसाद वैद्यकीय क्षेत्रात नक्कीच उमटतील. या रुग्णालयांचे परवाने रद्द करण्याबाबत तेथील राज्य सरकारांनी घेतलेला निर्णय योग्य की अयोग्य यावर वादविवाद होतील. वैद्यकीय क्षेत्राकडून कदाचित या निर्णयाला विरोधही केला जाईल. परंतु यानिमित्ताने देशातील सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य सेवेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला, हे चांगले झाले.
आज या देशात सर्वाधिक महाग काही असेल तर ती आहे आरोग्य सेवा. येथील सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर बहुतांश लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. अगदी नाईलाज असेल तरच लोक सरकारी रुग्णालयात जातात अन्यथा त्यांना खासगी
रुग्णालयाचे तोंड बघण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. आणि एकदा खासगी रुग्णालयाची पायरी चढल्यावर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची जी आर्थिक कोंडी होती ती फारच जीवघेणी असते. पूर्ण खिसा रिकामा झाल्यावरच किंवा अनेकदा कर्जबाजारी होऊन माणूस या चक्रव्यूहातून बाहेर पडतो. रुग्णालयात भरती व्हायचे म्हटले की रुग्ण व त्याच्या नातेवाईकांना पहिलेच धडकी भरते. ही भीती आजारापेक्षाही त्यावर उपचारासाठी होणाऱ्या खर्चाची असते. या महागड्या औषधोपचाराने बरेचदा श्रीमंतच देशोधडीला लागतात तेथे गरिबाचे काय? केंद्र आणि राज्य सरकारांतर्फे वेळोवेळी आरोग्य क्षेत्राबाबत अनेक योजना जाहीर केल्या जात असतानाही ही परिस्थिती का बदलत नाही?
सर्वसामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जाण्याची वेळ येऊ नये, आरोग्यविषयक सर्व सोयीसुविधा त्यांना शासकीय रुग्णालयांमध्येच मिळाव्यात, हे शक्य नाही का? शासकीय इच्छाशक्ती असेल तर असे घडू शकते. पण यासाठी शासकीय आरोग्य यंत्रणेत बऱ्याच मूलभूत सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य सेवेला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. जे अजूनही दिले जात नाही. लोकांचे आरोग्य हा या देशात अजूनही महत्त्वाचा मुद्दा नाही.
राज्यांमधील ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांमध्ये प्रशिक्षित कर्मचारीवृंद आणि सर्व अत्याधुनिक सोयी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. त्यांना कार्यक्षम करावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे.  महाराष्ट्रचा विचार केल्यास राज्यात आजही डॉक्टर्ससह वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत.
एरवी आरोग्य हा राज्याचा विषय असला तरी केंद्राचे धोरण आणि निधी त्यासाठी महत्त्वाचे असतात. केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यावर तब्बल अडीच वर्षांनी राष्ट्रीय आरोग्य धोरण जाहीर करण्यात आले. परंतु या धोरणातून सामान्य जनतेला काय मिळाले हा प्रश्नच आहे. नागरिकांना स्वस्त दरात औषधोपचाराची हमी दिली होती. प्राथमिक आरोग्य सेवेची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतले होते. पण वास्तव त्यापासून कोसो दूर आहे. शासकीय आणि खासगी आरोग्य यंत्रणेच्या समन्वयातून या देशातील प्रत्येक नागरिकास दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. त्या दिशेने कुठलीही हालचाल अजून तरी झाली नाही. २०२५ पर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला अत्यल्प खर्चात दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरविण्याचा मानस शासनाने या धोरणात जाहीर केला आहे. पण हे कसे साधणार? कारण यासाठी आवश्यक निधीची तरतूदच अर्थसंकल्पात केली जात नाही. खासगी डॉक्टरांना शासकीय दवाखान्यात येऊन अथवा त्यांच्या स्वत:च्या रुग्णालयात लोकांना मोफत सेवा देण्याचे आवाहन केले जाणार होते. याशिवायही आणखी काही प्रकारे खासगी आरोग्य यंत्रणेला आरोग्य सेवेत सहभागी करून घेणार असल्याचे धोरणात सांगितले गेले होते. पण जेथे धर्मदाय रुग्णालयांमध्येच गरिबांना उपचार नाकारले जातात तेथे इतर रुग्णालयांकडून मोफत सेवेची अपेक्षा कशी करायची?
गोरगरीब रुग्णांना कमी खर्चात अत्याधुनिक औषधोपचार उपलब्ध व्हावेत म्हणून राज्य सरकारने धर्मदाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के खाटा राखून ठेवणे बंधनकारक केले असले तरीही तेथे गरिबांना उपचार नाकारण्याचे प्रकार सर्रास घडत असतात. खरे तर या धर्मादाय रुग्णालयांना शासनाकडून अनेक सोयी सवलती मिळत असतात. त्या बदल्यात त्यांनी काही गरीब रुग्णांवर सवलतीच्या दरात उपचार करावेत एवढीच सरकारची माफक अपेक्षा असते. पण दुर्दैवाने तसे घडत नसल्याचे निदर्शनास येते. अनेक रुग्णालयांमध्ये तर रुग्णांकडूनच एक लाख रुपयांच्या अनामत रकमेची मागणी केली जाते आणि साहजिकच शासकीय योजनेचा लाभ नाकारला जातो. तो नाकारतानाच गरिबांसाठीच्या राखीव जागा इतरांना विकल्या जातात.
थोडक्यात सांगायचे तर बहुतांश खासगी डॉक्टर्स निव्वळ पैसे कमविण्याच्या मागे लागले असताना त्यांच्याकडून अशा कुठल्याही सौजन्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. दुसरीकडे सरकारने ही सर्व दिवास्वप्ने दाखवित असताना खासगी रुग्णालयांमधील दरांचे नियमन कसे करता येईल, तेथील व्यवहारात पारदर्शकता कशी आणता येईल याबाबत आरोग्य धोरणात काहीही नमूद केलेले नाही. खासगी आरोग्य सेवेवर नियंत्रण आणण्यासाठी क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा राज्य सरकारांनी लागू करावा यासाठी प्रयत्न करण्याची योजना केंद्राने आखली आहे. खरे तर हा कायदा लागू करून दहा वर्षे लोटली पण अनेक राज्यांनी अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. स्टेन्टस्च्या किमतींबाबत सरकारने धोरण जाहीर केले असले तरी खासगीच काय पण सरकारी रुग्णालयेही अशा नियंत्रणांना जुमानत नाहीत, अशी स्थिती आहे.
दिल्लीतील मॅक्स आणि फोर्टिस या रुग्णालयांमधील घटना गंभीर स्वरूपाच्या होत्या. त्याच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी होती. परंतु इतरही खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात दिशाभूल केली जाते, त्यांचे काय? या प्रकरणांमध्ये पीडितांनी आवाज उठविल्यामुळे हा बेजबाबदारपणा उघडकीस आला. पूर्वी डॉक्टरला देव मानले जात असे. रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा मानली जायची. अलीकडे परिस्थिती बदलली आहे. रुग्णही आता शहाणे झाले आहेत. समाजमाध्यमांचे मोठे साधन त्यांच्या हाती आहे. डॉक्टर सांगतील त्यावर अंधविश्वास न ठेवता प्रत्येक गोष्ट जाणून, पडताळून घेण्याकडे त्यांचा कल असतो. डॉक्टरांनी प्रत्येक बाबतीत आपल्याशी संवाद साधावा अशी त्यांची अपेक्षा असते. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात रुग्ण आणि डॉक्टरांमधील संवाद हरवत चाललाय. त्यातच वैद्यकीय क्षेत्रालाही भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे, हे नाकारता येणार नाही.
नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे आरोग्य क्षेत्रात बरेच बदल झाले आहेत. बदलत्या काळानुसार खासगी रुग्णालयांचे व्यावसायिकरण झाले. यात गैैर काहीच नाही. पण रुग्ण आणि डॉक्टरांमधील विश्वासाचे संबंध अबाधित असणे आवश्यक आहे.